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किसानों और सरकार के बीच पांचवे दौर की बातचीत: अंतिम निर्णय की उम्मीद कम, फिर भी निर्णायक होगी आज की बैठक

देश का किसान आंदोलन किस तरफ़ जाएगा ये आज की वार्ता के साथ ही तय हो जाएगा। एक तरफ़ किसान संगठनों ने मांगें न माने जाने पर 8 दिसंबर को भारत बंद का अल्टीमेटम दे दिया है, तो दूसरी तरफ़ बैठक से पहले वित्तमंत्री ने कहा है कि नए कृषि कानूनों को हड़बड़ी में नहीं लाया गया और इनसे किसानों को फायदा होगा।
Farmers protest

नयी दिल्ली: आज, शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार और किसानों के बीच पांचवें दौर की वार्ता हो रही है। इससे पहले किसान संगठनों ने मांगें न माने जाने पर 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दबाव बढ़ा दिया है।

उधर, सरकार एक तरफ सकारात्मक बातचीत की उम्मीद जता रही है, वहीं दूसरी ओर उसके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि सरकार इस मामले में बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को हड़बड़ी में नहीं लाया गया, इन्हें हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और काफी विचार विमर्श के बाद लाया गया तथा इनसे किसानों को फायदा होगा।

वित्त मंत्री से लेकर कृषि मंत्री के बयानों तक से साफ है कि सरकार अभी तक यही समझ और समझा रही है कि ये कानून किसान हित में हैं और किसान इसे लेकर किसी भ्रम की स्थिति में हैं। यानी जब सरकार अपने कानूनों में विसंगतियां समझ ही नहीं रही है तो इससे लगता है कि वो इनमें संशोधन को लेकर बहुत तैयार नहीं है और कानूनों की वापसी की बात तो सोचना भी असल में भ्रम पालना है।

हालांकि चौथे दौर की बातचीत के दौरान बृहस्पतिवार को तोमर ने विभिन्न किसान संगठनों के 40 किसान नेताओं के समूह को आश्वासन दिया था कि सरकार किसान संगठनों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास के तहत मंडियों को मजबूत बनाने, प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान परिवेश सृजित करने और विवाद समाधान के लिये किसानों को ऊंची अदालतों में जाने की आजादी दिये जाने जैसे मुद्दों पर विचार करने को तैयार है।

उन्होंने यह भी कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद व्यवस्था जारी रहेगी।

कुल मिलाकर अब बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सरकार को कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। आज दोपहर 2 बजे से हो रही बैठक में यह सबकुछ साफ हो जाएगा।

आज अगले दौर की वार्ता में सरकारी पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर करेंगे और उनके साथ खाद्य मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश भी होंगे।

इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने भावी कदम तय करने के लिए दिन के समय बैठक की। बैठक के बाद किसान नेताओं में एक गुरनाम सिंह चडोनी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि केंद्र सरकार शनिवार की वार्ता के दौरान उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो वे नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेंगे।

भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लखवाल ने कहा, ‘‘आज की हमारी बैठक में हमने आठ दिसम्बर को ‘भारत बंद’ का आह्वान करने का फैसला किया और इस दौरान हम सभी टोल प्लाजा पर कब्जा भी कर लेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यदि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो हमने आने वाले दिनों में दिल्ली की शेष सड़कों को अवरूद्ध करने की योजना बनाई है।’’

उन्होंने कहा कि किसान शनिवार को केन्द्र सरकार और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनके पुतले फूकेंगे। उन्होंने कहा कि सात दिसम्बर को खिलाड़ी किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपने पदक लौटाएंगे।

किसान नेता अपनी इस मांग पर क़ायम हैं कि इन नये कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केन्द्र संसद का विशेष सत्र बुलाये। उनका कहना है कि वे नये कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं बल्कि वे चाहते हैं कि इन कानूनों को निरस्त किया जाये।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार पांचवें दौर की वार्ता में उनकी मांगें मान लेगी।

टिकैत ने ‘पीटीआई- भाषा’ से कहा, ‘‘ सरकार और किसान बृहस्पतिवार को बैठक में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। सरकार तीनों कानूनों में संशोधन करना चाहती है लेकिन हम चाहते हैं कि ये कानून पूरी तरह वापस लिये जाएं।’’

दिल्ली के बॉर्डर बिंदुओं पर पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसानों का प्रदर्शन आज 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर यातायात बहुत सुस्त रहा है। पुलिस ने दिल्ली को हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली अहम मार्गों को बंद रखा।

इस बीच किसान संगठन विभिन्न पक्षों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस उनके साथ खड़ी है।

इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा, ‘‘ सरकार को मामले को नहीं खींचना चाहिए। उसे इन कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग पर राजी होकर इस मामले का तत्काल हल करना चाहिए। सरकार को एमएसपी पर लिखित आश्वासन भी देना चाहिए।’’

उधर बिहार में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि वह कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को पटना में प्रदर्शन करेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गांधी मैदान में धरना दिया जाएगा।

किसान समुदाय को आशंका है कि केन्द्र सरकार के कृषि संबंधी कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी और किसानों को बड़े औद्योगिक घरानों की ‘‘अनुकंपा’’ पर छोड़ दिया जायेगा।

सरकार लगातार कह रही है कि नए कानून किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे और इनसे कृषि में नई तकनीकों की शुरूआत होगी।

हरियाणा : कर्मचारी संघों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन की घोषणा की

सोनीपत: सीटू के राज्य उपाध्यक्ष आनंद शर्मा एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उपाध्यक्ष शिलक राम मलिक ने शुक्रवार को कहा कि पांच दिसंबर को दोनों संगठन किसानों के समर्थन में टिकरी एवं सिंघु बॉर्डर पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और देश के तमाम गांवों के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सिंघु बॉर्डर पर सीटू एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने संयुक्त रुप से निशुल्क दवाई शिविर लगा रखा है। साथ ही कहा कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा, तब तक तमाम सुविधाएं एवं सेवाएं जारी रखी जाएंगी।

उन्होंने केंद्र कि भाजपा सरकार से अपील करते हुए कहा कि देश के अन्नदाता 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं इसलिए उनकी मांगें मानी जाएं।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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