फुलवारी शरीफ हमले के खिलाफ मार्च को प्रशासन ने रोका, मौन जुलूस के बाद बिना माइक के सभा

पटना : बीती 21 दिसंबर को सीएए और एनआरसी के खिलाफ आहूत बिहार बंद के दौरान फुलवारी शरीफ में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज शुक्रवार को भाकपा माले और इंसाफ मंच द्वारा आयोजित नागरिक मार्च को प्रशासन ने रोक दिया। यह मार्च चितकोहरा गोलंबर से निकलना था लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। तब प्रदर्शनकारियों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर मार्च निकालने की कोशिश की लेकिन प्रशासन ने उसे भी रोक दिया और माइक बजाने नहीं दिया। विरोध स्वरूप प्रदर्शनकारियों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौन जुलूस निकाला और फिर बिना माइक के सभा आयोजित की।

सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा ने कहा कि यह नीतीश कुमार की तानाशाही है, जिसे लोकतंत्र की धरती कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी विरोध की हर आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय प्रशासन कहां होता है जब आरएसएस-बजरंग दल के लोग खुलेआम गालियां देते हुए, तलवार लहराते हुए प्रदर्शन करते हैं। इन लोगों को तो सरकार संरक्षण देती है लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के अधिकारों को कुचलने का का काम कर रही है।

माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि CAA, NRC, NPR के खिलाफ लगातार धमकियों के बावजूद हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज देश के गृहमंत्री सबको डराने में लगे हैं, लेकिन दरअसल खुद डरे हुए हैं। फुलवारी शरीफ के असली हमलावरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। फुलवारी शरीफ प्रशासन हमले को रोकने में पूरी तरह विफल रहा, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि आज पूरे राज्य में नीतीश कुमार के खिलाफ जनता का आक्रोश भड़क चुका है। हमने जब विधानसभा में एनआरसी पर चर्चा कराने की मांग की थी तब नीतीश कुमार मुकर गए थे। सीएए पर उन्होंने केंद्र सरकार का साथ दिया लेकिन अब कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। यह पूरी तरह से जनता को गुमराह करने की कवायद है लेकिन बिहार की जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है।

ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि जब सीएए और एनआरसी पर केंद्र सरकार घिर गई है, तो प्रधानमंत्री मोदी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। अमित शाह कर रहे हैं कि एनआरसी और एनपीआर में कोई संबंध नहीं है। यह सरासर झूठ है। दरअसल एनपीआर, एनआरसी की पहली कड़ी है ।

ऐपवा की बिहार सचिव शशि यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से झारखंड की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है पूरे देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।

एक्टू के राज्य सचिव रणविजय कुमार ने कहा कि लड़ाई अभी आरंभ हुई है। 8 जनवरी को पूरे देश में इन मुद्दों पर ट्रेड यूनियनों की हड़ताल होगी जिसे किसान संगठनों के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है ।

आइसा के राज्य सह सचिव आकाश कश्यप और इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव सुधीर कुमार ने भी सभा को संबोधित किया। युवा नेताओं ने कहा कि एनआरसी के खिलाफ आज चल रही लड़ाई में युवा वर्ग सबसे आगे है। हम संघियों को कामयाब नहीं होने देंगे।

सभा को खेग्रामस के बिहार सचिव गोपाल रविदास ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को इन्हीं मसलों पर गांव बंद-भारत बंद का आह्वान किया गया है । सभा को इंसाफ मंच के नेताओं ने भी संबोधित किया ।

इन नेताओं के अलावा कार्यक्रम में पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य अमर, सरोज चौबे, मुख्तार, जितेंद्र कुमार अली अख्तर, मुर्तजा अली सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।