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झारखंड : फिर ज़ोर पकड़ने लगी है ‘स्थानीयता नीति’ बनाने की मांग : भाजपा ने किया विरोध

हेमंत सोरेन सरकार को राज्य में होने वाली सरकारी नियुक्तियों के लिए घोषित विसंगतिपूर्ण नियोजन नीति को छात्रों-युवाओं के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा है। लेकिन मामला यहीं थम नहीं रहा है।
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हेमंत सोरेन सरकार द्वारा राज्य में होने वाली सरकारी नियुक्तियों के लिए घोषित विसंगतिपूर्ण नियोजन नीति के विरोध में झारखंडी छात्र युवाओं के प्रचंड विरोध के कारण सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। लेकिन मामला यहीं थमता नहीं दीख रहा है और अब यह राज्य में ‘स्थानीयता और नियोजन नीति’ बनाने की मांग को लेकर तीखा सियासी रंग लेता जा रहा है। जिसमें एक ओर, भाजपा-आजसू  व उसके नेता विधायक पूरी मुखरता के साथ हेमंत सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहें हैं। तो दूसरी ओर, झामुमो व इसके नेता भी पलटवार जवाब दे रहें हैं। जबकि भाकपा माले समेत सभी वामपंथी दल राज्य के मूलवासी छात्र युवाओं की हो रही हकमारी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ‘खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति’ बनाने की मांग कर रहें हैं।  

जिसका प्रत्यक्ष नज़ारा 25 फ़रवरी से शुरू हुए झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र के पहले ही दिन दीखा। एक ओर, भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ‘ भाजपा सरकार की स्थानीय नीति रद्द करो, मूलवासियों और स्थानीयों के हक में नियोजन नीति बनाओ’ की मांग लिखित पोस्टर लेकर सदन के बाहर गेट पर बैठे। वहीँ,  कुछ भाजापा विधायक भी हेमंत सरकार द्वारा विवादित क्षेत्रीय भाषा आधारित नियोजन नीति वापस लेने का विरोध करते हुए पोस्टर प्रदर्शित किये। 

विधान सभा की कार्यवाही कवर करने गए मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए माले विधायक ने कहा कि- अभी जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर उतारा राज्य के छात्र युवाओं का आक्रोश प्रदर्शित हो रहा है, राज्य में सही नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर है। जो तबतक नहीं दबने वाला है जब तक की हेमंत सरकार राज्य के मूलवासी छात्र युवाओं तथा राज्य हित में बदलाव नहीं करती है। यह एक मज़ाक ही बन गया है कि जिस सरकार को लाने में राज्य के छात्र युवाओं ने जबरदस्त भूमिका निभाई, उनके ही अधिकारों की हकमारी की जा रही है। 2016 में जब रघुवर दस की सरकार ने यहाँ के मूलवासियों की आकांक्षा विरोधी स्थानीयता नीति लायी थी तो पुरे राज्य में इसके खिलाफ एक उबाल आ गया था। उस विवादास्पद नीति से यहाँ के मूलवासियों के साथ साथ ओबीसी और एससी के खतियान आधारित जातीय आरक्षण में भी सेंधमारी की गयी थी। उस सरकार को हटाकर वर्तमान सरकार को लाकर लोगों ने सोचा था कि यह सरकार उनकी आकांक्षा को पूरा करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।  इसीलिए आज जो राज्य की सड़कों पर युवाओं उबाल और आक्रोश दीखन रहा है, उसे देखे हुए हेमंत सरकार को चाहिए की ज़ल्द से ज़ल्द रघुवर दास सरकार द्वारा बनायीं गयी झारखण्ड विरोधी स्थानीयता नीति को रद्द करे। नयी नियोजन नीति का आधार राज्य की स्थानीयता को ही बनाए जैसा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी लागू है।  

26 फ़रवरी को पार्टी अभियान में शामिल होने झारखण्ड के बोकारो थर्मल पहुंचे भाकपा माले के राष्ट्रिय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी प्रेस वार्ता कर कहा है कि- हेमंत सोरेन सरकार 1932 का खतियान लागू करे। जो यहाँ के मूल निवासियों की भाषा- संस्कृति की विशिष्ट पहचान का द्योतक है।  

राज्य के सभी वामपंथी दलों ने भी तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि– मसला भाषा विवाद का नहीं है बल्कि सही ‘स्थानीय व नियोजन नीति’ बनाने के साथ साथ राज्य के युवाओं को रोज़गार देने का है। वामपंथी छात्र-युवा संगठनों ने भी झारखंडी छात्र युवाओं के आन्दोलनों का समर्थन करते हुए ‘भाषा विवाद में मत उलझाओ, स्थानीयता आधारित नियोजन नीति बनाकर रोज़गार उपलब्ध कराओ’ जैसे नारों के साथ राज्यव्यापी अभियान संचालित किये हुए हैं। वहीँ , प्रदेश के  विभिन्न हिस्सों में विभिन्न झारखंडी सामाजिक जन संगठनों ने भी फिलहाल ‘ हमारी पहचान, 1932 का खतियान’ के केन्द्रीय आह्वान के साथ लगातार सड़कों पर बड़े प्रतिवाद कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखे हुए हैं।

उक्त प्रकरण में प्रदेश कांग्रेस की विरिष्ठ नेत्री एवं सत्ताधारी दल झामुमो के चर्चित पूर्व विधायक द्वारा अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर राज्य में ’32 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति बनाने की मांग को लेकर सामाजिक मुहीम चलाना चर्चा का विषय बन गया है। इसी क्रम में प्रदेश के कई चर्चित वार्रिष्ठ आदिवासी राजनेता व झारखण्ड आन्दोलनकारी तथा वरिष्ठ आदिवासी बुद्धिजीवियों तथा आदिवासी सामाजिक जन संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 28 फ़रवरी को राजधानी रांची में ‘मानव श्रृंखला’ का आयोजन किया गया। 

दूसरी ओर, प्रदेश भाजपा वर्तमान प्रकरण के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए लागातार विरोधी बयान जारी किये हुए हैं। 26 फ़रवरी को प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य की सरकार ने भाषा-विवाद को बढ़ाकर आपस में तनाव पैदा करने तथा सामाजिक समरसता तोड़ने का काम किया है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति बनाए जाने की मांग का कड़ा विरोध करते हुए इसे समाज में समरसता तोड़ने वाला विषय कहा है। 

राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अभी के भाजपा विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी जी का बयान लोगों को काफी विरोधाभासी लग रहा है। सन 2001 में इन्होंने अपनी सरकार द्वारा जब विवादास्पद ‘डोमिसाईल निति’ की घोषणा की थी तो पुरे राज्य में बलवा की स्थिति पैदा हो गयी थी। अनेकों जगहों पर ‘बाहरी बनाम भीतरी’ का हिंसक टकराव हुआ था जिसमें कई जानें भी गयी थी। बताया जाता है कि उसी के कारण बाबुलाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। आज वे ही वर्तमान भाषा-विवाद और स्थानीयता की निति लेकर जारी विवाद आन्दोलन को राज्य सरकार प्रायोजित करार दे रहें हैं। 28 फ़रवरी को सत्र के शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने स्थानीयता के मामले पर तीखे सवालों के बौछार शुरू कर दिए। जवाब में सत्ता पक्ष कि ओर से कहा गया कि अभी यह माला सरकार के विचाराधीन है। जिसपर भाजपा विधायकों ने सरकार पर गोलमटोल जवाब देने के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। 

बहरहाल, ’खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति’ के सवाल पर लगातार दो ध्रुवों पर सामाजिक विभाजन होने से एक चिंताजनक स्थिति बन रही है। इस पर एक व्यापक सम्यक लोकतान्त्रिक विमर्श ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मुद्दा है कि क्या जिन आकांक्षाओं, ज़रूरतों और सपनों को लेकर सात दशकों से भी अधिक समय के आन्दोलन करने के उपरांत झारखण्ड राज्य का गठन संभव साकार हुआ, उनका क्या होगा? स्थानीयता का संवैधानिक अधिकार मांगना कैसे ‘सामाजिक समरसता’ तोड़ना है!

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