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फ़ैक्ट चेकः योगी का दावा ग़लत, नहीं हुई किसानों की आय दोगुनी

सदन में कृषि मंत्री का लिखित जवाब और नेशनल सैंपल सर्वे दोनों ही बताते हैं कि यूपी के किसानों की आय में 2015-16 की अपेक्षा मात्र 3 रुपये मासिक की वृद्धि हुई है।
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24 जनवरी को अमर उजाला के लखनऊ संपादकीय प्रभारी राजीव सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में किसानों की आय के सवाल पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “किसानों की आमदनी को कई गुणा वृद्दि की है। एक सामान्य किसान की आमदनी भी दोगुनी हुई है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यूपी के अंदर हुआ है। 

असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में कहा था कि वर्ष 2022 में जब देश आज़ादी का 75वां समारोह मनाएगा तब किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी। वर्ष 2022 शुरू हो चुका है तो किसानों की आय के बारे में ऐसे दावे किये जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो गई है? इसकी जांच करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर किस मासिक मूल आय को आधार मानकर हम मूल्यांकन करें? आय दोगुनी हुई या नहीं ये मापने का पैमाना क्या हो?

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किसानों की आय मापने का पैमाना क्या है?

किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं ये समझने के लिए पहले इस बात को समझना होगा कि दोगुनी का पैमाना क्या है? यानी मूल आय क्या मानी गई है जिसके आधार 2022 में हम ये तय कर पाएं कि किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं।

इस बारे केरल से सीपीआई (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सदन में सवाल पूछा कि किसानों की आय को दुगुना करने के मूल्यांकन के लिए उनकी मूल आय क्या मानी गई है।

23 जुलाई 2021 को जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नेशनल सैंपल सर्वे की गणना के आधार पर वर्ष 2015-16 में किसानों की मूल आय 96,703 रुपये वार्षिक मानी गई है। यानी 8,058 रुपये मासिक। इसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

तो अब इसी मासिक आय को आधार मानकर हम पड़ताल करते हैं कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश या देश के किसान की आय दोगुनी हुई है? अगर दोगुनी हुई है तो किसान की मासिक आय 16,116 रुपये होनी चाहिये।

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क्या सचमुच किसानों की आय दोगुनी हुई है?

नेशनल सैंपल सर्वे ने सितंबर 2021 में देश के किसानों की आय और अन्य किसानी विषयों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दिसंबर 2019 तक के आंकड़े हैं। फिलहाल यही लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसको आधिकारिक वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन पिपल्स आर्काइव ऑफ रुरल इंडिया की वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। रिपोर्ट में राज्यवार किसानों की मासिक आय का ब्योरा दिया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि किस मद से कितनी आय हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किसानों की मासिक आय 8.061 रुपये है। जो राष्ट्रीय औसत आय से भी कम है। देश में किसानों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये है।

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इस बारे में बंगाल से तृणमूल की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने किसानों की आय के बारे में सदन में सवाल पूछा था। 3 दिसंबर 2021 को जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यवार किसानों की मासिक आय का ब्योरा भी दिया था। उसमें भी स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की मासिक आय 8,061 रुपये है।

दोनों प्रमाणिक और आधिकारिक स्रोत हैं जो इस आंकड़े की पुष्टि कर रहे हैं।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार वर्ष 2015-16 में किसानों की मासिक आय 8,058 रुपये थी। कृषि मंत्री ने ये राष्ट्रीय औसत बताया था। तो अगर हमें इसे ही उत्तर प्रदेश की वर्ष 2015-16 की किसानों की मासिक आय मान लें तो नेशनल सैंपल सर्वे और कृषि मंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आंकड़ों के हिसाब से किसानों की आय में मात्र तीन रुपये की वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों की दोगुनी आय का दावा ग़लत है। सदन में कृषि मंत्री का लिखित जवाब और नेशनल सैंपल सर्वे दोनों ही इस बात की पुष्टी करते हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। आप सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते हैं।)

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