NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu

सदस्यता लें, समर्थन करें

image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
आंदोलन
स्वास्थ्य
भारत
राजनीति
आशा कार्यकर्ताओं को मिला 'ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड’  लेकिन उचित वेतन कब मिलेगा?
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड’ से रविवार को सम्मानित किया। यूनियन ने अंतरष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिलने पर ख़ुशी जताई तो वही केंद्र सरकार पर शोषण का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने भी स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि सरकार को उनके लिए बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
24 May 2022
ASHA Workers
फाइल फोटो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि सरकार को उनके लिए बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड’ से रविवार को सम्मानित किया गया। आशा स्वयंसेवकों को यह सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है।

डब्ल्यूएचओ ने लाखों आशा कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने रविवार को छह पुरस्कारों की घोषणा की थी। ये पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए दिए गए हैं।

डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट किया, ‘‘भारत में 10 लाख से अधिक महिला स्वयंसेवक ‘‘मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता’’ (आशा) को स्वास्थ्य प्रणाली से समुदाय को जोड़ने और गांवों में गरीबी में रह रहे लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आशा का हिंदी में अर्थ है -‘उम्मीद’। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकों से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण एवं मातृ देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल; उच्च रक्तचाप और तपेदिक के उपचार तथा पोषण, स्वच्छता एवं बेहतर जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मुख्य क्षेत्रों में काम करती हैं।’’

यूनियन ने अंतरष्ट्रीय स्तर पर इनाम मिलने पर ख़ुशी जताई तो वही केंद्र सरकार पर लगाया शोषण का आरोप

आशा कार्यकर्ताओं और सुविधाकर्ताओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति-( AICCAW) जिसका संबंन्ध सेंट्रल ट्रेड यूनियन सीटू से है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि भारत के दस लाख आशा कार्यकर्ताओं को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स पुरस्कार का स्वागत करती है। यह गर्व की बात है।

यूनियन की नेता ए आर सिंधु ने अपने बयान में कहा कि  यह(आशा कार्यकर्ता) हमारे देश के आम लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, अपनी जान जोखिम में डालने वाले देश के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं और सेविकाओं द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ कार्य की मान्यता है। आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड -19 के आगे अपनी जान कुर्बान कर दी और भारत सरकार के पास उनके आंकड़े भी नहीं हैं। उनके परिवारों को अभी तक 50 लाख रुपये का बहुप्रचारित मृत्यु मुआवजा नहीं मिला है। वे अभी भी किसी भी मदद के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

इसे भी देखे :आशा वर्कर्स: परेशानियों का सामना करते हुए करती हैं जनता की सेवा

साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा यह विडंबना ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार के लिए आशा कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि वे स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए और देश की आशा कार्यकर्ताओं से उनकी सरकार द्वारा चौबीसों घंटे काम करने के लिए केवल 2000 रुपये प्रति माह वेतन और बिना सामाजिक सुरक्षा और यहां तक कि मातृत्व अवकाश के बिना काम करवाया जाता है। उन्हें इस क्रूर शोषण के लिए माफी मांगनी चाहिए।

यूनियन ने कहा कि सरकार उनके काम का बोझ हर दिन महामारी के दौरान बढ़ा रही है। कुछ महीनों के लिए दिए जाने वाले कोविड इंसेंटिव नाम के कोविड रिस्क अलाउंस को सरकार ने रोक दिया है।आशा कार्यकर्ताओं को इस महामारी के दौरान सुरक्षा गियर, मास्क और सैनिटाइज़र प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में उनका वेतन पिछले तीन से पांच महीने से लंबित है।

सीटू के बैनर तले और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान तीन अखिल भारतीय हड़तालों सहित कई संघर्ष किए हैं। लेकिन भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और आशा को स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने के बजाय उनका निजीकरण करने पर तुली हुई है।

इसे भी पढ़े : बेहतर सेवा स्थिति की मांग को लेकर आशा, आंगनवाड़ी और अन्य स्कीम वर्कर्स की दो दिन की हड़ताल

यूनियन ने कहा वो भारत सरकार से मांग करते हैं कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को तुरंत लागू करें। जिसके मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिकों के रूप में नियमित और उन्हें न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का भुगतान किया जाए

आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर वेतन मिलना चाहिए: विपक्षी नेता

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी निस्वार्थ सेवा को मान्यता देता है। सरकार को उनके लिए बेहतर वेतन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता देश की गौरव हैं। वे गरिमापूर्ण जीवन की पात्र हैं।

गांधी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ता हमारा गौरव हैं। डब्ल्यूएचओ का पुरस्कार उनकी निस्वार्थ सेवा को मान्यता देता है। वर्ष 2005 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की यह दूरदर्शी पहल हमारे स्वास्थ्य ढांचे की जीवन रेखा है। भारत सरकार को बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। आशा कार्यकर्ता सम्मान के जीवन की पात्र हैं।’’

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार को उनके साथ सही व्यवहार करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

इसे भी पढ़े: आशा कार्यकर्ताओं की मानसिक सेहत का सीधा असर देश की सेहत पर!

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए डब्ल्यूएचओ का सम्मान पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

प्रियंका ने ट्वीट किया, ‘‘संप्रग सरकार ने गांव-खेड़ों के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आशा बहनों की नियुक्तियां की थीं। कोरोना के समय आशा बहनों ने अभूतपूर्व ढंग से खुद की फिक्र किए बिना इस काम को किया।’’

asha worker
Global Health Leaders Award
workers protest
Congress
BJP
CPIM
CITU
WHO  

Related Stories

बेंगलुरू: स्थायी नौकरी की मांग को लेकर निगम कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

केरल: माकपा के राज्य मुख्यालय पर बम फेंका, राज्य में उठी विरोध की लहर

तीस्ता सेतलवाड़ की रिहाई की मांग को लेकर माकपा ने कोलकाता में निकाला विरोध मार्च

बड़े आंदोलन की तैयारी में मज़दूर संगठन, श्रमिक अधिकारों की मांग

पीएसयू बीमा यूनियनों ने वेतन संशोधन प्रस्ताव ठुकराया, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

दुनिया भर की: श्रमिक असंतोष की तपिश झेल रहा है समूचा यूरोप

अग्निपथ के ख़िलाफ़ दिल्ली में भी गर्म रहा माहौल; कांग्रेस ने रोकी ट्रेन, 24 घंटे बाद रिहा हुए वाम कार्यकर्ता

अग्निपथ प्रदर्शन: SFI और DYFI के संसद मार्च को पुलिस ने बलपूर्वक रोका, महिला कार्यकर्ताओं ने मारपीट और छेड़छाड़ का लगाया आरोप

अग्निपथ प्रदर्शन : जंतर मंतर पर 19 को कांग्रेस का सत्याग्रह

राहुल से पूछताछ अभी बाकी है...


बाकी खबरें

  • भाषा
    एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीता
    04 Jul 2022
    288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 
  • भाषा
    हिमाचल प्रदेश में एक निजी बस के खड्ड में गिरने से 16 लोगों की मौत
    04 Jul 2022
    कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि सैंज जा रही बस जंगला गांव के पास सुबह करीब साढ़े आठ बजे खड्ड में गिर गई।
  • न्यूज़क्लिक डेस्क
    इतवार की कविता: देखो, तो कितनी चुस्त-दुरुस्त और पुरअसर है हमारी सदी की नफ़रत
    03 Jul 2022
    आज जब हमारे देश में चारों तरफ़ जानबूझकर नफ़रत और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। राजनीति इसे अपने हित में इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पोलैंड की कवि विस्वावा शिम्‍बोर्स्‍…
  • डॉ. द्रोण कुमार शर्मा
    सरकार जी, 'हॉर्स ट्रेडिंग' पर भी जीएसटी लगा दीजिए, प्लीज़
    03 Jul 2022
    सरकार जी के खर्चे पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। देश को बेच कर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जीएसटी की रिकार्ड वसूली के बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
  • न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    दिल्ली : पुलिस के कई घंटे पहले ऐलान के बाद अदालत ने भी ज़ुबैर की ज़मानत याचिका ख़ारिज की
    02 Jul 2022
    “यह अत्यंत निंदनीय है और यह आज हमारे देश में कानून के शासन की स्थिति बयां करता है। यहां तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश सुनाने से पहले ही पुलिस ने आदेश को मीडिया में लीक कर दिया है।”
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें