लो कर लो बात… अब किसान भी देशद्रोही और आतंकवादी हो गये!

किसान भाइयो, तुम या तो बहुत ही भोले हो या फिर नासमझ! अब निज़ाम बदल चुका है। अब लोकतंत्र का मतलब बस पांच साल में वोट देना रह गया है। बीच में विरोध, धरना, प्रदर्शन सभी मना हैं।

डॉ. द्रोण कुमार शर्मा

29 Nov 2020

Image Courtesy: NDTV

लो भई, किसान भी देशद्रोही हो गये, आतंकवादी हो गये। इन देशद्रोही आतंकवादियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा बंदोबस्त कर दिये गये हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार ने सारे उपाय किए कि ये देशद्रोही आतंकवादी देश की राजधानी की ओर न बढ़ पायें। केंद्र की भाजपा सरकार का राज्य की भाजपा सरकार को पूरा निर्देश था कि दुश्मनों की यह सेना राजधानी तक न पहुंच पाये। राजा की राजधानी सुरक्षित रहे।

हमारी कंगना रणौत ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये जो किसान हैं न, ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं। जो भी मोदी जी की बात न माने, सरकार से सहमत न हो वह देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। जो भाजपा को वोट न दे, वह देशद्रोही है। सारे विपक्षी दल, उनके नेता, समर्थक और वोटर, सभी देशद्रोही हैं। पूरे विश्व में एकमात्र हमारा देश ही ऐसा देश होगा जहाँ की आधी से अधिक आबादी देशद्रोही है।

बात तो हम किसानों की कर रहे हैं। ये किसान देश के दुश्मनों, मतलब मोदी जी के दुश्मनों के बहकावे में आ कर दिल्ली के लिये निकल पड़े। सरकार के इंतजाम भी पूरे थे। बैरिकेडिंग तो थी ही। पुलिस भी तैनात थी। पानी की बौछार की गई। अश्रु गैस के गोले दागे गये। सड़कें खुदवा दी गईं। लाठीचार्ज भी करवाया। किसान भाइयों को तो सरकार का अहसान मानना चाहिए कि अंततः सरकार ने उन्हें दिल्ली आने की इजाजत दे ही दी। नहीं तो सरकार देशद्रोहियों को रोकने के लिए पुलिस की बजाय फौज भी लगवा सकती है। पानी की बौछार के बदले गोलियों को की बौछार करवा सकती है। अश्रु गैस के गोलों की बजाय असली गोले दगवा सकती है। सड़कें खोदने की बजाय नदी-नालों पर बने पुल तक उड़वा सकती है।

ये किसान भी न बहुत ही भोले भाले हैं। देश के सबसे बड़े बहकाने वाले बहकाऊ के बहकावे में न आकर छोटे छोटे बहकाउओं के बहकावे में आ रहे हैं। जो देश को गर्त में ले जा कर ऊंचाईयों के सपने दिखाये, वह बड़ा बहकाऊ है या वे नेता जो अपनी सीट भी न बचा पायें। जो कोरोना काल में चुनाव करवाये, सरकारें गिराने के षड्यंत्र करे, परीक्षाएँ करवाये पर उसी कोरोना के बहाने तुम्हें रोके, तुम उसके बहकाने न आ कर औरों के बहकाने में आ रहे हो। किसान भाइयों, कितने भोले हो तुम लोग जो बड़े बहकाने वाले के बहकावे में न आ कर छोटे बहकाने वालों के चक्कर में आ रहे हो। किसान भाई, क्या आप इतने भी समझदार नहीं हैं।

किसानों में रोष है कि सरकार ने कृषि बिल लाने से पहले उनसे सलाह नहीं की। यह सलाह सुलह बीते जमाने की बात हो गई है। अब तो सातवें आसमान में विचार आता है और तुरंत जमीन पर उतर आता है। अब बताओ, क्या नोटबंदी से पहले जनता से सलाह की गई। चलो उसकी बात छोड़ो, नोटबंदी लीक हो जाती। फिर भी जिनको लीक करनी थी, उनको तो कर ही दी गई थी। क्या जीएसटी लागू करने से पहले व्यापारियों से सलाह ली गई। नहीं न..! क्या धारा 370 हटाने से पहले उन लोगों से जिन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ना था, उन कश्मीरियों से सलाह ली गई। नहीं न..! क्या पूरे देश में लॉकडाउन करने से पहले महामारी के विशेषज्ञों से, चिकित्सकों से सलाह की गई। नहीं न..! तो किसान भाइयों, तुम क्या खास हो जो तुम्हारे से सलाह लेते। जो खास हैं उनसे ले ली थी। अम्बानियों, अडानियों को दिखा दिया था कि ऐसा कानून पारित करने जा रहे हैं, ऐनी ओब्जैक्शन!

किसान भाइयों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मांग छोटी सी है। एमएसपी को कानून में शामिल कर लो। कोई भी व्यापारी, उद्योगपति, टाटा हो या बिरला, अम्बानी हो या अडानी, कोई भी एमएसपी से कम में नहीं खरीदे। तुम्हें भले ही लगता हो, पर क्या यह मांग छोटी है! ये सारे उद्योगपति अरबों खरबों रुपये तुम्हें दे कर अपने पैसे बर्बाद करना चाहेंगे, या फिर उसी पैसे को नेताओं को खरीदने में लगायेंगे। बताते हैं, अमेरिका में तो कई उद्योगपति सरकार तक को भी खरीदे रहते हैं। अब यह प्रथा हमारे देश में भी शुरू हो रही है तो क्या बुराई है।

किसान भाइयो, तुम या तो बहुत ही भोले हो या फिर नासमझ! अब निज़ाम बदल चुका है। अब लोकतंत्र का मतलब बस पांच साल में वोट देना रह गया है। बीच में विरोध, धरना, प्रदर्शन सभी मना हैं। तुमने एक बार जो सरकार चुन ली, उसे ही पांच साल झेलो। अगर तुम्हें या किसी भी और को लगता है कि बीच में राजधानी जाओगे और राजा जी से बात कर आओगे और राजा जी अपना फैसला बदल देंगे, तो गलती पर हो।

लिखते लिखते: गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि किसान लोग अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर करें। सरकार को जब छोटे मोटे, सभी चुनावों से फुरसत मिल जायेगी, सरकार उनसे बात करेगी।

(लेखक पेशे से चिकित्सक हैं।)

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