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फिर अलापा जा रहा है 'एक देश-एक चुनाव’ का बेसुरा राग

लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यकता एक साथ चुनाव कराने की नहीं बल्कि चुनाव प्रक्रिया को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने की है।

फिर अलापा जा रहा है 'एक देश-एक चुनाव’ का बेसुरा राग


'एक देश-एक चुनाव’ का मुद्दा फिर चर्चा में है। इसे चर्चा में लाने वाले वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सारे चुनाव एक साथ कराने का अपना इरादा जाहिर किया था। इसी बात को उन्होंने हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर फिर दोहराया है। उन्होंने पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची बनाने की बात करते हुए कहा कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ा था। तब उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की थी। यही नहींसंसद में राष्ट्रपति से उनके अभिभाषण में भी इसका जिक्र करा कर यह जताने की कोशिश की थी कि उनकी सरकार वाकई इस मुद्दे पर संजीदगी से आगे बढ़ रही है।

मगर सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई इस मुद्दे पर गंभीर हैक्या इस पर सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बन सकती हैएक अहम सवाल यह भी है कि भारत जैसे विशाल देश में क्या लोकसभाविधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराना व्यावहारिक रूप से संभव हैअगर इन सवालों को दरकिनार करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी सभी चुनाव एक साथ कराने की बात को लेकर गंभीर हैं तो ऐसा करने में क्या बाधा आ रही हैलोकसभा में उनके पास बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत न होते हुए भी उनकी सरकार ने कई विधेयक पारित कराए ही हैं। उनका तो यह भी दावा है कि उन्होंने ऐसे कई काम कर दिए हैंजो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाए थे। फिर यह काम क्यों नहीं हो पा रहा है?

प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस मसले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टीबहुजन समाज पार्टीद्रमुकतृणमूल कांग्रेसराष्ट्रीय जनता दलतेलुगू देशमतेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सहित कई क्षेत्रीय दलों ने दूरी बनाए रखी थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीभारतीय कम्युनिस्ट पार्टीजनता दल (यू)बीजू जनता दलअकाली दलवाईएसआर कांग्रेसराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीशिवसेनालोक जनशक्ति पार्टी, अन्ना द्रमुकनेशनल कांफ्रेन्सपीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आदि दलों ने बैठक में शिरकत तो की थीलेकिन इनमें ज्यादातर दलों ने 'एक देश-एक चुनाव’ की संकल्पना को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था। जाहिर है कि इस मामले में सरकार और भाजपा को अपने कुछ सहयोगी दलों का ही समर्थन हासिल है। हालांकि उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि वह इस बारे में अपनी राय थोपेगी नहीं बल्कि आम सहमति बनाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी। याद नहीं आता कि बाद में सरकार ने इस दिशा में कोई पहल की हो।

'एक देश-एक चुनाव’ की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का कहना रहा है कि देश में हर समय कहीं न कहीं चुनाव होते रहने से प्रशासनिक मशीनरी के नियमित कामकाज पर असर पड़ता है और विकास संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित होती है। इसके अलावा देश का समय और पैसा भी अतिरिक्त खर्च होता हैजिसका खामियाजा अंतत: आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो समय और पैसे की बचत तो होगी हीप्रशासनिक तंत्र को भी राहत मिलेगी और वह अपना नियमित दायित्व ज्यादा सुचारू रूप से निभा पाएगा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी चुनाव प्रणाली में कुछ बुनियादी बीमारियां घर कर गई हैं और उसमें लंबे समय से सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। चुनावों का आलम यह है कि दो-चार महीने भी ऐसे नहीं गुजरते जब देश चुनावी मोड में न दिखता हो। हालांकि इस सदी में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की नौबत नहीं आई है। पिछले दो दशकों में लोकसभा के चार चुनाव हुए हैं और चारों चुनाव निर्धारित पांच साल की अवधि पूरी होने पर ही हुए हैं। लेकिन विधानसभाओं के चुनाव के मामले में ऐसा नहीं है। हर चार-पांच महीने बाद किसी न किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। इनके घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है जिससे सरकारें अहम फैसले नहीं ले पाती और खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है।

एक अनुमान के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग-अलग होने से हर साल करीब चार महीने आचार संहिता के दायरे में आ जाते हैं। इसका उलट पक्ष यह कि चुनाव वाले राज्यों में अपने दलीय हितों के मद्देनजर केंद्र सरकार लोक-लुभावन फैसले लेने लगती हैजिसका नुकसान बाकी राज्यों को होता है। राजनीति का मुहावरा ऐसा बदला है कि राज्यों में भी वोट केंद्र के फैसलों पर पड़ने लगे हैं। सूचना क्रांति ने पूरे देश को जोड़ दिया है। एक कोने में हो रहे चुनाव का असर पूरे देश पर पड़ता है। बढ़ता चुनावी खर्च एक अलग समस्या है जिससे चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है। सुरक्षा बलों और बाकी अमले की तैनाती में पैसे तो लगते ही हैउनकी नियमित भूमिकाएं भी प्रभावित होती है। इसलिए सरकार का तर्क है कि चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इन बीमारियों का असर कम हो सकता है।

एक साथ चुनाव कराने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की दलीलों से सरसरी तौर पर तो शायद ही कोई असहमत होगालेकिन सवाल यही है कि क्या भारत जैसे विशाल देश में ऐसा होना व्यावहारिक तौर पर संभव है और क्या हमारा चुनाव आयोग ऐसा कर पाने में सक्षम है?

एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में यह दलील भी दी जा रही है कि जब देश की आजादी के बाद शुरुआती दशकों में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे तो अब क्यों नहीं हो सकतेयह सही है कि देश आजाद होने के बाद करीब दो दशक तक यानी 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। तब तक केंद्र और लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें भारी बहुमत से बनती रहीं। लेकिन 1967 से हालात बदलने लगे। राज्यों में सत्ता पर कांग्रेस की इजारेदारी टूटी और कई राज्यों में मिली-जुली सरकारें बनीं। इस सिलसिले में कई राज्यों में सरकारें गिरती और बदलती भी रहीं और कई राज्यों में मध्यावधि चुनाव की नौबत भी आई। इस प्रकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सिलसिला टूट गया।

एक साथ चुनाव कराने का सिलसिला शुरू होना अब इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि उस समय की आज की स्थिति में जमीन-आसमान का फर्क आ गया है। 1967 के आम चुनाव में देश में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 25 करोड़ थीजबकि 2019 के आम चुनाव में यह संख्या 90 करोड के आसपास पहुंच गई। आगे भी इसमें इजाफा ही होना है। फिर हमारे यहां तमाम राज्यों में आबादी के लिहाज से पुलिस बल वैसे ही बहुत कम है। अभी भी चुनावों के वक्त पुलिस के अलावा रिजर्व पुलिस बल और अर्ध सैनिक बलों की तैनाती करना पड़ती है। ऐसे में पूरे देश में एक साथ सारे चुनाव कराने पर तो हमारे पूरे सैन्य बल को उसमें झोंकना पडेगाजो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता।

फिर यदि सभी निकायों के चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में स्थानीय और प्रादेशिक महत्व के मुद्दे गुम हो जाएंगे। ऐसे में विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। दुनिया के सबसे बडे लोकतंत्र के 90 करोड से भी ज्यादा मतदाता लोकसभाविधानसभानगर निगमनगर पालिका और पंचायत के लिए एक साथ मतदान करेंगे तो क्या उनका दिमाग हिचकोले नहीं खाएगा और फिर उनके वोटों की गिनती कैसे होगी?

चुनाव आयोग की बात करें तो कुछ समय पहले उसने भी सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए सभी चुनाव एक साथ कराने की पैरवी की थी। उसकी ओर से कहा गया था कि वह एक साथ सभी चुनाव कराने में सक्षम हैं। लेकिन उसका यह दावा कोरा बकवास हैक्योंकि उसकी क्षमताओं की सीमा पिछले कुछ समय में बार-बार दयनीय और हास्यास्पद रूप में उजागर हुई हैं। मसलन 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल लगभग एक साथ खत्म हुआ थालेकिन उसने दोनों राज्यों के चुनाव की अधिसूचना अलग-अलग समय पर जारी की थी। दोनों जगह चुनाव भी अलग-अलग कराए थेजबकि आबादी और विधानसभा की सीटों के लिहाज दोनों ही राज्य अन्य कई राज्यों की तुलना में बहुत छोटे हैं।

सवाल है कि जब चुनाव आयोग दो राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकता है तो वह पूरे देश में एक साथ कैसे चुनाव कराएगा? 2019 के लोकसभा चुनाव भी उसने दो महीने में सात चरणों में कराए थे। पूछा जा सकता है कि इतना लंबा चुनाव कार्यक्रम बनाने का क्या औचित्य रहा होगाउस लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात में राज्यसभा की एक साथ रिक्त हुई दो सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव कराने का उसका फैसला तो हर तरह से हास्यास्पद ही थाजिसके बारे में वह कोई सफाई नहीं दे पाया था।

सवाल यह भी है कि एक साथ चुनाव हो जाने की स्थिति में भी अगर निर्धारित कार्यकाल से पहले ही लोकसभा के भंग होने की नौबत आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या सभी विधानसभाओं और स्थानीय निकायों को भी भंग कर एक साथ मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगेयही सवाल विधानसभाओं के संदर्भ में भी उठता है। अगर चुनाव के बाद किसी राज्य में सरकार नहीं बन पाती है या कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर जाती है और वैकल्पिक सरकार नहीं बन पाती है तो क्या वहां मध्यावधि चुनाव नहीं कराए जाएंगेऔर अगर वहां मध्यावधि चुनाव हुए तो क्या उस राज्य की विधानसभा को एक साथ चुनाव कराने के लिए उसकी निर्धारित अवधि से पहले ही भंग कर दिया जाएगाऐसे और भी कई सवाल हैं जो एक देश एक चुनाव की संकल्पना को अव्यावहारिक ठहराते हैं।

लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि चुनाव सुधार के बुनियादी सवालों से मुंह मोड लिया जाए। गंभीर रूप से बीमार हो चुकी हमारी चुनाव प्रणाली का उपचार तो हर हाल में होना ही चाहिए। इस दिशा में सबसे पहले तो इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की गड़बड़ियों को दूर करने की जरुरत है, जिनको लेकर हर चुनाव में शिकायतें मिलती हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग को वास्तविक रूप से स्वायत्ता देने और उसकी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है।

पिछले कुछ वर्षों से हर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते आ रहे हैं और उसकी छवि सीबीआईआयकर और प्रवर्तन निदेशालय जैसी बदनाम सरकारी एजेंसियों की तरह हो गई हैंजो सरकार के राजनीतिक इरादों से प्रेरित इशारों पर काम करती हैं। इस सिलसिले में टीएन शेषन और जेएम लिंगदोह जैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों को याद किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने कई चुनाव सुधार लागू किए थेजिनके चलते चुनाव में होने वाली तमाम गडबडियों पर काफी हद तक अंकुश लग गया था। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यकता एक साथ चुनाव कराने की नहीं बल्कि चुनाव प्रक्रिया को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने की है।

(लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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