यूपी : बिजली दर के बाद कनेक्शन महंगा होने से बढ़ेगी आमलोगों परेशानी
कॉरपोरेशन ने 2019 के बाद नया प्रस्ताव तैयार किया है। अगर यह प्रस्ताव मंज़ूर होता है तो प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेना और महंगा हो जाएगा।
बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के बाद अब उपभोक्ता सामग्रियों (ट्रांसफर्मर, मीटर आदि) की दरों में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर अंतिम फ़ैसला जनवरी के आख़िर में होने वाली सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक विद्युत नियामक आयोग मुख्यालय में बुलाई गई है। उल्लेखनीय है कि कास्ट डेटा बुक की दरों के आधार पर ही नए विद्युत कनेक्शन की दरें आदि तैयार किए जाते हैं।
नियामक आयोग नए डेटा बुक में उपभोक्ता सामग्रियों के प्रस्तावित दरों का अध्ययन कर रहा है।
उपभोक्ता सामग्री की प्रस्तावित दरें (रुपये में)
उधर उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उन्होंने नियामक अयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाक़ात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है।
अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि सामग्रियों की दरों में कमी आने के बाद भी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन इसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव देकर उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाहता है।
उपभोक्ता परिषद ने प्रस्तावित दर को ख़ारिज करने की भी मांग की है। अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 25 जनवरी को होने वाली सब कमेटी की बैठक में उपभोक्ता सामग्री की क़ीमत कम होने के बारे साक्ष्य पेश किये जाएंगे और प्रस्तावित बढ़ोतरी पर विरोध दर्ज किया जाएगा।
बता दें कि वर्ष 2023-24 के लिए बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में 15.85 प्रतिशत औसत वृद्धि का प्रस्ताव बिजली नियामक को आयोग दिया है। सबसे अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में 18 से 23 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके अलावा किसानों की बिजली दरों में भी 10-12 प्रतिशत और उद्योगों के लिए 16 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है।
बीपीएल श्रेणी (ग़रीबी रेखा के नीचे) में घरेलू लाइफ़ लाइन उपभोक्ताओं की दरों में 17 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है जो एक किलो वाट बिजली लोड और 100 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग वाले उपभोक्ता पर लागू होगा। वहीं कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की बिजली भी क़रीब 12 प्रतिशत महंगी करने का प्रस्ताव है।
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