कोविड सेवा जारी रखते हुए रेलवे कर्मचारियों ने किया देशभर में विरोध प्रदर्शन
आज 25 मई को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन संबद्ध ऐक्टू के आह्वान पर रेलवे कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से रेल मंत्रालय और सरकार द्वारा तय कोविड-19 दिशा निर्देश का पालन करते हुए देश भर के रेलवे स्टेशन, वर्कशॉप, उत्पादन इकाई पर काली पट्टी बांधकर, प्लेकार्ड, झंडे बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया।
यूनियन द्वारा जारी प्रेस बयान के मुताबिक़ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, मडुआडीह डीज़ल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी, आर सी एफ कपूरथला, एम सी एफ़ पटियाला, गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे वर्कर्स यूनियन, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर,मध्यप्रदेश, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, सी एल डब्ल्यू, चितरंजन, पूर्व रेलवे , हाबड़ा पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्व रेलवे, हाबड़ा, भुवनेश्वर , उड़ीसा ईस्ट कोस्ट रेलवे इम्प्लाइज यूनियन, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन मुम्बई प्रशांत, मध्य रेलवे मुंबई, दक्षिण रेलवे में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। इस दौरान कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित किया की रेलवे के संचालन में कोई बाधा न आए।
विरोध प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन व अर सी एफ़ इम्प्लाइज यूनियन, कपूरथला, पंजाब के महासचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सबसे पहले टिकट विन्डो पर मिलने वाले बुकिंग क्लर्क, टिकट जांच कर्मियों से लेकर ट्रेनों और स्टेशनों की व्यवस्था संभालने वाले स्टेशन मैनेजर, ट्रैकमैन, ड्राइवर/गार्ड, गैंगमैन, नए डिब्बों व इंजनों के निर्माण व रखरखाव में लगे लगभग दो हज़ार से भी अधिक रेल कर्मचारी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं।
उन्होंने कहा 25 मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद जब पूरा देश थम गया था, तब भी रेलवे कर्मचारी ही दिन-रात अपनी जान जोखिम में डालकर ऑक्सीजन, दवाएं, जरूरी खाद्य सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, यह सब होने के बावजूद भी रेल कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है।
आज के विरोध प्रदर्शन से पूर्व सोमवार को एक प्रेस को बयान जारी करते हुए सर्वजीत सिंह ने कहा था कि भारत सरकार/ रेल प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते हमने एक पत्र रेल मंत्री व रेलवे चैयरमैन को भेज कर रेल कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने सहित अन्य मांगों से रूबरू कराया था, लेकिन रेलवे बोर्ड के उदासीन रवैये के कारण हमने मीटिंग कर उपरोक्त मांगों पर चेतावनी संघर्ष करने का निर्णय लिया है।
सर्वजीत सिंह ने कहा कि आज हम मुख्य रूप से आठ मांगो के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे है, 1- सरकार द्वारा सभी रेल कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाय, 2- सभी रेल कर्मचारियों का 50 लाख रुपये का बीमा किया जाय, 3- मार्च 2020 के बाद मृतक रेल कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपये एक्स-ग्रेसिया का भुगतान किया जाय, 4- NPS को तुरंत रद्द कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करके PFRDA के पास जमा राशि कर्मचारी को वापस की जाय, 5-महंगाई भत्ते की बकाया सभी किस्तें जारी किया जाय, 6- रात्रि ड्यूटी भत्ते पर 43600 रुपये की लिमिट को हटाया जाय, 7- भारतीय रेलवे का निजीकरण बंद किया जाय, 8-तीनों कृषि कानून और 4 श्रमिक कोड बिल वापस लिया जाय,
प्रयागराज (इलाहाबाद) मे ऐक्टू राष्ट्रीय सचिव डॉ. कमल उसरी, ने विरोध प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार स्वयं अपने भाषण में रेल कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहा है लेकिन हमारे फेडरेशन ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर सचमुच में रेल कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करते हुए सुविधाएं देने की मांग की तो सरकार ने कुछ नहीं किया, रेल कर्मचारी रात दिन कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी रेल कर्मचारियों और उनके परिवार को कोविड वैक्सीन की पहली डोज तक नही मिल पाई है, रेलवे की अस्पताल को राज्य सरकारों के हवाले कर दिया गया है, रेलवे कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
इसके अलावा रेलवे कर्मचारी यूनियन ने कहा कि 6 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर तीन कृषि विरोधी कानूनों को रद्द करवाने व MSP पर कानून बनाने के लिए संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं द्वारा 26 मई को "लोकतंत्र का काला दिवस" का जोरदार तरीके से समर्थन करते हुए 26 मई 2021 को समस्त रेलवे में "ब्लैक-डे (काला दिवस)" मनाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन के 6 महीने पूरा होने और केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सयुंक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनेक मजदूर संगठन लोकतांत्रिक जनवादी संगठन एवं कई दलों ने विरोध दिवस का समर्थन किया है। 26 मई का विरोध दिवस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज तेज करेगा। जहां एक तरफ किसान हर मौसम में हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर 6 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, उसके विपरीत केंद्र की मोदी सरकार पिछले 7 सालों से किसानों समेत समाज के हर वर्ग का गहरा शोषण कर रही है। 26 मई का दिन देश के तमाम जनवादी संगठन विरोध दिवस के तौर पर मनाएंगे व केंद्र सरकार को एक सीधा संदेश देंगे कि लोकतंत्र में लोक बड़े होते हैं तंत्र नहीं।
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