यह पैकेज संख्याओं का है, राहत का नहीं : थॉमस इसहाक

वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों ही अर्थव्यवस्थायें इस समय एक ऐसे संकट का सामना कर रही हैं, जो आधुनिक इतिहास में पैमाने और प्रकृति दोनों के लिहाज से अभूतपूर्व हैं। एक तरफ़ जहां महामारी और लॉकडाउन ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ़ लाखों लोगों ने अपनी रोज़ी-रोटी गंवा दी है और इससे वस्तुओं और सेवाओं की उपभोक्ता मांग में कमी आ गयी है। नतीजतन, जापान ने पहले ही लगातार तीसरी तिमाही में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है और औपचारिक रूप से मंदी के रहने की घोषणा कर दी है। सभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देश मंदी की राह पर हैं। लिहाजा चीन और भारत की अर्थव्यवस्थायें भी लगभग इसी हालत में हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने संकेत दिया है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था 5% की दर तक सिकुड़ जायेगी। मौजूदा तिमाही के दौरान, विभिन्न अर्थव्यवस्थायें 10-50% के बीच कहीं न कहीं सिकुड़ती जा रही हैं।

सवाल है कि दुनिया भर के नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों ने उपरोक्त आपदा से निजात पाने के लिए आख़िर किस तरह से सोचा है ? लोगों को आय के हस्तांतरित किये जाने की अहमियत को लेकर रूढ़िवादियों के बीच भी सर्वसम्मति है, ताकि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाया जा सके। वस्तु एवं सेवाओं को लेकर किसी भी तरह की मुफ़्त योजना की सभी धारणाओं का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी अपनी नौकरी गंवा चुके 30 मिलियन से अधिक कामगारों को बेरोज़गारी भत्ता देने के अलावे सबसे बड़ी आय हस्तांतरण (प्रत्येक नागरिक को 1200 डॉलर देने वाली) योजनाओं  को लागू कर रहे हैं। प्रत्यक्ष भूमिका निभाने के लिए लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के पास मात्रात्मक सहजता (अपरंपरागत मौद्रिक नीति का एक रूप,जिसमें कोई केंद्रीय बैंक खुले बाज़ार से लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की ख़रीद करता है ताकि धन की आपूर्ति में वृद्धि हो सके और उधार और निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके) या हेलीकॉप्टर मनी (जैसा कि अब इसे कहा जाता है) की विभिन्न योजनायें हैं। परंपरावादी मौद्रिक नीति को कम से कम इस समय तो नहीं ही अपनाया जा रहा है। हर कोई जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम की क़समें खा रहा है।

इस रुझान को नज़रअंदाज़ करने वाला शायद एकमात्र देश भारत ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो भारत के जीडीपी के 10% के बराबर है। यहां तक कि शेयर बाजार, जिसमें इन सुधारों को लेकर बेहतर असर पड़ना चाहिए था, उसने भी संकेत दिया है कि पैकेज एक धोखा है। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा के बाद सेंसेक्स में 1,000 अंक की तेज़ी आयी थी,लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले पांच दिनों में इस पैकेज के आवंटन को लेकर जैसे-जैसे परत-दर-परत स्पष्टीकरण देती गयीं, वैसे-वैसे सेंसेक्स में 2,000 प्वाइंट्स की गिरावट आती गयी।। बहुत ही जल्दी हर किसी को इस पैकेज की हक़ीक़त समझ में आती गयी कि इस पैकेज में जो कुछ पैसे दिख रहे थे, वह सही मायने में अल्पावधि में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत थोड़ी सी रक़म थी।

भारतीय बैंकों में सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अनुसंधान विभाग के मुताबिक़, उस पैकेज का प्रत्यक्ष राजकोषीय प्रभाव महज 2,02,660 करोड़ रुपये या जीडीपी का 1.01% था। बाकी रक़म सभी वित्तीय संस्थानों के ऋण या इन संस्थानों को मिलने वाली मौद्रिक सहायता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में होने वाला ख़र्च है। प्रत्यक्ष राजकोषीय प्रभाव के 2 लाख करोड़ रुपये में से केवल 76,500 करोड़ रुपये (मुफ़्त राशन सहित) ही लोगों को प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण में शामिल था।

यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.38% है। संक्षेप में कहा जाय,तो यह वही रक़म है,जिसके बारे में कई वित्तीय फ़र्मों के उन प्रवक्ताओं द्वारा बार-बार बताया गया गया है, जिन्हें विभिन्न रिपोर्टों में शेयर बाजार के अजीब-ओ-ग़रीब व्यवहार की व्याख्या करते हुए ज़िक्र किया गया है।

1.5 लाख करोड़ रुपये की कर रियायतें और सार्वजनिक क्षेत्र, खनिज संसाधनों और भूमि के भारी सब्सिडी वाली राहत के बाद कॉर्पोरेट्स के पास असंतोष जताने का कोई कारण नहीं है। हालांकि किसानों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए अतिरिक्त ऋण उदारतापूर्वक देने का वादा तो किया गया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनके नुकसान की भरपाई करने या उनके कर्ज़ के बोझ को कम करने के लिए जो कुछ किया गया है,वह बहुत कम है।

केंद्र सरकार के व्यवहार में मैक्रो या समष्टि आर्थिक बोध नहीं दिखता है, आज जिस तरह प्रवासी श्रमिक एक ख़ास प्रतीक बन गये हैं, और जिस तरह से वे एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए अपने ही देश में शरणार्थी बन गये हैं, उसे लेकर मानवीय सहानुभूति और ग़रीबों के प्रति चिंता कहीं नहीं दिखती है। लगता है कि शायद उन्हीं नीक-हक़ीम के समूह ने एक बार फिर पर्दे के पीछे से खेल खेल दिया है, जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री को नोटबंदी की सलाह दी थी। मैं सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान को बनायी गयी ख़बर की सुर्खी को पढ़कर इतना हैरान था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सुर्खी कुछ इस तरह थी: "बड़े प्रोत्साहन पर बड़ी राशि ख़र्च होगी; कोई मुफ़्त योजना नहीं”। उन करोड़ों भारतीयों को ‘मुफ़्त वस्तु या सेवा’ मुहैया कराना सरकार का फ़र्ज़ बनता है, जिन्होंने लॉकडाउन के कारण अपनी रोज़ी-रोटी और आमदनी गंवा दी है।

ऐसा करना सरकार के लिए व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से पूरी तरह तर्कसंगत हो सकता है,लेकिन जो कुछ किया जा रहा है, वह व्यक्तियों और कॉरपोरेट्स के लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्या वह कीन्स ही नहीं थे, जिन्होंने अपने जनरल थ्योरी में सुविदित तौर पर कहा था कि "सरकार को लोगों को ज़मीन खोदने और फिर उन्हें भरने के लिए भुगतान करना चाहिए ?"

"देशभक्त" नेताओं की एक नई नस्ल ने कल्पना कर ली है कि महामारी के बाद जो दुनिया होगी, अगर हमने राजकोषीय घाटे की संख्या के खेल के प्रति अपनी अडिग निष्ठा साबित कर दी, और श्रम क़ानूनों को ध्वस्त कर दिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों और संस्थानों का निजीकरण कर दिया, तो भारत, चीन से भागने वाली कंपनियों द्वारा लायी गयी पूंजी, तकनीक और नौकरियों से लबालब भर जायेगा।

हर कोई लंबे समय तक अपने सपने देखने के लिए आज़ाद है, लेकिन हमें सबसे पहले अल्पावधि के लिए अपने आप को बचाये रखने की ज़रूरत है। यह वही बात है, जिसे उस बाज़ार ने भी ज़ोर-शोर और साफ़ शब्दों में कहा है, जिसे आर्थिक पैकेज के लंबे समय तक दृष्टिकोण को साझा करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या ऐसे में नीति निर्धारक इस पैकेज की छठी किस्त को आगे ला पायेंगे, जो मौजूदा संकट के मांग पक्ष को हल कर पाये ?

हमें जिन बातों को लेकर न्यूनतम प्रयास करना चाहिए,वे निम्नलिखित हैं: पहला, उन सभी प्रवासी कामगारों के लिए मुफ़्त सार्वजनिक परिवहन और भोजन और जेब ख़र्च, जो घर जाना चाहते हैं। दूसरा, हर जन धन खाते में 7,500 रुपये ट्रांसफर किया जाय। तीसरा, मनरेगा श्रमिकों के खातों में अग्रिम राशि के रूप में उनके पिछले वर्ष के वेतन की आधी राशि ट्रांसफ़र की जाय। चौथा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं,उन सभी को भी मुफ़्त राशन दिया जाय।

हां, आख़िर में इस महामारी के दौरान नीति तैयार करते समय गांधीजी के उस मूलमंत्र को भी याद रखा जाय,जिसमें उन्होंने कहा था-आप उस सबसे ग़रीब व्यक्ति का ख़्याल करें, जिसे आपने कभी देखा हो और अपने आप से पूछें कि आपकी नीति से उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा। अब इस पर काम करने का समय आ गया है।

(डॉ. टी एम थॉमस इसाक केरल के वित्त मंत्री हैं। यह आलेख मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुका है। लेखक की स्वीकृति से इसे हिन्दी में अनूदित कर प्रकाशित किया जा रहा है।)