संकट : प्रधानमंत्री के भाषण के बाद खाने-पीने का सामान खरीदने के लिए देश भर में रही अफ़रातफ़री

दिल्ली : देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन (बंद) की प्रधानमंत्री की घोषणा के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों से खाने-पीने के सामान को लेकर भगदड़ जैसी स्थिति बनने और बहुत जगह से कालाबाज़ारी की ख़बरें सामने आईं। सब्ज़ी और आटा-दाल-चावल जमा करने की लोगों में होड़ लग गई और कई जगह इन सामान की किल्लत भी पैदा हो गई। एनआरसी में ही कई जगह आलू तक 70 रुपये किलो तक बिक गया।

मंगलवार रात जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन ख़त्म हुआ हर जगह अफरा-तफरी सी मच गई। जो सड़कें सुबह से सूनसान पड़ी थीं वहां अचानक गाड़ियां और भीड़ उतर आई। हर कोई झोला उठाए सामान लेने भागा जा रहा था। दूध, ब्रेड, सब्जी, दाल-चीनी, आटा-चावल की सबसे ज़्यादा मांग थी और इस मांग को देखते हुए बहुत से दुकानदारों ने दाम भी बढ़ा दिए।

हालांकि बहुत से दुकानदारों ने संकट को समझते हुए एमआरपी से ही दाम वसूले और एक साथ बहुत अधिक सामान खरीदने से भी लोगों को रोका और बताया कि दुकान कल भी खुली रहेगी। फिर भी लोगों में 21 दिन के बंद को लेकर एक डर बैठ गया है। इसे के चलते सामान की कमी की अफवाहें भी हवा से भी तेज़ गति से उड़ने लगीं और लोगों को लगा कि पता नहीं कल सामान मिलेगा या नहीं या ये लॉकडाउन आगे कितने दिनों चलेगा, तो जो जितना संपन्न था उसने उतनी ही खरीदारी की।   

इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक सामान की कमी के बारे में फैल रही अफवाहों पर अंकुश लगाने की खातिर कदम उठाने के लिए कहा है।

सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को भेजे पत्र में मंत्रालय ने उनसे आशंकाओं को दूर करने और शांति एवं सामंजस्य बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने तथा लोगों को खाद्य पदार्थ, दवाओं और अन्य आवश्यक सामान की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए कहा है।

मंत्रालय ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून, 2005 (बंद के लिए) के तहत जारी आदेश के मद्देनजर खाद्य तथा अन्य आवश्यक सेवाओं एवं सामान के अभाव समेत अन्य अफवाहें फैलने की आशंका है।

पत्र में कहा गया है, ‘‘इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रशासन सभी उपलब्ध माध्यमों के जरिए यह प्रचारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि खाद्य पदार्थ, मेडिकल और अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बरकरार रहेगी और देश में पर्याप्त सामान उपलब्ध हैं।’’

मंत्रालय ने मुख्य सचिवों और डीजीपी से देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने के लिए 21 दिन की बंद की अवधि के दौरान उठाए जाने वाले कदमों पर जारी दिशा निर्देशों के प्रावधानों ओर सूचना का प्रचार करने का भी अनुरोध किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 दिन के बंद की घोषणा की थी।

मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी बंद लागू करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे।

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालय, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के कार्यालय, स्वायत्त संस्थान, सार्वजनिक निगम, वाणिज्यिक, निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

इनमें कहा गया है कि हालांकि उचित मूल्य की दुकानें और भोजन, किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी, मांस, मछली, पशु चारे से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।

दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक, बीमा कार्यालय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे। इसमें ई-कॉमर्स के जरिए खाद्य पदार्थ, दवाइयां, चिकित्सीय उपकरण मुहैया कराने को भी बंद से छूट है।

इसमें कहा गया है, ‘‘सभी प्राधिकारी यह संज्ञान में लें कि कड़ा प्रतिबंध लोगों की आवाजाही पर है न कि आवश्यक सामानों पर।’’

बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर है सरकार की नजर: पासवान

कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि सरकार बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर बनाए हुए है। 

पासवान ने इस दौरान विनिर्माताओं और व्यापारियों को मुनाफाखोरी नहीं करने की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क में है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो। 

पासवान ने ट्वीट किया, "सरकार कोरोना वायरस के खतरे से उत्पन्न स्थिति में तमाम आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है ताकि कहीं भी किसी चीज की किल्लत न हो।"

साथ ही उन्होंने कहा, "सभी उत्पादकों और व्यापारियों से भी अपील है कि इस घड़ी में मुनाफाखोरी से बचें।"

इस बीच केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 23 मार्च को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राशन की दुकानों से खाद्य सामग्री बांटने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से तीन महीने का खाद्यान्न उठाने की अनुमति दी थी।
 
आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए राज्यों में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने जरूरी: एचयूएल

21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के बीच एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बुधवार को कहा कि आवश्यक वस्तुओं के सुचारू परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए राज्यों में कानून लागू करने वाले अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने की जरूरत है।

कंपनी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कारखानों को चलाने और माल के परिवहन में काफी कठिनाई हो रही है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "सरकार ने खानपान, सब्जियों, किराने के सामान और दवाओं को बंद से बाहर रखने के लिए अनुमति दी है। हालांकि, राज्यों में आदेश के लागू करने वाले अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इन आवश्यक वस्तुओं और इनकी आपूर्ति श्रृंखला को काम करने की इजाजत दी जाए।"

एचयूएल रोजमर्रे में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों जैसे साबुन, हैंड सेनिटाइजर, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, कीटाणुनाशक और अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति करता है।

प्रवक्ता ने कहा, "हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा करना है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने उपभोक्ताओं की हैंडवाश, सैनिटाइजर, फ्लोर क्लीनर और स्वच्छता उत्पादों की मांग को पूरा करें।"

प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इन उत्पादों के निर्बाध उत्पादन और उसे बाजार में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
 
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)