मध्य प्रदेश: मंत्रिमंडल गठन में शिवराज पर भारी पड़ा सिंधिया का प्रभाव

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराकर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा ने गुरुवार को 100 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया। लगातार मशक्कत और लंबा समय लेने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार में न तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मन मुताबिक विधायकों को मंत्री बना पाए और न ही भाजपा इसमें संतुलन साधने में कामयाब हो पाई।

राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की बदौलत सत्ता में आई भाजपा के लिए मंत्रिमंडल का गठन एक चुनौती भरा काम रहा। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो इसमें 40 फीसदी पूर्व कांग्रेसी मंत्री के रूप में शामिल हुए। 33 फीसदी सिंधिया समर्थकों और 3 पूर्व कांग्रेसियों को मंत्रिमंडल में जगह देने के बाद ग्वालियर-चंबल संभाग का इसमें दबदबा हो गया है। 2018 के चुनाव में विंध्य से कांग्रेस का सफाया करने वाले भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिल पाई।

अपने नेताओं की नाराजगी, क्षेत्रीय असंतुलन, अपनी पसंद का अभाव और विभिन्न नेताओं के दबावों के बीच सरकार चलाने और आगामी विधानसभा उप चुनावों में भाजपा को जीत दिलाकर स्थिर सरकार बनाने का भार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आ गया है।

दिसंबर 2018 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम भाजपा के लिए चौंकाने वाला था। राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनावों में मध्यप्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने के प्रति भाजपा आश्वस्त थी, लेकिन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को आगे कर दिया और निर्दलीय एवं बसपा व सपा को साथ लेकर कांग्रेस ने 15 साल की भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस हार के बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी करते रहे कि वे जब चाहे सरकार गिरा देंगे।

आखिरकार मार्च 2020 में भाजपा को इसमें कामयाबी मिली, जब कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए और उनके समर्थक 19 विधायकों सहित कांग्रेस के 22 विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए। 20 मार्च को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 23 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए।

मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान को अपनी टीम गठन करने में मुश्किलें आने लगी। लेकिन कोरोना का हवाला देकर मंत्रिमंडल का विस्तार टालना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। लेकिन जब देश भर में यह सवाल उठने लगा कि कोविड-19 से निबटने के लिए मध्यप्रदेश में न तो स्वास्थ्य मंत्री है और न ही गृह मंत्री, तो 29 दिन बाद 21 अप्रैल को 5 मंत्रियों को शपथ दिलाकर छोटा मंत्रिमंडल बनाया गया।

लेकिन इस पर भी विपक्ष सवाल उठाता रहा कि जब 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, तो पूर्ण मंत्रिमंडल गठन के लिए दूसरे मंत्रियों को शपथ दिलाने में क्या दिक्कत है? विपक्ष के इस सवाल का जवाब लगातार कोविड-19 की व्यस्तता का हवाला देकर भाजपा टालती रही। लेकिन विपक्ष से ज्यादा जब अंदरूनी दबाव ज्यादा बढ़ने लगा, तो भाजपा के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार टालना भारी पड़ने लगा।

सिंधिया समर्थकों का सिंधिया पर दबाव और उनका भाजपा नेताओं पर दबाव कि उप चुनाव की घोषणा से पहले इस्तीफा दे चुके विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया, तो क्षेत्र में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, के कारण आखिरकार 100 दिन बाद 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया।

सिंधिया के प्रभाव वाली इस मंत्रिमंडल को साथ लेकर चलने में शिवराज कितना सहज हो पाते हैं, यह तो अगले दो-तीन महीने में दिखाई देगा, लेकिन मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिप्पणी करते हुए माकपा के राज्य सचिव जसविंदर सिह का कहना है, ‘यह मंत्रिमंडल शिवराज की नहीं, सौदेबाजी की है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही कई कांग्रेसी विधायक, जो मंत्री नहीं बन पाए थे, कहते थे कि जो उन्हें मंत्री बनाएगा, वे उनके साथ होंगे।

आज वैसे लोगों ने सौदेबाजी कर मंत्री पद हासिल कर लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सौदेबाजी की थी कि उन्हें केंद्र में मंत्री और उनके 10 समर्थकों को राज्य में मंत्री बनाया जाए। उन्हें भी मंत्री बनाया गया। एक ओर भाजपा कहती रही कि कांग्रेस की अराजकता से मुक्ति दिलाएगी, तो दूसरी ओर दिखाई दिया कि उनकी अंदरूनी असंतोष के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार 100 दिन तक टल गया। इससे पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान को कितने दबावों से गुजरना पड़ा है। भाजपा का असंतोष मुखर भी होने लगा है, जो राज्यसभा चुनाव में मतदान के समय दिखा भी था, जब एक भाजपा विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी। इस सरकार को बाहर से खतरा नहीं है, बल्कि अब अंदर से खतरा है। भाजपा को अब प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है, बल्कि उसे सरकार बचाए रखने की चिंता है।’

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है, ‘आज के मंत्रिमंडल के गठन में कई योग्य, अनुभवी, निष्ठावान भाजपा के वरिष्ठ विधायकों का नाम नहीं पाकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुःख भी है। लोकतंत्र के इतिहास में मध्यप्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है, जिसमें कुल 33 मंत्रियो में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है। प्रदेश की जनता के साथ मज़ाक है।’

वरिष्ठ पत्रकार लज्जाशंकर हरदेनिया कहते हैं, ‘देश में पहली बार किसी मंत्रिमंडल में इतने गैर विधायक मंत्री बनाए गए हैं। इससे जाहिर है कि सिंधिया का दबदबा इस मंत्रिमंडल पर है।  इसके साथ ही यह भी पहली बार देखने को मिला है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के वरिष्ठ नेताओं से मंत्रियों के नाम पर मंत्रणा करने के बाद खाली हाथ अपने प्रदेश आया हो। इससे पता चलता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को महत्व देना कम कर दिया है। अब वे उतने सशक्त नहीं दिखाई देते, जितने पहले के कार्यकाल में दिखाई देते थे।’ इस संदर्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान मायने रखता है, जब उन्होंने मंत्रिमंडल गठन से पहले दिया था कि मंथन के बाद अमृत तो बंट जाता है और विष तो शिव को ही पीना पड़ता है।

हरदेनिया कहते हैं, ‘बाहर से आए नेताओं को भाजपा ज्यादा महत्व नहीं देती है। लेकिन मध्यप्रदेश की वर्तमान सरकार की मजबूरी है कि उसे बाहर से आए नेताओं के आगे अपने नेताओं को उपेक्षित करना पड़ा है। मुख्यमंत्री अपनी पसंद के मंत्रिमंडल तक नहीं बना पाए। प्रदेश में 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे और दो विधायकों की मृत्यु की वजह से 24 सीटों पर उप चुनाव होने हैं। वर्तमान में 14 मंत्रियों को भी विधानसभा चुनावों का सामना करना है। ऐसे में भाजपा के लिए अपने नेताओं की नाराजगी और सरकार में गुटीय उभार के कारण उप चुनावों का सामना करना एक बड़ी चुनौती है और यह प्रदेश में एक बार फिर सरकार में उलट-फेर का कारण बन सकता है।’