पहले की जासूसी से भले सरकारें गिरी हों, लेकिन पेगासस की जासूसी के पास है लोकतंत्र को तबाह करने की ताक़त 

पेगासस जासूसी कांड की खबरों के बाद सरकार जैसी संस्था ही लोकतंत्र और राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उभरती दिख रही है। अगर आप यह बात नहीं समझ पा रहे हैं तो जरा उन लम्हों के बारे में सोच कर देखिए जिन लम्हों को आप अपनी इजाजत के बिना किसी से भी साझा नहीं करना चाहते लेकिन वह आपकी इजाजत के बिना हर जगह पर फैल जाएं तो कैसा होगा। कैसा होगा जब आपकी निजता की चोरी कर आपको हर तरह से उत्पीड़ित किया जाने लगा जाए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका मतलब यह होगा कि हम इंसान के अस्तित्व पर हमला करने वाले सरकार और राज्य के भीतर से सहारा हासिल कर रहे हैं। जहां एक-दो ताकतवर व्यक्ति चाहे तो किसी रूम में बैठकर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, जज, नौकरशाह, कारोबार, पत्रकार सबको अपनी तरफ मोड़ने की ताकत से लैस हो सकते हैं।

इसलिए पेगासस की खबर भले भारत की बहुसंख्यक जनता नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन जो इसे देख और समझ रहे हैं, वह इस खबर की अहमियत को जरूर जानते होंगे। यह खबर बहुत बड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकार अपने नागरिकों की चोरी-छिपे छानबीन करवा रही हो। अब तक का इतिहास तो यही बताता है कि सरकारों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह सब किया है जो वह कर सकती थीं, इसमें चोरी-छिपे दूसरों की निजी बातचीत को सुनना पर उसे अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करना भी शामिल है।

साल 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार थी। रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री थे और उस समय हिंदुस्तान के कद्दावर नेताओं में से एक हुआ करते थे। उनकी प्रधानमंत्री बनने की भी संभावना थी। लेकिन उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने डीजीपी को आदेश देकर 50 से अधिक नेताओं मंत्रियों के फोन टैप करवाए थे। यह सभी नेता उनके विरोधी थे। विरोधियों ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। 

जब रामकृष्ण हेगड़े ने इस्तीफा दिया तो इसका सबसे बड़ा फायदा चंद्रशेखर को पहुंचा। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार बनी। लेकिन 3 साल बाद चंद्रशेखर पर आरोप लगे कि वह हरियाणा के दो सीआईडी पुलिस कर्मियों के जरिए राजीव गांधी के घर के बाहर जासूसी करवा रहे हैं। चंद्रशेखर ने खुद को पाक साफ बताने के लिए अपना मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया। उससे कुछ भी निकल कर नहीं आया। लेकिन राजीव गांधी के मन में चंद्रशेखर को लेकर शक के बीज पैदा हो गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर के सरकार से अपने समर्थन को वापस ले लिया। जबकि उसके बाद यह मुद्दा शांति के झोली में चला गया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई।

साल 1997 में इंडियन एक्सप्रेस ने टाटा टेप्स का कांड जारी किया। इसमें यह आरोप था कि कैसे उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आसाम टाटा के मालिकाना हक वाले चाय के बागानों से अपने फंडिंग का जुगाड़ कर रहा है। यह आरोप भी किसी अंत तक नहीं पहुंचा। न ही यह पता चला कि सरकार के किस एजेंसी के कहने पर जासूसी की जा रहे थी। 

नीरा राडिया टेप कांड किसी सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया अब तक का सबसे चर्चित खुलासा है। इस मामले में आयकर विभाग ने 2008 से लेकर 2009 के बीच कुछ नेताओं पत्रकारों कारोबारियों और चर्चित हस्तियों के बीच के आपसी बातचीत की जासूसी की थी। इस खुलासे से यह पता चला कि किस तरह से भ्रष्टाचार और पैसे की लेनदेन से संसद के गलियारों तक पहुंचे मंत्रियों के मतों को मोड़ा जाता है। नीरा राडिया इसके मुख्य आरोपी थी। जिन पर यह पॉलिटिकल लॉबिंग का आरोप लगा था। यानी जो व्यक्ति महज एक तरह का ब्रोकर है उसकी अभिव्यक्ति तय कर दी थी कि कौन सा मंत्री पद किस नेता को दिया जाए। आयकर विभाग ने इस दौरान 300 से अधिक फोन टेप किए थे।

साल 2011 में जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री के द्वार पर मनमोहन सिंह विराजमान थे। तब प्रणब मुखर्जी ने मनमोहन सिंह को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी थी। गोपनीय चिट्ठी गोपनीय ना रही उजागर हो गई। उससे यह बात निकलकर के सामने आई कि प्रणब मुखर्जी के ऑफिस की जासूसी की जा रही है।

उसके बाद साल 2013 में स्नूपगेट का प्रकरण सामने आया। जहां पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा कि वह और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर बहुत सारे लोगों की आपसी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। यहां तक कि पुलिस थाने के हवलदारों की भी बातचीत रिकॉर्ड करने का आरोप लगा है।

भीमा कोरेगांव का मामला जिसमें कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को फर्जी आधार पर गिरफ्तार किया गया है। कई सारी रिपोर्टआ चुकी हैं जो यह बताती हैं कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के डिजिटल उपकरण में इनकी इजाजत के बिना ऐसी सूचनाएं भरी गई थी जो इन्हें अपराधी साबित करें। इनके डिजिटल उपकरण के साथ इन्हें दोषी बनाने के लिए छेड़छाड़ किया गया था। 

जानकारों के मुताबिक अतीत के इन सभी मामलों ज्यादा जो चीज़ पेगासस को बेहद असरदार बनाती है, वह है सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्लिकेशन से इस्तेमाल होने वाले उनके एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का उल्लंघन किये बिना विभिन्न एप्लीकेशन में घुसपैठ करने की इसकी वह क्षमता, जो इसके लिए "डार्क मोड" में जाने वाले लोगों का पता लगाने और उनका शिकार करने को संभव भी बना देती है।

इसलिए पेगासस के जरिए जासूसी होते भी रहे, लेकिन वह तभी पता चलता है जब मोबाइल किसी ऐसी लैब में भेजा जाता है जो तकनीकी तौर पर बहुत अधिक उन्नत हो, यह पता लगाने में सक्षम हो कि बिना किसी जानकारी के कैसे मोबाइल में पेगासस स्पाइवेयर मौजूद था। इसलिए यह बहुत बड़ा खतरा है। यहां पर उतनी अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि नेता के घर के सामने सीआईडी के अफसर लगाए जाएं, यहां केवल मोबाइल में पेगासस जैसे स्पाइवेयर पहुंचाने की जरूरत है, जो जीरो क्लिक पर पहुंच जाते हैं— क्लिक करने की भी जरूरत नहीं। बस दुनिया की ऐसी कंपनियों को अथाह पैसा देने की जरूरत होती है जो इस तरह का स्पाइवेयर बना सकती हैं। और अथाह पैसे का जुगाड़ सरकार जनता के टैक्स और पूंजी पतियों को मलाई देकर करते ही रहती है।