नई शिक्षा नीति के ख़िलाफ़ AISA का 'रोल बैक NEP' अभियान

बीते शुक्रवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नई शिक्षा नीति-2020 के खिलाफ़ छात्र संगठन 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा)' ने एक राष्ट्रीय अभियान 'रोल बैक एनईपी 2020 (NEP)' की घोषणा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सम्मेलन में 150 से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया।
आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. साई. बालाजी की अध्यक्षता में शुरू हुई इस सम्मेलन में ववक्ता के तौर पर राज्यसभा सांसद मनोज झा, इतिहासकार प्रो. एस. इरफान हबीब, प्रोफेसर रतन लाल, प्रोफेसर नंदिता नारायण, प्रोफेसर मौसमी बसु, प्रोफेसर पंकज झा, पत्रकार अजय आशीर्वाद, बिहार विधानसभा सदस्य मनोज मंजिल, डॉ लक्ष्मण यादव और डॉ जितेंद्र मीणा शामिल थे। 

इतिहासकार प्रो सैयद इरफ़ान हबीब भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद के समतामूलक शिक्षा नीति को याद हुए और शिक्षा के भगवाकरण को तुलना करते हुए कहा, "यह सरकार और यह NEP हमारी पूरी संस्कृति और हमारे दैनिक जीवन का भगवाकरण करना चाहती है।"
वहीं हिन्दू कॉलेज में इतिहास पढ़ा रहें प्रो रतन लाल ने NEP में सामाजिक न्याय पर हमले के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि 65 पेज के इस दस्तावेज में आरक्षण शब्द का एक बार भी ज़िक्र नहीं है। वहीं इस दस्तावेज में सामाजिक न्याय (सोशल जस्टिस) और एससी, एसटी और ओबीसी का दो-दो बार, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता (ऑटोनोमी) का 21 बार, संस्कृत शब्द का 23 बार, डिजिटल और ऑनलाइन शब्द को क्रमशः 38 और 50 बार लिखा गया है। NEP असल में उच्च ध्वनि वाले वाक्यांशों और शिक्षा के मजाक का एक संयोजन है। 

आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने की घोषणा किए बग़ैर ख़त्म की जा रही है, ठीक वैसे ही NEP को आधिकारिक घोषणा किए बग़ैर ही डीयू, जेएनयू जैसे संस्थानों में लागू कर दी गई है। 

DUTA के पूर्व अध्यक्ष प्रो नंदिता नारायण ने NEP द्वारा लागू ऑनलाइन शिक्षा की बुराइयों के बारे में बात करते हुए कहा, "एमओओसीएस और स्वयंवर के माध्यम से स्वायत्तता और डिजिटलीकरण रूपी तमाशा, सभी का उद्देश्य हमें कॉरपोरेट्स का गुलाम बनाना है।"
सभा को संबोधित करते हुए वायर के पत्रकार अजय आशीर्वाद ने कहा, "एनईपी भाजपा के केंद्रीकरण और संघवाद के हमले के एजेंडे के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है।" साथ ही, उन्होंने NEP से जुड़े कुछ सवाल भी उठाए; मसलन- भारत में मुख्यत समस्या एक्सेस का है। यह नई शिक्षा नीति भारत के पिछड़ो, दलितों, वंचितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों को किस तरह से शिक्षा का एक्सेस देगा! लिटरेसी दर को कैसे बढ़ाएगा, कोठारी कमीशन का अनुशंसा कि बजट का छठा हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो, को कैसे लागू करेगा आदि। साथ ही, उन्होंने कहा कि 'शिक्षा का अधिकार' आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, इस स्थिति में यह नई शिक्षा नीति कैसे लागू की जाएगी!

राज्यसभा सांसद प्रो मनोज झा ने किसान आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए कहा, "NEP का यह मसौदा आपका कृषि विधेयक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लोगों का सड़कों पर उतरने और आंदोलन करने से डर लगता है। इसलिए इस NEP के खिलाफ आप भी सड़क पर उतरिये। आज संसद से बहुत कुछ नहीं होता।"
साथ ही उन्होंने कहा कि NEP का दस्तावेज मिथकीय गौरव गान की गाथा है। मिथकीय गौरव गान से कोई देश महान नहीं होता है। देश तब महान होता है, जब आप विमर्श करते हैं।

इतिहासकार प्रो पंकज झा ने कहा कि इतिहास लेखन और अध्ययन का यह NEP मॉडल, वह मॉडल है जिसे अंग्रेज इस देश को बांटने के लिए इस्तेमाल करते थे।

जेएनयूटीए के अध्यक्ष प्रो मौसमी बसु ने कहा, "पूंजीवाद का संकट हमारी सरकार और निकायों को हमारी ही शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस हमले से लड़ने के लिए छात्र और शिक्षक को बड़े आंदोलन के लिए एकजुट होना चाहिए।"

डीयू के इतिहास शिक्षक डॉ जितेंद्र मीणा ने कहा कि NEP की योजना एससी, एसटी और ओबीसी विरोधी है। यह मनुस्मृति का पुन: कार्यान्वयन है। 
वहीं ज़ाकिर हुसैन में हिंदी पढ़ा रहे डॉ. लक्ष्मण यादव ने NEP के रिसर्च विरोधी स्वभाव पर बोलते हुए यूनिवर्सिटी में एमफिल को खत्म करने की बुराइयों पर प्रकाश डाला, जो अकादमिक रिसर्च के लिए आधार का कार्य करता है।

अगियां से भाकपा विधायक, मनोज मंजिल ने ऐतिहासिक 'सड़क पर स्कूल' आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए कहा, "भाजपा ऐश्वर्या रेड्डी, फातिमा लतीफ, रोहित वेमुला की हत्यारा है और हमारे आंदोलन को सभी ड्रॉपआउट और ऑनलाइन शिक्षा के पीड़ितों के लिए न्याय की तलाश करनी चाहिए।" 

आगामी योजना पर न्यूज़क्लिक से बात करते हुए आइसा के राष्ट्रीय कार्यवाहक सचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि हमारी संगठन आगामी बजट सत्र के दौरान पूरे देश से नई शिक्षा नीति के खिलाफ संसद का घेराव करते हुए 50 दिवसीय अभियान शुरू करने घोषणा करती है। यह आंदोलन पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देगा, जिसमें सामूहिक हस्ताक्षर और सभी परिसरों में विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। साथ ही, आइसा 'रोल बैक एनईपी' अभियान को देश के सभी परिसरों में ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है।