आख़िर किसके अधिकारों की चिंता कर रहा है मानवाधिकार आयोग!

किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने के बाद जाकर मानवाधिकार आयोग की नींद टूटी है. और फिर उसे किसान आंदोलन की ऐसी याद सताई कि उसने अपने करकमलों से सरकार को नोटिस भेज दिया, उससे पहले कि आप भावुक होकर फेसबुक-ट्विटर पर, वही घिसी पिटी लाइन लिखने के लिए दौड़ने लगें कि ''भारत में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है'' तो थोड़ा रुकिए, सब्र करिये, पानी पीजिए, हवा लीजिए। जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ट्वीट डिलीट न करना पड़ जाए.

मानवाधिकार आयोग ने किसानों के लिए चिंता नहीं जताई बल्कि उद्योगपतियों की चिंता जताई है. मानवाधिकार आयोग ने सरकार को ''प्रेम पत्र'' लिखते हुए कहा है कि ''ऐसे आरोप लग रहे हैं कि किसान आंदोलन से उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, आना-जाना मुश्किल हो रहा है, और किसान कोरोना नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं''

मानवाधिकार आयोग 'जी' ने दिल्ली विश्वविद्यालय से भी ''किसान आंदोलन से होने वाले नुकसान'' पर अध्ययन करने के लिए कह दिया है. अब आपके लिए एक चैलेंज है कि 'मानवाधिकार' आयोग की उपरोक्त चिंताओं में से, किसानों के लिए की गई चिंता ढूंढकर निकालिए। चलिए शायद कठिन सवाल पूछ लिया। क्योंकि इस पत्र में किसानों के मानवाधिकार ढूंढना ऐसे ही जैसे 2014 के बाद से ''अच्छे दिन'' ढूँढने के लिए निकलना। अब आप कहेंगे मानवाधिकार के आगे ''जी'' क्यों लगाया। जी! इसलिए लगाया कि इसकी भाषा देश के कथित सबसे बड़े न्यूज चैनल ''जी'' और सबसे बड़े पद पर बैठे ''मोदी जी'' जैसी लग रही है. ऐसे लग रहा है जैसे मानवाधिकार आयोग का टाइपराइटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भाजपा कार्यालय में  इटालियन कापुचीनो पीते हुए ये पत्र टाइप कर रहा हो.

मानवाधिकार आयोग का पत्र, मानवाधिकारों पर चिंता से ज्यादा 'आरोप पत्र'' मालुम पड़ रहा है. जिसे पढ़ते हुए भाजपा आईटी सेल कार्यालय में बैठा हुआ कोई कार्यकर्ता, थ्री इडियट्स फिल्म से लोन पर शब्द लेते हुए कहे ''बोल वे रहे हैं, शब्द हमारे हैं''

लेकिन ध्यान देने वाला सवाल ये है कि अगर सड़क बंद है तो सवाल किसानों से क्यों किया जा रहा है? अगर सड़क खुदी हुई तो किसान नेताओं से क्यों पूछा जा रहा है, सड़क तो सरकार ने खुदवाईं हैं, बेरिकेडिंग तो सरकार ने लगवाए हैं, पुलिस तो सरकार ने बुलवाई है, फिर यातायात प्रभावित होने के लिए किसानों को लव लेटर क्यों लिखे जा रहे हैं? किसान नेताओं की तो खुद ही ये मांग रही है कि बेरिकेडिंग हटें, पुलिस हटे, सड़कें खुलें। क्या मानवाधिकार आयोग को इतना भी नहीं मालुम कि सड़क पर बेरिकेडिंग किसने लगाया है?

सड़क पर बेरिकेडिंग लगना मतलब किसानों को प्रोटेस्ट करने से रोकना, प्रोटेस्ट करने से रोकना मतलब संवैधानिक अधिकार से रोकना, संवैधानिक अधिकार से रोकना, मतलब मानवाधिकारों से रोकना।

तब तो मानवाधिकार आयोग को सवाल सरकार से करना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, खोपड़ी भी किसानों की फूटे, लाठी भी किसान खाए, और दोष भी किसानों पर ही थोप दिया जाए, ये काम मानवाधिकार आयोग का तो नहीं होता। हां किसी पार्टी की आईटी सेल का जरूर हो सकता है. कायदा तो ये था कि आयोग सरकार को नोटिस भेजते हुए कहता कि ''भाई! नौ महीने हो गए किसानों को.. भूखे, तपते, ठिठुतरे....आपसे मामला सुलझने में क्यों नहीं आ रहा.'' लेकिन हुआ उल्टा, इसलिए शक लाजिमी है।

मानवाधिकार आयोग का पत्र पढ़कर ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी का अगला भाषण लीक हो गया हो. और मोदी जी मन ही मन कह रहे हों ''बोल वे रहे हैं, शब्द हमारे हैं''