मोदी सरकार ने कच्चे तेल पर एक्साइज़ ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि कोरोनावायरस और सऊदी अरब द्वारा "प्राइस वार" की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की क़ीमतों में भारी गिरावट आई है। कच्चे तेल की क़ीमतें 1991 के स्तर तक जा पहुंची हैं। इस गिरावट के बाद आम लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी लेकिन सरकार ने एक्साइज़ ड्यूटी लगा कर ऐसा होने नहीं दिया। विपक्षी दलों सहित ट्रेड यूनियनों ने इसकी आलोचना की है। मज़दूर संगठनों ने इसे मज़दूर वर्ग पर क्रूर हमला बताया है।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर तीन रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दिया है। ट्रेड यूनियनों ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की क़ीमतों में गिरावट से जनता को फ़ायदा देने के बजाय सरकार ख़ुद इसका लाभ लेना चाहती है और इसी कारण सरकार ने यह क़दम उठाया है। भारतीय ट्रेड यूनियनों ने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाने के इस क़दम की कड़े शब्दों में निंदा की है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार 2 से 8 रु पेट्रोल व 4 रु डीज़ल पर विशेष एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा पेट्रोल पर 1 रु एवं डीज़ल पर 10 रु/लीटर रोड सेस बढ़ाया गया। इसके बाद, पेट्रोल पर 22.98 रु और डीज़ल पर 18.33 रु कुल एक्साइज़ ड्यूटी हो गई है। ये उल्लेखनीय है 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब कि पेट्रोल पर 9.48 व डीजल पर 3.56 रु कुल टैक्स था।
मज़दूर संगठन सीटू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसे आम लोगों सहित मज़दूर वर्ग पर क्रूर हमला कहा है।
सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में जिस तरह पेट्रोल व डीज़ल की क़ीमतों में अप्रत्याशित गिरावट आई है, उसी तरह क़ीमतों में कमी होनी चाहिए। लेकिन, इस असंवेदशील सरकार ने पहले से आर्थिक संकटों और कोरोना के संकट से जूझ रही जनता तक इस गिरावट का फ़ायदा नहीं पहुँचने दिया। उल्टे, कॉरपोरेट घरानों के प्रति उदारता बरतने से अपने घाटों को 39000 करोड़ रु से पाटने का प्रयास किया है। सीटू मांग करता है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम में इस बढ़ोतरी को वापस ले और इसको अंतरराष्ट्रीय क़ीमतों के हिसाब से तय करे। अन्यथा सीटू अपने सभी संगठनों के साथ मोदी सरकार के इस क़दम का पुरज़ोर विरोध करेगा।"
कांग्रेस ने भी इस क़दम की आलोचना की है और कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने प्रेस से बात करते हुए सवाल उठाया कि "जब अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल उत्पादों के दाम बढ़ने से हमारे देश में- पेट्रोल-डीज़ल, एलपीजी, सीएनजी के दाम भी साथ-साथ बढ़ते हैं, तो जब कम होते हैं तो उसके साथ में कम क्यों नहीं होते हैं?"
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की जगह अपने लिए पैसा कमा रही है और लोगों की जेब पर बोझ कम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है।
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