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रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती के मायने

जब सरकार आय बढ़ाने के उपाय करने की बजाय ब्याज दर में कमी करके सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था से निपटने की कोशिश कर रही हो तो इसका सीधा मतलब है कि वह बड़ी कंपनियों को लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रही है। उनके कर्ज को कम कर रही है। कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज को कम कर रही है।
RBI
image courtesy: ChiniMandi

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंकों को छोटी अवधि में देने वाले कर्जों की दरों में फिर से कटौती की है। तकनीकी शब्दावली में कहा जाए तो रेपो रेट या पॉलिसी रेट में कटौती की है। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में रेपो दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने की घोषणा की है। इस साल में आरबीआई द्वारा अपने रेपो रेट में यह लगातार पांचवीं बार की गयी कटौती है।  

अर्थव्यवस्था के नियम के तौर कहा जाए तो रिज़र्व बैंक को जब लगता है कि बाजार में पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी वजह से अर्थव्यवस्था ढलान पर है तो वह पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने का जुगाड़ करती है। उसमें एक जुगाड़ यह भी है कि रेपो दरों में कटौती की जाए ताकि बैंकों को सस्ते दर में कर्ज मिले और बैंक भी अपने ग्राहकों को सस्ते दर में कर्ज दे ताकि निवेश में बढ़ोतरी हो। मंद पड़े उद्योग-धंधों में तेजी आयी और अर्थव्यवस्था ठीक से चलता रहे।

लेकिन अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रसार को बढ़ाने का यह बहुत सारे तरीकों में से केवल एक तरीका मात्र है। इससे ऐसे मकसद पूरे नहीं होते कि मंद पड़ती अर्थव्यवस्था सही से पटरी पर आ जाए। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते है। और मंद पड़ती अर्थ व्यवस्था से निपटने के लिए उन सारे कारकों पर संतुलन बिठाना पड़ता है। खासकर उन कारकों से निपटना पड़ता हैजो मौजूदा समय में मंदी के लिए जिम्मेदार होते हैं।

यही वजह है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में पांच बार कटौती करने के बाद भी स्थिति जस की तस है। पांच बार कटौती करने के बाद आरबीआई की रेपो दर फरवरी 2019 में 6.25 फीसदी से घटाकर अक्टूबर 2019 में 5.15 फीसदी कर दी गयी है। इस तरह से 110 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी गयी। पिछले नौ सालों में रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गयी यह सबसे बड़ी कमी है। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ है।

इसका सबसे बड़ा सबूत आरबीआई द्वारा किया गया वित्त वर्ष 2019 -20 के लिए किया गया आकलन है। वित्त वर्ष की शुरुआत में आरबीआई ने आकलन किया था कि जीडीपी की दर 6.9 फीसदी तक हो सकती है। लेकिन अब आरबीआई का आकलन है कि यह 80 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है। यह 6.1 फीसदी तक रह सकता है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था अभी लम्बे समय तक मंद गति से चलती रहेगी। इसकी रफ्तार अभी बहुत धीमी है।

आरबीआई द्वारा उठाये गए इस कदम का मकसद यही है बैंकों का लोन का दर सस्ता होबाजार में पैसा आये और निवेश बढे। लेकिन इससे क्या ऐसा होगा साल भर से रिपोर्ट आ रही है कि बैंकों की स्थिति बहुत नाजुक है। डूबत ऋण (बैड लोन) बढ़ता जा रहा है। बचत दर पिछले बीस सालों में सबसे कम है। कारण है कि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है और खर्चे उतने ही हैं जितना वह पहले किया करते थे।

सेंटर स्टैटिक्स ऑफिस के आंकड़ों के तहत  लोगों की प्रति व्यक्ति आय  की बढ़ोतरी दर साल 2018 में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्रों मजदूरी दर पिछले तीन सालों में सबसे कम है। बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है। इन सबका मिला जुला प्रभाव है कि लोग बैंकों में कम डिपॉजिट यानी कम पैसा जमा कर रहे हैं।  

ऐसे में जब रेपो दर में कमी की जाती है। यानी पॉलिसी रेट में कमी की जाती हैतब बैंक कर्ज देने पर ब्याज को तो कम करते ही हैंसाथ ही साथ डिपॉजिट रेट या जमा दर भी कम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक की कमाई उनके द्वारा दिए जाने वाले लोन पर मिलने वाले ब्याज से ही होती है।  इसलिए जब लोन पर ब्याज की दर कम होती है तो डिपॉजिट दर भी कम होती है।

यानी लोगो द्वारा पैसा जमा करने पर बैंक द्वारा कम ब्याज दिया जाता है। ऐसे में जब पहले से ही बैंकों की बैलेंस शीट टूटी हुई हैबैंकों में कम डिपॉजिट हो रहा हैऐसे में रेपो रेट में कमी के बाद डिपॉजिट रेट में भी कमी आएगी। और बैंकों में पूंजी का फ्लो कम होगा।  

इस मुद्दे पर आर्थिक पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती अपने यू ट्यूब चैनल पर कहते है कि हम कर्ज लेने के बारें में तब सोचते हैं जब हमें यह अनुमान होता है  कि आने वाले दिनों में हमारी आय बढ़ेगी। लेकिन जब हम पर यह तलवार लटक रही हो कि आने वाले दिनों में  हमारी नौकरी भी छीन सकती है तो आम आदमी कर्ज लेना नहीं पसंद करता है।  

इसलिए ब्याज दर में होने वाली कमी से आम आदमी कर्ज लेगा और बाजार में डिमांड पैदा करेगाऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है। जहां तक ब्याज दर कम होने पर अपना उद्योग धंधा बढ़ाने की बात है तो  यह भी तब किया जाता है जब मालिक को यह लगे कि उसका मुनाफा ब्याज दर से अधिक होगा।  यानी जब उसे पता हो उसे अपने धंधे से कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज से ज्यादा मुनाफा होगा।

मालिक ऐसा तभी सोचता है जब उसे इसे बात का एहसास हो कि बाजार में उसके सामान की मांग है और मुनाफा होगा। इसलिए मांग की कमी होने की वजह से बैंक से कर्ज लेने की कोशिश कोई भी समझदार मालिक नहीं करेगा।

फिर यह सवाल उठता है कि ब्याज दरों में कमी का फायदा किसे होगा तो इसका जवाब यही है कि इसका फायदा बड़ी कंपनियों को होगा। जब सरकार आय बढ़ाने के उपाय करने की बजाय ब्याज दर में कमी करके सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था से निपटने की कोशिश कर रही हो तो इसका सीधा मतलब है कि वह बड़ी कंपनियों को लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रही है। उनके कर्ज को कम कर रही है। कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज को कम कर रही है।

इस पर वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अंशुमान तिवारी अपने ट्वीटर पर लिखते हैं  कि आम लोगों के कर्ज की किस्त घटे या नहीं लेकिन रेपो रेट कम होते ही कंपनियों के कर्ज पर ब्याज घट जाता है। पिछले महीनों में ब्याज दर में 1.35% की कमी और कॉरपोरेट टैक्स  में 1.50 लाख करोड़ रु. की रियायत से बड़े उद्योगों की झोली भर गई है। फिर भी आरबीआई को मंदी गहराने का डर है।  

इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिये रेपो रेट कम होने पर बैंक द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज दर भी कम होता है।  ऐसे में आम जनता को बैंक से लिए कर्ज पर ब्याज कम देना पड़ता हैलेकिन उसके कर्ज की राशि इतनी कम होती है कि उसे इस राहत का कम एहसास होता है।  लेकिन बड़ी कंपनियों के बारे में सोचिये जिनका बैंक से लिया गया कर्ज 1000 करोड़ रूपये का हैं ,उन्हें ब्याज दर कम होने पर आसानी से बड़ी राहत मिल जाती है।

इस तरह से सरकार जो भी कदम उठा रही है उसे वह यह सोच के उठा रही है कि बड़ी कंपनियों को फायदा हो। उनके पास अधिक से अधिक पूंजी रहे और वह निवेश करे। लेकिन मंदी के कारण बड़ी कंपनियों के यहां नहीं है।  

मंदी का असल कारण  आय में कमी बचत दर में कमी मांग में कमी जैसी समस्याएं हैं जो अर्थव्यवस्था के संरचनागत कमियों की वजह से पैदा हुई है। इसलिए सरकार अपनी प्राथमिकता में भले बड़ी कंपनियों को ला रही है फिर भी यह भरोसा पैदा नहीं होता कि मंदी से निपटने में यह सहायक साबित होंगे

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