बिहारः स्टाइपेंड वृद्धि को लेकर इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, आइएमए ने भी किया समर्थन

स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर पीएमसीएच समेत बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। सुबह 10 बजे से पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर दिया। इससे ओपीडी में मरीजों की परेशानी बढ़ गयी। उधर इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दवाब बढ़ गया। कई मरीज इलाज नहीं होने के कारण वापस घर लौट रहे हैं। धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि आइजीआइएमएस समेत देश भर के अन्य मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टरों को 30-35 हजार रुपये प्रतिमाह मिलता है जबकि हमलोगों को केवल 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलता है। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटर्न डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और धरने पर बैठ गए। मंगलवार को दिन भर ये डॉक्टर काम पर नहीं लौटे जिसके चलते ओपीडी व वार्डों में इलाज प्रभावित हुआ। इन डॉक्टरों ने पीएमसीएच प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी चेतावनी दी है कि अगर उनके स्टाइपेंड को बढ़ाने की तत्काल घोषणा नहीं की गई तो वे ओपीडी और वार्डों में इलाज रोक देंगे। धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों ने कहा कि स्टाइपेंड के तौर पर उन्हें अभी 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलता है जो एक राजमिस्त्री की मजदूरी से भी कम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले चार वर्षों से स्टाइपेंड की समीक्षा नहीं की है। उनका कहना है कि आइजीआइएमएस में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद तत्काल उनके स्टाइपेंड वृद्धि की घोषणा कर दी गई थी।

बिहार के मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी इंटर्न डॉक्टरों ने बंद करवा दी है। इस कारण पीएमसीएच, भागलपुर स्थित मायागंज हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच, दरभंगा के डीएमसीएच में ओपीडीसेवा बाधित है। पीएमसीएच में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद होने के चलते मरीजों की भीड़ लगी हुई है। सुबह 10.30 बजे तक करीब 570 रजिस्ट्रेशन हुए। इसके बाद से ओपीडी बंद है।

इन डॉक्टरों का कहना है कि साल 2013 से इंटर्न डॉक्टरों को केवल 15 हजार रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है। कई बार मांग पत्र देने और आंदोलन के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाइपेंड वृद्धि को लेकर केवल आश्वासन ही दिया गया है। उनका कहना है कि आठ वर्षों के बाद भी स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में अब काम करना मुश्किल है। इन डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे। 

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रिपोर्ट के अनुसार हड़ताल करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सभी जूनियर डॉक्टर 2016 बैच के हैं। उधर इन डॉक्टरों की मांग को जायज बताते हुए आईएमए ने भी इसका समर्थन कर दिया है और सरकार से अतिशीघ्र मांगों पर विचार कर इंटर्न के स्टाइपेंड को 15000 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की मांग की है।

ज्ञात हो कि यह पहला मौका नहीं है जब पीएमसीएच में डॉक्टर्स की ओर से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल किया जा रहा है।इससे पहले भी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। हालांकि इस बार इंटर्न स्टूडेंट अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें वृद्धि को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।

बता दें कि एमबीबीएस मेडिकल इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर कोई जानकारी नहीं है कि उनका ये हड़ताल कब तक चलेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि उनका ये हड़ताल अगर लंबे समय तक चला तो पीएमसीएच समेत बिहार के अन्य अस्पतालों में इलाज बाधित रहेगी जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 

करीब 100 इंटर्न डॉक्टरों ने भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद करवा दी है। हड़ताल आरंभ होने के करीब एक घंटे बाद अस्पताल सुप्रीटेंडेंट आए और इंटर्न डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक खुद ओपीडी में गए और सीनियर डॉक्टरों की मदद से ओपीडी सेवा शुरू की। अस्पताल अधीक्षक डॉ. असीम कुमार दास के मुताबिक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है अगर ये नहीं माने तो पुलिस की मदद ली जाएगी। 

इन डॉक्टरों का कहना है कि बिहार में इंटर्न डॉक्टरों की संख्या करीब 900 है। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टर अनुराग सहित अन्य डॉक्टरों का कहना है कि वह 5 वर्षों से स्टाइपेंड वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए दूरदराज से मरीज आते हैं। पीएमसीएच में ही करीब 2000 मरीज आते हैं।

उधर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इंडर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर बुधवार से ओपीडी में ताला लगा दिया है जिससे मरीजों को परेशानी काफी हो रही है। 

डॉक्टर शुभम का कहना है कि साल 2017 में सरकार द्वारा यह कहा गया था कि प्रत्येक तीन वर्षों में इसका पुनरीक्षण होगा। लेकिन सरकार अपने संकल्प से लगातार पीछे हट रही है। शुभम का कहना है कि अपनी मांग को लेकर हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया लेकिन हम लोगों को केवल आश्वासन दिया गया लेकिन किसी तरह का लाभ आज तक नहीं मिला है।

शुभम ने आगे कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ रही है। इसका दबाव डॉक्टरों पर भी बढ़ रहा है। हम लोगों को तो कई बार लगातार 24-24 घंटे इमरजेंसी डयूटी करनी पड़ती है। जिसके बदले सरकार सिर्फ हमें महज पांच सौ रूपए देती है।