यूपी: ज़मीनी हक़ीक़त से बहुत दूर है योगी सरकार का  साढ़े 4 साल का रिपोर्ट कार्ड!

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करने वाली बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े 4 साल पूरे होने पर मीडिया के सामने सरकार की उपलब्धियां रखीं। योगी सरकार ने रविवार, 19 सितंबर को अपने साढ़े 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इन साढ़े 4 सालों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और अपराधियों के साथ माफियाओं पर भी लगाम लगाई गई। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लूट और रेप की घटनाओं में आई कमी के लिए एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए अपनी पीठ थपथपाई।

हालांकि सीएम साहब के विकास और अपराध में कमी के इन दावों से विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। सोशल मीडिया पर कई आम लोग भी सरकार की इन उपलब्धियों पर सवाल उठा रहे हैं। रोज़गार को लेकर युवाओं का प्रदर्शन, अपराध को उजागर करते नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और तमाम अव्यवस्थाओं की तस्वीरें यूपी के विकास की एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं।

आपको बता दें कि हालही में एनसीआरबी की रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया-2020’ जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते साल औरतों के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा 49 हज़ार 385 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। हत्या और अपहरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा और देश भर में सबसे ज्यादा 3,779 हत्या और 12, 913 मामले प्रदेश में रिपोर्ट हुए। दलितों के साथ अपराध की बात करें यहां भी सर्वाधिक 12,714 मामले यूपी से ही सामने आए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यूनतम अपराध का दावा कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ ने क्या-क्या उपलब्धियां बताई?

* आवास योजना: योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उनकी सरकार में 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक लाख 8 हजार 495 आवासों का निर्माण किया गया। जबकि 2007 से 2016 तक इंदिरा आवास योजना संचालित थी, जिसके तहत मायावती सरकार में 16 लाख आवास निर्माण हुए और अखिलेश सरकार में केवल 13 लाख ही घर बनाए जा सके।

* किसानों की सरकार: योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के हित में किए कई कामों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋण माफ किए गए। गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। 476 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ और न्यूनतम समर्थन मूल्य में दोगुनी वृद्धि हुई। इसके अलावा दावा है कि सरकार ने 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद की। किसानों को 79 हजार करोड़ का भुगतान किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 2,376 करोड़ की क्षतिपूर्ति की।

* महिलाओं का सम्मान: योगी सरकार के अनुसार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा दी गई। एक करोड़ 67 लाख को उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने की सुविधा दी गई। प्रदेश के सभी 1535 थानों में पहली बार महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की बात कही गई है। इसके साथ ही 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय कोर्ट और 81 अपर सेशन कोर्ट की स्थापना हुई है। नए उत्तर प्रदेश में बेटियों को त्वरित न्याय मिलने का पथ सुगम हुआ।

योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की मंजूरी को भी अपने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। हालांकि ये कानून अपने लागू होने के साथ ही विवादों में रहा है। इस कानून को महिलाओं के जीवनसाथी चुनने के अधिकार के खिलाफ और एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के नजरिए से देखा जा रहा है।

* अपराध पर नकेल: सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई। उनके अवैध निर्माण को भी गिराया गया। अवैध रूप से बनाई गई 1,866 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ध्वस्त और जब्त किया गया। उनके मुताबिक 2012-17 के दौरान पिछली सरकार में हर तीसरे चौथे दिन दंगा होता था लेकिन बीजेपी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ।

योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कोरोना महामारी के दौरान कोराना प्रबंधन का दुनिया में सबसे अच्छा मॉडल उत्तर प्रदेश ने तैयार किया। उन्होंने अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और प्रदेश में बेरोज़गारी दर घटने तक तमाम बातें अपनी उपलब्धियों के तौर पर बताईं।

सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "यूपी ने अपनी परंपरागत पहचान देश और दुनिया के सामने रखी, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन, काशी का देव दीपावली का आयोजन हो या फिर बरसाना का रंगोत्सव। विपक्षी कभी ये आयोजन नहीं कर सकते थे, वे हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पर सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा लेकिन हमारी सरकार के लिए यह एक आयोजन था कि प्रदेश के परसेप्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है।"

हालांकि अब योगी सरकार के वार पर विपक्ष ने भी जोरदार पलटवार किया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने सीएम योगी के विकास के दावों को हक़ीकत से कोसों दूर बताया है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के दावों को झूठा बताते हुए उन्हें एनसीआरबी के आंकड़ों का आईना दिखाया है।

विपक्ष ने क्या कहा?

अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, “चौवन गुज़रे, छह महीने बचे इस दंभी सरकार के, किसान, ग़रीब, महिला व युवा पर अत्याचार के, बेरोज़गारी, महंगाई, नफ़रत व ठप्प कारोबार के बहकावे, फुसलावेवाली, जुमलेबाज़ सरकार के। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, जिसका सच है: ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। #झूठ_का_फूल”

चौवन गुज़रे, छह महीने बचे इस दंभी सरकार के किसान, ग़रीब, महिला व युवा पर अत्याचार के बेरोज़गारी, महंगाई, नफ़रत व ठप्प कारोबार के बहकावे, फुसलावेवाली, जुमलेबाज़ सरकार के

नहीं चाहिए ऐसी सरकार, जिसका सच है:
ठगका साथ, ठगका विकास, ठगका विश्वास, ठगका प्रयास#झूठ_का_फूल

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 19, 2021

मायावती ने ट्वीट किया, “यूपी भाजपा सरकार द्वारा ’बदलाव के 4.5 वर्ष’ का विज्ञापन व दावे अधिकांश हवा-हवाई व जमीनी हकीकत से बहुत दूर। इनकी कथनी व करनी में अन्तर होने के कारण ख़ासकर यहां की बढ़ती ग़रीबी, बेरोज़गारी व महंगाई आदि से जनता की बदहाली जग-ज़ाहिर।”

यू.पी. भाजपा सरकार द्वारा ’बदलाव के 4.5 वर्ष’ का विज्ञापन व दावे अधिकांश हवा-हवाई व जमीनी हकीकत से बहुत दूर। इनकी कथनी व करनी में अन्तर होने के कारण ख़ासकर यहाँ की बढ़ती ग़रीबी, बेरोज़गारी व महंगाई आदि से जनता की बदहाली जग-ज़ाहिर।

— Mayawati (@Mayawati) September 19, 2021

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, “उप्र सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं। फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। लाखों खाली पदों पर नौकरियां देने और लटकी भर्तियां कराने पर। किसान को गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में। बिजली के दाम कम करने में। महंगाई रोकने में उप्र सरकार फेल रही।”

उप्र सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं। फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ

👉लाखों खाली पदों पर नौकरियां देने और लटकी भर्तियां कराने पर
👉किसान को गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में
👉बिजली के दाम कम करने में
👉महंगाई रोकने में
उप्र सरकार फेल रही

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 19, 2021

प्रदेश में 'सब चंगा नई सी'

गौरतलब है कि योगी सरकार का दावा है कि 2016 की तुलना में 2020 में डकैती में 70.1 फीसदी, लूट में 69.3 फीसदी, हत्या में 29.1 फीसदी, अपहरण में 35.3 फीसदी, बलात्कार के मामलों में 52 फीसदी की कमी आई। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने एक अन्य ट्वीट में ये भी लिखा कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं व दलितों के खिलाफ अपराध, हत्या और अपहरण के मामलों में और हिंसक अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। प्रियंका ने आगे ये भी लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के दावों के ठीक उलट उत्तर प्रदेश में अपराधराज चरम पर है।

पक्ष-विपक्ष जो भी कहे लेकिन एक सच्चाई जनता की भी है जो प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं की तलाश में दर-दर भटक रही है। कोरोना संकट की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों के बाहर बेड के इंतजार में तड़पते लोगों की तस्वीरें हों या युवाओं का सड़क पर रोज़गार को लेकर धरना, अखबारों में भीड़ द्वारा की हिंसा की खबरें हों या हाथरस, उन्नाव जैसे आए दिन छपते मामले, या फिर किसानों की महापंचायतें और प्रदर्शन, सब एक ही बात चीख-चीख कर कहते हैं कि प्रदेश में 'सब चंगा नई सी'।