झारखंड : मज़दूरों को नहीं लेकिन बीजेपी सांसदों को है घर जाने की इजाज़त!
देशव्यापी लॉकडाउन के बीच झारखंड के दो बीजेपी सांसदों के दिल्ली से अपने गृहजिलों में पहुंचने का मसला काफी तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में लाखों झारखंड–बिहार के गरीब प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। भूख-प्यास-आवास और भारी तंगहाली झेल रहे उन सभी लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा बताकर अमानवीय स्थितियों में जीने पर मजबूर कर दिया गया है लेकिन सत्ताधारी दल के सांसदों को यही सरकार खुद विशेष अनुमति पास देकर उन्हें घर जाने दे रही है।
इसे लेकर झामुमो, कांग्रेस तथा राजद समेत सभी विपक्षी दलों ने दोनों सांसदों के गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं, भाजपा सांसदों के झारखंड आने के प्रकरण में प्रदेश मीडिया के रवैये से भी लोगों में ख़ासी नाराजगी दिख रही है।
आरोप है कि लॉकडाउन में सामाजिक दूरी के उल्लंघन और संक्रामण की हर घटना को लेकर प्रदेश की गैर भाजपा सरकार को जिस तत्परता से मीडिया द्वारा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उक्त भाजपा सांसदों के लॉकडाउन तोड़ने के मामले में वही तत्परता गायब हो गई है।
आपको बता दें कि 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए देश की जनता से घर पर रहने की हिदायत दे रहे थे। उसी दिन लॉकडाउन को धता बताकर भाजपा के रांची सांसद महोदय अपनी गाड़ी में दिल्ली से चलकर रांची पहुंचे। इसके पूर्व रविवार की रात भाजपा के धनबाद सांसद सड़क मार्ग से दिल्ली से धनबाद पहुंचे थे।
दोनों का कहना है कि वे सरकार से विशेष अनुमति-पास लेकर आए हैं। धनबाद डीसी के अनुसार सांसद महोदय अपने अंगरक्षक समेत होम क्वारंटाइन में हैं जबकि रांची के सांसद बिना किसी नियमपूर्वक जांच तथा क्वारंटाइन में गए, घूम घूमकर अफसरों से मिलते हुए पाये गए। इस बाबत उनसे पूछे जाने पर उन्होंने दोटूक अंदाज़ में कह दिया कि हम कोई तबलीगी जमात में थोड़े ही गए थे।
फिलहाल इससे इतर प्रदेश की मीडिया इन दिनों राजधानी रांची स्थित मुस्लिम बाहुल्य हिन्दपीढ़ी मुहल्ला में निशाने पर है। पिछले 10 अप्रैल को लगभग सभी अखबारों ने इस मुहल्ले के वार्ड नंबर 23 में सफाईकर्मियों पर थूके जाने की कथित घटना को प्रमुख खबर बनाकर छापा। सभी मुहल्लावासियों समेत स्थानीय वार्ड पार्षद ने घटना से इंकार करते हुए उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की।
सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों समेत रांची अंजुमन इस्लामिया और कई अन्य सामाजिक संगठनों ने भी मीडिया पर समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की थी। अंजुमन के सदर ने वीडियो जारी कर कहा भी कि पूरे हिन्दपीढ़ी मुहल्ले में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनसे घटना के फुटेज निकलवाये जाएं। साथ ही सवाल किया कि जब इस इलाके में हर जगह पुलिस फोर्स और सोशल वोलांटियर तैनात हैं तो इस घटना की जानकारी इन लोगों को क्यों नहीं दी गयी?
11 अप्रैल को प्रदेश डीजीपी ने जब मीडिया को संबोधित करते हुए पीड़ित सफाईकर्मी को उनके सामने लाने को कहा तब घटना की छापने वाले किसी मीडिया घराने और पत्रकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि भाजपा के स्थानीय विधायक और रांची की मेयर (भाजपा से जुड़ी) द्वारा डीजीपी को प्रदेश के सत्ताधारी दल का कार्यकर्त्ता कहे जाने और उनपर तुष्टीकरण राजनीति करने की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से प्रकाशित कर दिया गया। चर्चा तो यह भी है कि हिन्दपीढ़ी थूक- कांड पर मीडिया के कहे अनुसार काम नहीं करने से कुपित होकर सोशल मीडिया में उन्हें खूब निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक की अखबारी खबरों में उन्हें डीजीपी के बजाय प्रभारी डीजीपी भी बताया जा रहा है।
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