COVID-19: जनता ने कहा कि अब सरकार को कर के दिखाना होगा

पूरे भारत से आई रिपोर्टों में कहा गया है कि रविवार 22 मार्च को 14 घंटे के लिए घरों में रहने की प्रधानमंत्री की अपील सफल रही। यह दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित तीन लाख से ज़्यादा लोगों और बढ़ती मौतों की संख्या को लेकर देशभर में बढ़ रही चिंता को दर्शाता है। रविवार शाम तक भारत में संक्रमण के 376 मामले सामने आए और इससे 7 लोगों की मौत हो गई।

प्रधानमंत्री की दूसरी अपील स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, वस्तुओं की डिलीवरी करने वालों और अन्य लोगों की सराहना व्यक्त करने के लिए थी जो आज के खतरनाक परिस्थितियों में भी अपना काम कर रहे हैं। इसको लेकर कम से कम शहरी क्षेत्रों में एक शानदार सफलता मिली है जहां अधिकांश मीडिया की नज़र बनी हुई थी।

जनता कर्फ्यू और शाम 5 बजे तालियां और थालियां बजाने के दोनों मामलों ने यह दिखाया कि भारतीय बड़े पैमाने पर इस महामारी से परेशान और भयभीत हैं। वे इस अभूतपूर्व संकट के माध्यम से मार्गदर्शन करने और उनकी मदद करने के लिए मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की कमी महसूस कर रहे हैं। इसे शायद ही किसी जिंदा दिल वाले व्यक्ति ने अनुभव किया हो। लोगों को एहसास है कि इन बीमारियों से बचने के लिए घिसा पिटा स्टीरियोटाइप और सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा मदद करने वाले नहीं हैं। ये वायरस बहुत संक्रामक है जो निर्जीव सतहों पर अधिक समय तक जीवित रहता है। यह 14 दिनों तक मनुष्यों में विकसित कर सकता है और उन लक्षणों का कारण बनता है जो आसानी से किसी अन्य वायरल बीमारी, इन्फ्लूएंजा या फ्लू से भ्रमित होते हैं। इस मामले को छोड़कर मृत्यु दर (पुष्टि किए गए मामलों के बीच मौतों की संख्या) बहुत अधिक होती है। और संकट तो बहुत अधिक है। इसलिए चिंता काफी ज्यादा है।

समान रूप से एक परेशानी है जो वास्तव में काफी भयानक है। ये खतरा भारतीयों पर मंडरा रहा है। यह आय के साथ नौकरियों का भी नुकसान है। इस आर्थिक दबाव का इस वायरस से पीड़ित सभी देश सामना कर रहे हैं। लेकिन भारत में निम्न मजदूरी पाने वाले जिनका व्यावहारिक रूप से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और पहले से ही उच्च स्तर पर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं ऐसे में इस ख़तरे का अचानक विस्फोट हो गया है।

इसलिए जनता कर्फ्यू की व्यापक स्वीकृति और सेवा देने वालों के लिए तालियां और थालियां बजाना गहरी चिंता को दिखाना और सामूहिक एकजुटता की मांग दोनों ही है। लेकिन एक और बात है जिसने आज की घटना की सफलता को चिन्हित किया है: Covid-19 के खतरे का मुकाबला करने के लिए प्रभावी उपायों को लेकर पहले से विचार करना और इसके सभी परिणाम जिसमें आर्थिक आपदा पहले से ही शामिल है।

घर में रहने और ताली बजाने का काम इस प्रकार का था कि भारत के लोग सरकार से कह रहे थे कि, हां, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप भी कुछ जल्दी करिए।

लॉकडाउन - क्या ये मदद करेगा?

केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारें भिन्न भिन्न स्तरों पर गतिविधियों को रोकने की घोषणा कर रही हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने 75 ज़िलों में लॉकडाउन की घोषणा की जिसमें राजधानी के नौ ज़िले और सात बड़े शहर शामिल हैं। भारतीय रेलवे के यात्री ट्रेनों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। लगभग आठ राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।

विश्व स्तर पर रविवार को लगभग 1 बिलियन लोग अपनी अपनी सरकारों के आदेशों के बाद लॉकडाउन की स्थिति में थे। लगभग 35 देश पूरी तरह लॉकडाउन थे।

लेकिन, विशेषज्ञों द्वारा बेहद गंभीर और समय पर चेतावनी दी गई थी। बीबीसी के एंड्रयू मर्र शो में बोलते हुए डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी निदेशक और अपने आपातकालीन विशेषज्ञों में से एक माइक रयान ने कहा कि केवल लॉकडाउन मदद नहीं पहुंचाएगा। जो चीज आवश्यक है वह त्वरित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है।

माइक रेयान ने कहा, "हमें वास्तव में जिस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है वह हैं बीमार लोग जो इस वायरस से ग्रसित हैं और उन्हें आइसोलेट करना है साथ ही उनके संपर्क में लोगों को ढूंढना और उन्हें आइसोलेट करना है।"

भारत सरकार किसी भी तरह Covid 19 को दबाने के लिए इन लॉकडाउन पर सट्टेबाजी । ऐसा लगता है कि सरकार यह की नीति है जो सोशल डिस्टेंसिंग के जरीए लोगों को अलग कर रही है और स्वैच्छिक अनुपालन या सरकार द्वारा लागू किया गया है जो वायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ देगा।

इस तरह इन लॉकडाउन को ज्यादातर मामलों में 31मार्च तक की सीमित अवधि के लिए घोषित किया जा रहा है। यानी एक सप्ताह तक घरों में रहना है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि Covid 19 वायरस 14 दिनों तक विकसित होते रहते है। यह उम्मीद करना कि ये वायरस सात दिनों में भारत से गायब हो जाएगा जो मूर्खता है।

जांच? हेल्थ केयर सुविधा?

बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग को लेकर बहुत कुछ नहीं किया गया है, वहीं तेजी से और व्यापक जांच प्रक्रियाओं में कमी है और चरमराई और जर्जर स्वास्थ्य प्रणाली तो सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं है।

हालांकि आईसीएमआर का दावा है कि उसके पास हर हफ्ते 60,000 मामलों की जांच करने की क्षमता है जबकि वर्तमान में यह केवल 15, 000 मामलों की जांच कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी नीति केवल अस्पतालों में वायरस के लक्षणों वाले लोगों या विदेश से आने वाले लोगों की ही जांच करना था। ये दोनों ही खतरनाक प्रक्रिया है जो कनिका कपूर मामले ने साबित कर दिया है जिसमें ये बॉलीवुड गायक हवाई अड्डे गुजरने में कामयाब रहीं और फिर पार्टी में शामिल हुईं। अब वह केजीएमयू लखनऊ में आइसोलेशन वार्ड में हैं और अब ये शहर बंद है।

जब ये बीमारी विस्फोटक होगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होंगी, जैसा कि इटली में हुआ है। उन्होंने चीन और दक्षिण कोरिया के उदाहरणों के बावजूद जल्द कार्रवाई करने में देरी की। आज वहां से 8.6% की मृत्यु दर की रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि अपेक्षित दर का लगभग तिगुना है। इटली में मौत के नए मामलों के साथ संख्या पांच हजार के पार जा चुकी है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये मौतें Covid 19 के इलाज के लिए सुविधाओं की कमी के कारण हुई हैं। अगर सरकार तेजी से पहले तेजी से कदम उठाती तो सैकड़ों लोगों की जान बच जाती।

भारतियों को सरकार से आश्वासन का इंतज़ार है कि इटली जैसा यहां कभी नहीं होने दिया जाएगा। यही कारण है कि आज एक दूसरे से मिलना चिंता का विषय बना हुआ है।

अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

COVID-19: The People Have Spoken, Now Modi Govt Has To Deliver