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प्रयागराज सम्मेलन: ये लोग देश के ख़िलाफ़ हैं और संविधान के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं

जिस तरह से ये तमाम लोग खुलेआम देश के संविधान के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं और कहीं से भी कोई कार्ऱवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही, उससे इस बात की आशंका बलवती होती है कि देश को मुसलमानों के कत्लेआम, गृह युद्ध की ओर ढकेलने की तैयारी हो रही है।

यह महज़ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 26 जनवरी को देश के हुक्मरानों के संग-संग देश की जनता ने गणतंत्र दिवस यानी देश के संविधान के लागू होने, इसके गणतंत्र बनने का जश्न मनाया और इसके ठीक तीन दिन बाद 29 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में गंगा-जमनी तहज़ीब के शहर इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से पुकारने का हुक्म है, वहां खुलकर देश के संविधान को बदलने और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का ऐलान होता है। यह वही शहर है, जहां महज़ कुछ दिन पहले ही छात्रों ने रोजगार के सवाल पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया था, जिसका पुलिसिया लाठीचार्ज से दमन किया गया।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को सांप्रदायिक कार्ड पर खेलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है। ऐसे में इलाहाबाद उर्फ प्रयागराज में धर्म के नाम पर मुसलमानों का जनसंहार करने, देश को अल्पसंख्यक मुक्त बनाने वाले आयोजन चुनावी धुरी को खतरनाक मोड़ दे रहे हैं।

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संत सम्मेलन के नाम से हुई इस बैठक में जिस क्रूर भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह इस आयोजन को पूरी बेहियाई के साथ अंजाम दिया गया है उससे साफ है कि इस तरह की नफरत फैलाने की छूट उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं से मिली हुई है। जिस तरह से ये तमाम लोग खुलेआम देश के संविधान के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं और कहीं से भी कोई कार्ऱवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही, उससे इस बात की आशंका बलवती होती है कि देश को मुसलमानों के कत्लेआम, गृह युद्ध की ओर ढकेलने की तैयारी हो रही है। इसी ओर जेनोसाइड वॉच के संस्थापक ग्रेगरी स्टेनटन ने साफ-साफ इशारा भी किया। बेहद चिंतनीय है इन पूरी तरह से असंवैधानिक, देशद्रोही बैठकों-जमावड़ों पर विपक्षी दलों की चुप्पी। कहीं कोई हंगामा नहीं, बयान नहीं कि देश की धरती पर ही देश के नागरिकों के ख़िलाफ इतने बड़े पैमाने पर नफ़रत कैसे उगली जा सकती है।

इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक चिंतक कुरबान अली का कहना बिल्कुल ठीक है, “ये लोग देश के खिलाफ, देश के संविधान के ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं। ये देश की पहचान को मिटाने पर आतुर हैं, लेकिन इसे बचाने वाली ताकतों को भी आवाज उठानी ज़रूरी है।” 

हरिद्वार में हुई इस तरह की पहली बैठक के खिलाफ कुरबान अली ने ही बाकी लोगों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस तरह की गैर-कानूनी, भारतीय नागरिकों को मारने का आह्वान करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए और इस तरह के जमावड़ों पर रोक लगनी चाहिए। इतना कुछ करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हरकत हुई और बहुत मुश्किल से हरिद्वार के जमावड़े से जुड़े दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। इलाहाबाद में हुए जमावड़े ने जिस तरह से अपने निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया और कहा कि यह बैठक उन्हें आदेश देती है कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, उससे लगता है कि ये नासूर बन रहे हैं और इन्हें पैदा करने वाली राजनीतिक धारा को भस्मासुरों का सामना करना पड़ेगा।   

(भाषा सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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