जे.एन.यू को बर्बाद करने की संघ की कोशिश जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने जे.एन.यू छात्रों की अर्जी को खारिज़ करते हुए यू.जी.सी के निर्देश को जायज़ माना है. इसका जेएनयू छात्र समुदाय पर भारी  प्रभाव पड़ेगा. 80 प्रतिशत से ज्यादा सीट कटौती ने हजारों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशाँ खड़ा कर दिया है. भाजपा सरकार के आते ही संघ ने यहाँ अपने हमले तेज़ कर दिए थे और कुलपति के चयन के बाद प्रशासन विश्वविद्यालय को संघ की शाखा के रूप में चलाना चाहता है.