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राजनीति
तो क्या अब सिलेबस पढ़ाना भी अपराध हो गया है?
मामला गोवा के वीएम सालगांवकर लॉ कॉलेज का है। जहां एबीवीपी ने एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है।
राज कुमार
23 Oct 2020
vm salgaocar college of law goa

गोवा के वीएम सालगांवकर लॉ कॉलेज में अखिल भारीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका शिल्पा एसपी सिंह को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। एबीवीपी ने पत्र में आगाह किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर कॉलेज प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तोएबीवीपी कॉलेज के ख़िलाफ़ तीव्र आंदोलन करेगी।

क्या है पूरा मामला

19 अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोंकण राज्य की सह-सचिव प्रभा नाईक ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर शिल्पा सिंह के ख़िलाफ़ वीएम सालगांवकर कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर शिकायत की है। एबीवीपी ने मांग की है कि उन्हें तुरंत कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाये।

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एबीवीपी ने प्रोफ़ेसर शिल्पा पर आरोप लगाया है कि वो कॉलेज में सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। वो कक्षा में एक खास धर्म, संप्रदाय और समूह के बारे में ऩफरत फैला रही हैं। वो ऩफ़रती और भड़काऊ वक्तव्य दे रही हैं। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं और सांप्रदायिकता फैला रही है। प्रोफ़ेसर कक्षा में तथ्यों को गलत ढंग से तोड़-मरोड़कर पेश करती है।

एबीवीपी ने पत्र में लिखा है कि प्रोफ़ेसर शिल्पा सिंह की ऑनलाइन क्लास की एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने देखा है कि शिल्पा सिंह एक खास धर्म के बारे में बेबुनियादी और झूठी जानकारियां, गलत आंकड़े दे रही हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर एक धर्म के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रही हैं।

गौरतलब है कि एबीवीपी ने अपने पत्र में प्रोफ़ेसर शिल्पा द्वारा कही किसी भी बात और जानकारी आदि को ठोस रूप से इनवर्टिड कोमा में नहीं बताया है। उनके लेक्चर के किसी भी हिस्से को उद्धृत नहीं किया गया है। साफतौर पर नहीं बताया गया है कि क्या गलत जानकारी दी गई है। वो वैसा क्या कह रही हैं जिससे एबीवीपी को लगता है कि नफ़रत फैल रही है।

कॉलेज का रवैया

कॉलेज प्रशासन ने एबीवीपी के इस पत्र का संज्ञान लेकर प्रोफ़ेसर शिल्पा को नोटिस जारी किया है और उन्हें एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। प्रोफ़ेसर शिल्पा को ये नोटिस 19 अक्टूबर को ही जारी किया गया। यानी कॉलेज के प्रिंसिपल ने एबीवीपी की शिकायत का तुरंत संज्ञान लिया है।

कॉलेज के केंद्रीय मूल्यों पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि विचारों की स्वतंत्रता और नयापन कॉलेज का केंद्रीय मूल्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लगातार खोजबीन और सुधार भी कॉलेज का केंद्रीय मूल्य है। शायद कॉलेज इस बात को समझता होगा कि कक्षा में खुले विमर्श की संस्कृति के बिना ये मूल्य मात्र वेबसाइट पर ही रह जाएंगे। देखना होगा कि क्या कॉलेज अपने इन मूल्यों पर बरकरार रह पाएगा? क्या कक्षा में स्वस्थ और खुले विमर्श की संस्कृति के पक्ष में खड़ा रह पाएगा या एबीवीपी इन मूल्यों को आसानी से हाशिये पर धकेल देगी।

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कौन हैं प्रोफ़ेसर शिल्पा एसपी सिंह?

प्रोफ़ेसर शिल्पा सिंह वीएम सालगांवकर लॉ कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाती हैं। एक अनुभवी अध्यापिका हैं और शोध एवं शैक्षिक रिकॉर्ड शानदार रहा है। प्रोफ़ेसर शिल्पा राजनीति विज्ञान विषय की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। राजनीति विज्ञान विषय में एमए की परीक्षा में इन्होंने गोवा राज्य में सबसे ज्यादा अंक हासिल किये थे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वर्ष 2010 में पहले ही प्रयास में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्ष 2013 में जेआरएफ क्वालिफाई किया। फिलहाल विकास और लोकतंत्र के इंटरफेस के बारे में पीएचडी कर रही हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में इनके रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं।

प्रोफ़ेसर शिल्पा सिंह के विचारों में प्रखरता है। ये विभिन्न मंचों और सोशल मीडिया आदि पर ठोस तथ्यों और संदर्भों के साथ बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। राजनैतिक सिद्धांत, राजनैतिक अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जेंडर स्टडी में इनकी खास दिलचस्पी है। वीएम सालगांवकर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।

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शिक्षकों की एकजुटता

राजनीति विज्ञान विषय के अन्य शिक्षकों ने इस मामले में प्रोफ़ेसर शिल्पा सिंह के साथ एकजुटता जाहिर की है। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है और कॉलेज प्रिंसिपल को भेजा है। जिसमें उन्होंने कक्षा के अंदर शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच खुले विमर्श, प्रश्न पूछने की आज़ादी और सहमति व असहमति प्रकट करने की आज़ादी के प्रति एकजुटता जाहिर की है। कक्षा के अंदर स्वस्थ शैक्षिक माहौल की पवित्रता के प्रति एकजुटता जाहिर की है। शिक्षक समुदाय ने एबीवीपी के द्वारा इस्तेमाल की गई डराने-धमकाने की भाषा की कड़ी निंदा की है। शिक्षकों ने कहा है कि एबीवीपी का ये कहना कि प्रोफ़ेसर शिल्पा को 24 घंटे के अंदर बर्खास्त नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन होगा, ये डराने की कोशिश है। हम इसकी निंदा करते हैं। शिक्षकों ने प्रिंसिपल से मांग की है कि एबीवीपी के दबाव में न आएं और प्रोफ़ेसर शिल्पा को अपना पक्ष रखने का मौका दें।

राजनीति विज्ञान, सिलेबस और कक्षा

राजनीति विज्ञान के बीए के सिलेबस में विभिन्न राजनैतिक सिद्धांत शामिल हैं। राजनैतिक विचारों की प्रकृति और उनका महत्व एक चैप्टर है। ताकत और समानता का सिद्धांत एक और चैप्टर है। ताकत और समानता के बारे में मार्क्सवादी नज़रिया, फेमिनिस्ट नज़रिया, वर्गीय दृष्टिकोण आदि सिलेबस का हिस्सा है। कोड ऑफ कंडक्ट, न्याय की अवधारणा, मनुस्मृति आदि विषयों पर राजनीति विज्ञान की कक्षाओं में चर्चा होती है। इसके अलावा बहुत बार विद्यार्थी भी कक्षा में सवाल करते हैं। एक शिक्षक का काम है कि वो छात्र-छात्राओं के सवालों पर चर्चा करे और जवाब देने की कोशिश करें। इसके अलावा शिक्षक को बहुत से उदाहरण भी देने पड़ते हैं ताकि विद्यार्थी जटिल विषयों से रिलेट कर पाएं और समझ पाएं। पढ़ने और पढ़ाने वाले जानते हैं कि आमतौर पर करेंट अफेयर्स भी कक्षा के विमर्श को प्रभावित करते हैं।

क्या ये बस कक्षा का मामला है या बात कुछ और है?

ये समझने के लिये हमें दो साल पीछे चलना पड़ेगा। वर्ष 2018 में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर प्रोफ़ेसर शिल्पा सिंह को दक्षिणपंथी ट्रोल ने निशाना बनाया था। उस दौरान उन्हें गाली-गलौज़, यौन हिंसा से लेकर पुलिस कार्रवाई तक की धमकियां दी गई थीं। असल में प्रोफ़ेसर शिल्पा को विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से बोलने और सवाल उठाने की वज़ह से एबीवीपी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। शिल्पा सिंह सैन्यवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यकों के दमन और महिला प्रश्नों पर मुखरता से बोलती हैं। उस दौरान यानी वर्ष 2018 में नवहिंद टाइम्स को दिये एक साक्षात्कार में प्रोफ़ेसर शिल्पा ने कहा था-

“ये देश के लिये बहुत मुश्किल समय है। एक सिस्टेमेटिक तरीके से असहमति और प्रतिवाद को ख़त्म किया जा रहा है। खुलकर बोलने वाले और असहमति जताने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं लेफ्ट विचारधारा में यक़ीन करती हूं जिसकी वज़ह से लगातार दक्षिणपंथी ट्रोल मुझ पर अटैक करते रहते हैं। ”

ये साफ़तौर पर एबीवीपी के द्वारा प्रोफ़ेसर शिल्पा को डराने और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। उनकी वैचारिक प्रखरता,बोलने और सवाल उठाने की आज़ादी की वज़ह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है।

एक स्वस्थ शैक्षिक माहौल और विमर्श को संदेह से देखना और उसे विवादित बनाना एबीवीपी की पुरानी फितरत है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब एबीवीपी ने किसी शिक्षक को टारगेट किया है। हम देश में एक दक्षिणपंथी उभार और ध्रुवीकरण लगातार देख रहे हैं। गोवा जैसे राज्य में ऐसी घटना चिंताजनक है। गोवा को उत्तर भारत में इस ध्रुवीकरण और असहिष्णुता से जो नतीजें आये हैं, उनसे सीखना चाहिये और सावधान रहना चाहिये।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। आप सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते रहते हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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