साहित्यिक-सांस्कृतिक समुदाय ने भाजपा-नरेंद्र मोदी को कभी स्वीकार नहीं किया

दिसंबर, 2019 के शुरू में भारत की विभिन्न भाषाओं और कला माध्यमों से जुड़े 600 से ज़्यादा लेखकों, कलाकारों, संस्कृतिकर्मियों व बुद्धिजीवियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक (अब यह क़ानून बन चुका है) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का सख़्त लफ़्ज़ों में विरोध करते हुए संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये देश के लिए विभाजनकारी व विघटनकारी हैं, और इन्हें फ़ौरन रद्द किया जाना चाहिए। लेखकों व कलाकारों ने कहा कि हिंदुत्व फ़ासीवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का लंबे समय से फ़ासीवादी एजेंडा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है, बहुलतावादी और समावेशी भारत का नष्ट हो जाना।

यह बयान बताता है कि भारत का व्यापक साहित्यिक-सांस्कृतिक समुदाय, जो आम तौर पर सेकुलर-उदार-लोकतांत्रिक-वाम-प्रगतिशील विचार पद्धति से जुड़ा है, मोदी का या आरएसएस-भाजपा का या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का मुखर विरोधी है। 2014 के बाद से यह विरोध लगातार ज़ोर पकड़ता गया है। इसके लिए मोदी कभी ‘अपना’ नहीं रहा, हो भी नहीं सकता। क्योंकि मोदी जिस हत्यारी, नफ़रत पर टिकी, आतंककारी हिंदू बहुसंख्यकवादी हिंसक संस्कृति की नुमाइंदगी करते हैं, वह वृहत्तर साहित्यिक-सांस्कृतिक समुदाय के लिए असह्य है।

इस समुदाय में संगठन-बद्ध और संगठन-निरपेक्ष दोनों तरह के साहित्यकार व कलाकार है, और उनके बीच द्वंद्वात्मक रिश्ता है। यहां हर किसी की स्वायत्तता व स्वतंत्र पहचान बनी हुई है। उनके बीच आपसी संवाद, विचारों का आदान-प्रदान और मिलीजुली कार्रवाइयां पहले की तुलना में ज़्यादा सघन व तेज़ हुई है। हालांकि तनाव और असहमतियां भी हैं, वैचारिक अवसरवाद और विचलन भी है, बीच-बीच में दक्षिणपंथ की ओर रूझान भी दिखायी देने लगता है, कभी-कभी तीखी बहस भी सामने आती है। और, इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, न किया जाना चाहिए। बहस ज़रूरी है। लेकिन एकता के सूत्र ज़्यादा मज़बूत हैं। और वह है : हिंदुत्व राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हर हाल में विरोध, हिंदुत्व फ़ासीवाद की राजनीति को ‘ना’ कहना। विरोध की यह आवाज़ कहीं तेज़ है, कहीं मद्धम। लेकिन यह आवाज़ लगातार बनी हुई है।

ख़ास बात यह है कि हिंदी-उर्दू पट्टी के ज़्यादातर लेखक, कवि व संस्कृतिकर्मी-कहना चाहिए कि क़रीब 90 प्रतिशत-‘मोदी भारत-हिंदू भारत’ के खि़लाफ़ हैं और इस दिशा में वे सक्रिय हैं। 2014 के पहले लेखकों व संस्कृतिकर्मियों की ऐसी सक्रियता, इस बड़े पैमाने पर, नहीं देखी गयी थी। यह आज़ाद भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। ये लेखक व संस्कृतिकर्मी खुल कर मोदी-विरोधी अभियान में शामिल हैं, बयान जारी करते हैं, दस्तख़त करते हैं, लिखते हैं और सांस्कृतिक व आंदोलनात्मक प्रतिरोधमूलक कार्रवाइयां करते हैं। लेखन व रचनाशीलता को नया आवेग मिला है। इसके चलते हिंदी-उर्दू पट्टी में, कम-से-कम बौद्धिक धरातल पर, लोकतंत्र की चेतना का विस्तार हुआ है और उसे आमूल परिवर्तनकारी (रैडिकल) रूप देने में मदद मिली है।

मई, 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व फ़ासीवादी भाजपा फिर जीत कर केंद्र की सत्ता में आ गयी और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गये। लेकिन देश के व्यापक सांस्कृतिक-साहित्यिक समुदाय ने (कुछ अपवादों को छोड़ कर) नरेंद्र मोदी को कभी स्वीकार नहीं किया, उन्हें देश के लिए अत्यंत विभाजनकारी व विघटनकारी ख़तरनाक तत्व के रूप में देखा, और वह उन्हें ‘गुजरात का हत्यारा’ व ‘मौत का सौदागर’ कहता-समझता रहा। भाजपा बेशक लोकसभा में प्रबल बहुमत पा गयी, लेकिन सांस्कृतिक-साहित्यिक समुदाय ने उसे अपने स्तर पर हरा दिया और नकार दिया।

लोकसभा चुनाव-2019 के लिए जब प्रचार अभियान चल रहा था, तब देश के लेखकों व कलाकारों ने जो फ़ासीवाद-विरोधी सक्रियता दिखायी, उस पर बात करना ज़रूरी है। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर देश के लेखकों, कलाकारों, संस्कृतिकर्मियों और बुद्धिजीवियों ने केंद्र में भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए खुलकर और साहस के साथ जनता के नाम अपील जारी की।

इतने व्यापक और संगठित स्तर पर लेखकों-कलाकारों-बुद्धिजीवियों का सार्वजनिक तौर पर अपनी वैचारिक और राजनीतिक पक्षधरता जताना व इसके लिए ख़तरा मोल लेना आज़ाद भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण-और दुर्लभ-घटना है। इसका दायरा और परिधि 2015 के पुरस्कार वापसी अभियान से कहीं ज़्यादा बड़ी व व्यापक थी। बल्कि यह कहा जाये कि पुरस्कार वापसी अभियान-जैसे ज़बर्दस्त लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आंदोलन ने 2019 में साहित्य, कला व संस्कृति की दुनिया में हिंदुत्व फ़ासीवाद-विरोधी वैचारिक पक्षधरता और एकजुटता का इतना बड़ा शामियाना खड़ा किया।

इतनी बड़ी तादाद में-क़रीब 2000 से ऊपर-लेखकों-कलाकारों- बुद्धिजीवियों का सामने आना और अपने नाम व अनुमोदन से आम चुनाव में जनता के पक्ष में और नफ़रत व हिंसा की ताक़तों के खि़लाफ़ और लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता की हिफ़ाज़त के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करना एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने मोदी, भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर-और उन पर निशाना साधते हुए-अपील जारी की। उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि भाजपा के संचालक व नियंत्रक संगठन आरएसएस की विभाजनकारी हिंदुत्ववादी विचारधारा को-जो पूरी तरह फ़ासीवादी है और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की पोषक है-शिकस्त देना ज़रूरी है, क्योंकि यह देश को बांटने और बर्बाद कर देने की मुहिम चला रही है।

सुखद आश्चर्य की बात यह रही कि ऐसी अपीलों को (इस तरह की तीन-चार अपीलें जारी की गयी थीं) व्यापक समर्थन मिला और उनमें अपना नाम जुड़वाने की जैसे होड़ लग गयी। जबकि सीधे-सीधे वैचारिक-राजनीतिक स्टैंड लिया जा रहा था, फिर भी अपना नाम शामिल कराने में हिचक नहीं दिखायी दे रही थी। इसमें हिंदी लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों और संस्कृतिकर्मियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें वरिष्ठ रचनाकारों के अलावा नौजवान रचनाकारों की तादाद अच्छी-ख़ासी थी। यह और भी सुखद दृश्य था। अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भी यही स्थिति थी।

(लेखक वरिष्ठ कवि और पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)