लोग हिंदुत्व के झांसे में फंसे हैं और बैंक में रखी उनकी मेहनत की कमाई ल़ूटी जा रही है!

अर्थव्यवस्था में पैसे का परिसंचरण तंत्र किसी हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर निर्भर नहीं करता है बल्कि बैंकिंग तंत्र पर निर्भर करता है। अगर बैंकों में लगा हुआ पैसा सही जगह पर निवेश नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ना उद्योग धंधों का विकास होगा और ना रोजगार मिलेगा। रोजगार न मिलेगा तो जेब में पैसा नहीं होगा और जेब में पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी।

मार्च 2021 में खत्म हुए वित्त वर्ष साल 2020-21 की बैंकिंग तंत्र के कामकाज का हाल यह है कि बैंकों ने तकरीबन दो लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया है। यानी वैसा कर्ज बना दिया है, जिसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है। अगर किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाती तो खर्च ज्यादा से ज्यादा 2 लाख करोड़ से अधिक का नहीं होता। लेकिन सरकार की नीतियों ने चुना है कि भले बैंकों का पैसा पूंजीपति लेकर डकार जाएं लेकिन वह पैसा किसानों के हाथ में नहीं जाएगा।

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दाखिल आरटीआई के जवाब में यह आंकड़ा सामने आया है कि पिछले 10 सालों में भारत के बैंकिंग तंत्र से तकरीबन 11 लाख 68 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। जिसमें से 10 लाख 72 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी साल 2014 -15 के बाद उस सरकार के कार्यकाल में हुई है, जो हर तरह से खुद को हिंदू धर्म और हिंदुत्व का रहनुमा प्रस्तुत करने का काम करती है। इस कर्जमाफी में तकरीबन 75% कर्जमाफी पब्लिक सेक्टर बैंक ने की है। जहां पर आम लोगों की मेहनत की बचत जमा होती है। इसी वजह से जिस दौर में शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अमीर पैसे पर पैसे कमाते हैं, वहां पर बैंकों ने बचत खाते पर आम लोगों को रत्ती बराबर ब्याज दिया है। यह ब्याज की राशि इतनी कम होती है जो बढ़ती हुई महंगाई को भी पूरा नहीं कर पाती है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 5 सालों में बैंकों की तरफ से दिए गए कर्ज का जितना राइट ऑफ किया गया है उसका केवल आधा वसूला गया है। कमर्शियल बैंक की तरफ से पिछले 5 साल में 9.54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया गया जिसमें से वसूली के तमाम तरह के उपायों को अपनाने के बाद केवल 4.14 लाख करोड़ रुपए वसूले गए हैं।

इस बात को कायदे से समझने के लिए बैंक के नन-परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन की अवधारणा को भी समझ लीजिए। बैंक जो कर्ज देता है, वही बैंक की संपत्ति होती है। कर्ज पर जो ब्याज वसूलते है वही बैंक का मुनाफा होता है। जब बैंक के द्वारा दिया गया कर्ज नियत अवधि के बाद लौटकर बैंक में नहीं आता तो इसे नन-परफॉमिग ऐसेट्स घोषित कर दिया जाता है या बैड लोन कह दिया जाता है। समय के साथ जब धीरे-धीरे कर्ज ना मिलने की उम्मीद और धूमिल होने लगती है तो बैंक अपने खाते को साफ सुथरा करने के लिए लोन को राईट ऑफ कर देती है।

यह एक तरह की ऐसी कार्यवाही होती है जहां पर बैंक का खाता साफ सुथरा हो जाता है। लोन राइट ऑफ हो जाता है। एनपीए बढ़ने की बजाय कम दिखता है। बैंक की शाखा अच्छी रहती है। और बैंक वाले सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि राइट ऑफ होने का मतलब यह नहीं है कि पैसा लौटकर नहीं आएगा। पैसा आएगा लेकिन कुछ वक्त लगेगा।

इसी के बारे में आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिससे यह निकल के आ रहा है कि पिछले 5 सालों में बैंक में जितना राइट ऑफ किया था, उसका आधा पैसा बैंक में लौट कर नहीं आया है। यह कोई छोटी मोटी राशि नहीं है बल्कि 4.14 लाख करोड रुपए की राशि है। पिछले साल बैंक वालों ने तकरीबन दो लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया। वसूला केवल 64 हजार करोड रुपए। पिछले 4 सालों में बैंक की सबसे कम रिकवरी है। इंसॉल्वेंसी एंड बंकृप्सी कोड जब से लागू हुआ है तब से वित्त वर्ष 2021-22 में इसके जरिए महज 20% की रिकवरी हुई, जो इसके जरिए हुई अब तक की रिकवरी में सबसे कम है। लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर कर क्या वजह है कि बैंकों के जरिए दिया गया बहुत बड़ा कर्ज फिर से बैंकों में लौटकर नहीं आता? यह पैसा जाता कहां है? किन को दिया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंकों में रखे गए पैसे से ही बड़ी-बड़ी चुनावी रैलियां हो रही है?

यह सारी जरूरी खबरें टीवी पर बहस का हिस्सा नहीं बनती है। इन्हीं खबरों में यह बात छुपी होती है कि क्यों भारत के कुछ लोग अमीर हो रहे हैं और ढेर सारे लोग पहले से भी ज्यादा गरीब हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा? आखिर क्या वजह है कि आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है? लोगों को उनकी बदहाली का कारण नहीं बताया जाता है। बल्कि ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जिसमें थ्रिल हो। लोगों के बीच नफरत का भाव भरकर राजनीति की रोटियां सेकी जा सकें। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से प्रधानमंत्री के जाम में फंस जाने को टीवी पर दिखाया जा रहा है उसका केवल 20% भी बैंकों की बदहाली से जुड़ी खबरों को दिखाया जाता है तो देश का ज्यादा भला होता। देश के लिए यह ज्यादा बड़ी राष्ट्रभक्ति होती।

कुल मिला कर पूरा तंत्र ऐसा है जहां पर बेरोजगारी है, महंगाई है और बैंकों की लूट है और चंद लोगों की कमाई है। हाल इतना बुरा है लेकिन फिर भी सारा जोर हिंदू धर्म और हिंदुत्व के उत्थान पर लगाया गया है। इन बेवजह बहसों में कुछ नहीं रखा है। संस्कृतियों की मोहक माया तभी किसी के जीवन का आकर्षण बनती है जब उसके जेब में पैसा होता है। अफसोस कि बात यह है कि भारत के बहुतेरे लोगों के पास आर्थिक तौर पर ढेर सारा बोझ लादा गया है, उस बोझ को हटाने की बजाय सारा जोर हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर लगाया जा रहा है।