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बंगाल चुनाव: निर्वाचन आयोग का रेफरी के रूप में आचरण उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं

निर्वाचन आयोग ने बंगाल में जारी लंबी चुनावी प्रक्रिया में आलोचना के कई कारण दे दिए हैं। अगले तीन चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं।
Election Commission of India

कोलकाता: मार्च महीने में कोलकाता हवाई अड्डे पर 140 से अधिक चार्टर्ड फ्लाइटें उतर चुकी हैं-इनमें से 90 फीसदी से अधिक फ्लाइटें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा भाड़े पर ली गई थीं।

एक राउंड ट्रिप (दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली) के लिए प्रत्येक चार्टर्ड फ्लाइट की लागत होती है 10 लाख रुपये तथा उस पर 18 प्रतिशत का टैक्स। हेलिकॉप्टरों के मामलों में यह रकम 1 लाख रुपये प्रति घंटे होती है तथा टैक्स की दर समान होती है। सूत्रों का आरोप है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने अवैध नकदी हस्तांतरण के लिए एक भी चार्टर्ड फ्लाइट की जांच नहीं की। अपना नाम न बताने की इच्छा जाहिर करते हुए, एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, ‘लोकतंत्र से कॉर्पोरैटिज्म का रूपांतरण निर्वाचन आयोग की चौकस नजरों के सामने होता रहा है।’

टेलीविजन चैनल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों का सीधा प्रसारण दिखाते रहे हैं जबकि चुनाव हो रहे हैं। बहरहाल, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दिनों में पूरे राज्य में ऐसे कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण पर कोई आपत्ति नहीं जताई जो कि पहले के उसके अपने ही आदेशों का खुला उल्लंघन है।

विवाद का एक और कारण व्यय पर्यवेक्षकों का ढीला रवैया रहा है। विपक्ष के एक पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव में प्रचार सामग्री पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यह प्रति विधानसभा क्षेत्र किसी उम्मीदवार द्वारा 7 लाख रुपये की अनिवार्य चुनावी खर्च सीमा का घोर उल्लंघन है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम) के राज्य सचिवालय के सदस्य सामिक लाहिरी ने आरोप लगाया कि ‘भाजपा प्रत्याशियों को लगभग 60 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं-35 से 37 लाख रुपये उम्मीदवारों या उनके निकटतम लोगों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं जबकि शेष रकम उन्हें नकदी के रूप में दी गई है।’ उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक मंडल में एक जीप या चार-पहिया वाहन उपलब्ध कराया गया है जबकि मंडल सभापति या मंडल प्रमुख को एक मोटरबाइक दी गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रत्येक बूथ कमिटी प्रेसीडेंट को एक नया स्मार्टफोन भी दिया गया है।

पहले दो चरणों के दौरान, बताया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने टीएमसी की एक याचिका के बाद इस बात पर बल देते हुए कि यह चुनाव अधिकारियों का काम है, केंद्रीय बलों को मतदाताओं के पहचान पत्रों की जांच न करने को कहा था।

सीतलकुची में हुई गोलीबारी घटना के मामले में, भाजपा नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर ईसीआई ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया था। संयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने तथा नए आयुक्त के पदभार ग्रहण करने के बाद इसका संज्ञान लिया गया।

25 जनवरी, 1950 को गठित ईसीआई एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो स्वतंत्र रूप् से कार्य करता है और चुनाव आयुक्तों के पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान अधिकार होते हैं। बहरहाल, पश्चिम बंगाल में हाल के उसके ढीले रवैये ने उसकी स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जब यह संवाददाता अपना वोट डालने गया तो उसके मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं की गई, केवल एक विशेष राजनीतिक पार्टी द्वारा दी गई एक बूथ स्लिप वोट डालने के लिए पर्याप्त थी जबकि पहले पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी खुद इसकी जांच करते थे और उसके बाद ही किसी मतदाता को मतदान कक्ष की ओर बढ़ने की अनुमति देते थे। ये नियम अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग प्रतीत हो रहे थे। सिलीगुड़ी और कृष्णानगर में जहां अन्य राजनीतिक दलों ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्वैच्छिक रूप से चुनाव प्रचार करने से खुद को हटा लिया था, ईसीआई को शिकायतों के बावजूद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चुनाव प्रचार जारी रखा।

भांगर पुलिस स्टेशन के आईसी को हटाने के लिए इस सप्ताह के आरंभ में सीईओ कार्यालय के बाहर धरना दिया गया जो कथित रूप से पिछले एक महीने से चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे।

सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम ने हाल में कोलकाता में आरोप लगाया कि यहां तक समय का चयन भी कि किस वक्त चुनाव प्रचार स्थगित किया जाएगा, ‘राज्य में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के चुनाव प्रचार के कार्यक्रम के अनुरूप है।’

न्यूजक्लिक से बातचीत करते हुए लेफ्ट फ्रंट तथा संयुक्ता मोर्चा के राबिन देब ने कहा, ‘हमारी ज्यादातर शिकायतों का समाधान नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक अयोग्य प्रशासन इस पर विचार ही कर रहा है, कोई कदम उठाया जाए या नहीं।’

मतदान के शेष चरणों को एक साथ जोड़ने से इनकार करने से भी कोरोना-19 महामारी को देखते हुए लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगले तीन

चरणों में ऐसे कई क्षेत्र शामिल हैं, जहां वोट डालने में लोगों को दिक्कतें हुई हैं और किसी भी ढिलाई से अप्रिय घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।

ईसीआई को राज्य में मतदान के बचे तीन चरणों में अपने भरोसे को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है, जोकि पश्चिम बंगाल में वक्त का तकाजा है।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

https://www.newsclick.in/Bengal-Elections-EC-Referee-Conduct-Leaves-Much-Desired 

 

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