बजट 2020 : हेल्थ सेक्टर और महिलाओं को क्या मिला?

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी, शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा एक अच्छे देश के लिए 5 ज़रूरी चीज़ें हैं; बीमार न हों, समृद्धि हो, अच्छी फसल हो, जीना आसान हो और सुरक्षा हो। लेकिन सीतारमण के इस बजट में रोगमुक्त और सुरक्षित भारत के लिए वाक़ई क्या मिला है, ये समझना होगा।

संसद में बजट पेश करते हुए हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। देश के हर ज़िले में आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों की बात हुई, मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाया गया, जन औषधि केंद्र और फ़िट इंडिया मूवमेंट से लेकर स्वच्छ भारत तक तमाम बातें कही गईं।

देश को बीमारियों से दूर रखने और स्वस्थ्य भारत के निर्माण के लिए इस बजट में 69 हज़ार करोड़ रुपये हेल्थ सेक्टर को आवंटित किए गए हैं। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना का 6 हज़ार 400 करोड़ रुपया भी शामिल है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के ज़रिये हर ज़िला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेजों को अटैच करने का प्रस्ताव रखा गया है।

हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान

-मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर बीमारियों की संख्या 12 कर दी गई है। इसमें पांच नए वैक्सीन भी जोड़े गए हैं।

- आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के इलाज के लिए पीएम जन आरोग्य योजना से 20 हज़ार से ज़्यादा अस्पताल जुड़े हैं। पीपीपी मोड से टियर 2 और टियर 3 शहरों में और अस्पतालों बनाए जाएंगे। पहले चरण में 112 आकांक्षी ज़िलों से इसकी शुरुआत होगी। इनमें भी जिन ज़िलों में एक भी अस्पताल पैनल में नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में रोज़गार मिलेगा।

-मेडिकल उपकरणों पर टैक्स से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल जन आरोग्य योजना के तहत बनने वाले अस्पतालों में किया जाएगा।

-जन औषधि केंद्र को 2024 तक हर ज़िले में लाया जाएगा। इनमें 2 हज़ार दवाइयाँ और 3 हज़ार सर्जिकल्स उपलब्ध होंगे।

-फ़िट इंडिया मूवमेंट और स्वच्छ भारत मिशन जारी रहेगा। इस वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

-'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान से 2025 तक टीवी की बीमारी को भारत से ख़त्म किया जाएगा।

-'ओडीएफ़ प्लस' ताकि साफ़-सफ़ाई को लेकर जागरुकता बढ़ाई जाए। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फ़ोकस करेगा।

-हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

बता दें कि पिछले साल के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 62,398 करोड़ रूपये का आवंटन हुआ था। साल 2020-2021 के बजट से पहले चिकित्सक लगातार विशेष पैकेज और सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे थे। जिसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं हुआ। इसके साथ ही आयुषमान कार्ड धारकों की समस्या का समाधान भी कहीं दिखाई नहीं देता है साथ ही नए अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थानों पर भी कोई टिप्पणी नहीं हुई।

महिलाओं के लिए क्या खास है इस बजट में

-महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 10 करोड़ परिवारों के न्यूट्रिशन की घोषणा।

-लड़कियों के मां बनने की उम्र को बढ़ाने को लेकर एक टास्क फ़ोर्स का गठन होगा जो 6 महीने में इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करेगी।

-हाशिए पर मौजूद तबक़े के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा।

-बजट में 28600 करोड़ रुपए सिर्फ़ महिलाओं पर आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों पर ख़र्च किए जाएंगे।

-बजट में यह भी घोषणा की गई है कि 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफ़ोन को दिए जाएंगे।

-स्वयं सहायता समूहों ख़ासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के ज़रिये ग्रामीण स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।

हालांकि महिलाओं को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ख़ुद एक महिला हैं लेकिन इस बार बजट में महिलाओं के लिए कुछ ख़ास नहीं नज़र आया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई ठोस क़दम नहीं दिखाई दिया साथ ही महिलाओं के आर्थिक बजट यानी किचन के सामान पर भी निराशा ही हाथ लगी। दिसंबर 2019 में खुदरा महंगाई बढ़कर 7.35 फ़ीसदी हो गई है, जबकि नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 फ़ीसदी थी। इस वजह से सब्‍ज़ियों से लेकर रोज़मर्रा की चीज़ें तक महंगी हो गई हैं, जिसके कारण महिलाओं के लिए घर के बजट पर क़ाबू रख पाना मुश्किल होता जा रहा है। 

आधी आबादी यानी देश की महिलाओं के कई बड़े मुद्दे इस बजट से नदारद दिखे।