बिहारः कृषि क़ानून वापस लेने की मांग करते हुए किसानों का राजभवन मार्च, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

नए कृषि क़ानून को वापस लेने की मांग करते हुए आज किसान संगठनों ने बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। इस रैली में राज्यभर के किसान शामिल हुए।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और लेफ्ट पार्टियों के आह्वान पर आयोजित इस रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाईं जिसकी कड़ी निंदा किसान नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों ने की है।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बिहार-झारखंड प्रभारी व अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव राजाराम सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार किसान आंदोलनों के दमन से बाज आएं। सिंह ने कहा कि बिहार के दूर-दराज के इलाकों से हज़ारों की तादाद में किसान अपनी जायज मांगों को लेकर पटना आए थे और बिहार के राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने संवेदनशील रवैया अपनाने की बजाय दमन का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि किसानों का ये आंदोलन जो अब बिहार में भी उठ खड़ा हुआ है उसे दबाना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। सिंह ने कहा कि किसानों का ये आंदोलन सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगा।

तीनों क़ानून वापस लेने की मांग

राजभवन की ओर मार्च कर रहे किसान अपनी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिस पर तीनों कृषि कानून को रद्द करने, बिजली बिल 2020 को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान सहित सभी फसलों की खरीद की गारंटी देने और बिहार में मंडी व्यवस्था बहाल करने जैसे नारे लिखे हुए थे।

इस रैली में शामिल किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने गांधी मैदान से निकलते ही किसानों को जेपी चौक पर रोकने की कोशिश की और धक्का-मुक्की की लेकिन वह किसान के सैलाब को रोक न पाई। जब किसानों की ये रैली डाकबंगला की ओर बढ़ी तब फिर वहां एक बार प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई की। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में कई किसान नेताओं के घायल होने की खबर है।

किसानों की रैली में शामिल होने आए मुजफ्फरपुर के सीपीएम के जिला सचिव अब्दुल गफ्फार ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों कृषि क़ानून को रद्द करे तभी इस आंदोलन को समाप्त करेंगे नहीं तो आंदोलन लगातार करते रहेंगे।

अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नंदकिशोर शुक्ला ने कहा कि तीनों कृषि कानून कॉर्पोरेट के पक्ष में है इसलिए इन तीनों कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कॉर्पोरेट का प्रवेश होगा और इससे किसानों की जमीन कॉर्पोरेट का हाथों में चली जाएगी। शुक्ला ने कहा कि एमएसपी की गारंटी खत्म हो जाएगी और बड़े बड़े बिचौलिए और कॉर्पोरेट किसानों के अनाज का खरीद बिक्री करेंगे। धीरे धीरे किसानों के हाथ से उनकी जमीन निकलने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जमाखोरी पर पहले रोक थी जो जमाखोरी कानून के तहत हट जाएगी और जो जितना चाहे अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज आदि को जमा कर लेगा। इसकी वजह से बाजार में कीमतें बढ़ जाएगी और आम लोग परेशान होंगे।

बिहार किसान आंदोलन का गवाह

डाकबंगला चौराहा सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजाराम सिंह कहा कि आज भगत सिंह का पंजाब और स्वामी सहजानंद के किसान आंदोलन की धरती बिहार के किसानों की एकता कायम होने लगी है। इससे भाजपाई बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेताओं की धरती रही है जिनके नेतृत्व में जमींदारी राज की चूलें हिला दी गई थी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी बिहार मजबूत किसान आंदोलनों की गवाह रही है। 70-80 के दशक में भोजपुर और तत्कालीन मध्य बिहार के किसान आंदोलन ने किसान आंदोलन के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की है। सिंह ने कहा कि अब एक बार फिर नए सिरे से बिहार के छोटे-मंझोले-बटाईदार समेत सभी किसान आंदोलित हो गए हैं और बिहार से पूरे देश को उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा आज के राजभवन मार्च ने साबित कर दिया है कि अब पूरा देश भाजपा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है।

किसानों की दुर्दशा के लिए भाजपा-जदयू जवाबदेह

किसान नेताओं का कहना है कि बिहार सरकार ने 2006 में ही बाजार समितियों को खत्म कर दिया। जो काम नीतीश कुमार ने 2006 में बिहार में किया वही मोदी सरकार अब पूरे देश में करना चाहती है। बिहार के किसानों की दुर्दशा के लिए भाजपा-जदयू जवाबदेह है।

किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेताओं ने अपना ज्ञापन बिहार के राज्यपाल को सौंपा।

किसानों के राजभवन मार्च में हजा़रों किसानों की भागीदारी पर भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल ने बिहार के किसानों को बधाई दी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, बिजली बिल 2020 वापस लेने, मंडी व्यवस्था फिर से बहाल करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान सहित सभी फसलों की खरीद की गारंटी करने के सवाल पर आगे भी आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि आज के राजभवन मार्च से साबित हो गया है कि पंजाब की तरह बिहार के किसान भी मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी लाए गए तीनों कानूनों के पूरी तरह खिलाफ हैं।

माले राज्य सचिव ने राजभवन मार्च में शामिल किसानों के शांतिपूर्ण मार्च पर पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और कहा कि सरकार को आंदोलित किसानों के प्रति संवेदनशील रूख अपनाना चाहिए।