व्यंग्य: रे किसान! तू तो बड़ा चीटर निकला 

देखी, देखी, किसानों की चीटरबाजी देखी। मोदी जी की सरकार का नाम बदनाम करने के लिए, सिंपल किसान आत्महत्या को, कृषि कानूनों के विरोध का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह भी बिना किसी सबूत के।

भला बताइए, सिर्फ सिंघु बार्डर पर ही होने से या क्या कोई भी आत्महत्या, मोदी सरकार की जिद के विरोध में आत्महत्या हो जाएगी?

या आत्महत्या करने वाले के किसान होने से ही?

और वह भी तब जबकि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के अमरिंदर सिंह की तो मरने के बाद कोई चिट्ठी तक नहीं मिली है, जिसमें झूठ-मूठ को भी इसका दावा किया गया हो कि उसको, मोदी जी के कानूनों से कोई शिकायत थी।

अगर यह भी सिंपल किसान आत्महत्या नहीं है, तो सिंपल किसान आत्महत्या क्या होती है? मरने वाले ने सल्फास खाकर अपनी जान दी है, जी हां! सल्फास खाकर। इसके सिंपल किसान आत्महत्या होने का इससे बड़ा सबूत क्या होगा?

अब क्या सरकार को इसका आंकड़ा भी देना पड़ेगा कि कितने समय से किसान आत्महत्या के लिए सल्फास का प्रयोग करते आ रहे हैं या पिछले साल कितने फीसद किसानों ने आत्महत्या के लिए सल्फास का प्रयोग किया था?

क्या पिछले साल भी मोदी जी के कृषि कानूनों से किसानों को कोई शिकायत थी!

चेन्नै के पेरुमल ने जरूर अपने सुसाइड नोट में, किसानों के समर्थन में खुदकुशी की बात कही है। लेकिन, उसने तो सिर्फ किसानों के समर्थन की बात कही है, इसमें मोदी जी के विरोध की बात क्यों जोड़ी जा रही है। फिर किसान तो यहां दिल्ली के बार्डर पर बैठे हैं, हजारों किलोमीटर दूर चेन्नै में किसी किसान की खुदकुशी को, सिर्फ मरने वाले की चिठ्ठी के आधार पर, किसानों के आंदोलन से कैसे जोड़ा जा सकता है। दूरदर्शन से हजारों किलोमीटर दूर के किसानों की दुर्दशा देखकर भी कोई अपनी जान देता है क्या? ये सब कोरी बहानेबाजी है।

खैर! मोदी जी की सरकार है, ऐसे बहानों में आने वाली नहीं है। उसे अच्छी तरह से पता है कि किसान आत्महत्या के लिए कैसे-कैसे बहाने बनाते हैं। एक मंत्री जी ने तो बाकायदा बयान देकर बताया था कि नपुंसकता से लेकर, पारिवारिक झगड़े तक, न जाने किन-किन कारणों से किसान जान देते हैं और सरकार की आंखों में धूल झोंककर घरवालों को मुआवजा दिलाने के लिए,चिठ्ठी में कर्ज के बोझ का नाम ले लेते हैं। लगता है कि अब किसान आत्महत्या के लिए कृषि कानूनों का बहाना बनाने का फैशन चल पड़ा है। चार-पांच तो दिल्ली के बार्डर पर ही इन कानूनों का बहाना बनाकर, अपनी जान ले चुके हैं। सर्दी से लेकर दुर्घटनाओं तक में साठ से ऊपर जान दे चुके हैं, सो ऊपर से। पर कृषि कानूनों का तो सिर्फ बहाना है, है तो यह सिंपल किसान आत्महत्या का ही मामला।

लेकिन, मोदी जी के विरोधी इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के बार्डर से लेकर चेन्नै तक, सारी किसान आत्महत्याओं को उन्होंने मोदी जी के कृषि कानूनों के ही खाते में डाल दिया है। खैर! विपक्ष से तो मोदी जी और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, पर उनकी सरकार को इन मौतों को सिर्फ किसानों की चीटिंग का मामला मानकर नहीं छोडऩा चाहिए। दिल्ली से चेन्नै तक, किसानों की ये आत्महत्याएं यूं ही तो नहीं हो रही हैं। माना कि इसमें कृषि कानूनों के विरोध के फैशन का भी कुछ हाथ हो सकता है, लेकिन किसान अचानक इतने ज्यादा फैशनेबुल कैसे हो गए? हमें तो इसमें षडयंत्र की बू आ रही है।

भारतविरोधी ताकतें, हमारे देश की तरक्की को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि भारत की तरक्की की जान, अंबानी-अडानी की तरक्की के तोते में है। उनकी तरक्की रुक जाएगी, तो देश की तरक्की खुद ब खुद रुक जाएगी। और अगर मोदी जी के हाथ कमजोर हो गए, तो अंबानी-अडानी की तरक्की तो खुद ही रुक जाएगी। देश के दुश्मन पहले भी तो भारत तरक्की रुकवाने के लिए आत्मघाती बमों का सहारा लेते थे; अब किसानों की आत्महत्याओं का सहारा ले रहे हैं। मकसद तो मौतों का सहारा लेकर मोदी राज को बदनाम करना है। मोदी सरकार को इस षडयंत्र की तह तक जाना चाहिए और जांच-वांच होती रहेगी, देश को आज ही इस खतरे के बारे में बताना चाहिए।

किसानों, अब भी घर चले जाओ, वर्ना मोदी जी को तुम्हारी आत्महत्याओं को भी, राष्ट्र विरोधी विदेशी षड्यंत्र घोषित करना पड़ेगा। मोदी जी तुम्हारी भोली शक्ल के धोखे में आने वाले नहीं हैं। तुम्हारी चीटिंग पकड़ी गयी है।

(इस व्यंग्य आलेख के लेखक लोकलहर के संपादक हैं।)