उत्तराखंड: कोरोना से डर या जनता के सवालों से बचने के लिए एक दिन का विधानसभा सत्र!

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ बढ़ती बेरोजगारी के पिछले सभी रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। उत्तराखंड में ये समस्या कहीं ज्यादा विकराल है। छात्र, किसान, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कर्मचारी सभी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सड़क पर पूछे जा रहे ये सवाल सदन के अंदर भी दस्तक दें, इसके लिए विधानसभा सत्र का इंतज़ार था। 23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीन दिनों के लिए प्रस्तावित था। 17 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधानसभा सत्र औपचारिक तौर पर एक दिन चलाने की मांग की गई। जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फ़ैसला लेना है।

देश के दूसरे राज्यों में एक दिन के सत्र का हवाला देते हुए, कोरोना संक्रमण से डरे विधायक चाहते हैं कि एक दिन के मानसून सत्र की औपचारिकता पूरी कर ली जाए। क्योंकि दो सत्र के बीच छह महीने से अधिक समय का अंतराल नहीं हो सकता।

कोरोना में जब परीक्षाएं नहीं रुकी, सत्र तो ज़्यादा ज़रूरी है!

श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के आइसा से जुड़े छात्र नेता अंकित उछोली कहते हैं कि भारी विरोध के बावजूद फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा देने के लिए विवश होना पड़ा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद उन्हें देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सफ़र करना पड़ा। भारी-भरकम खर्च पर टैक्सी, रेल और हवाई सेवाओं का सहारा लेना पड़ा। स्टुडेंट्स चाहते थे कि औसत अंकों के आधार पर ही उनके नतीजे घोषित कर दिए जाएं। जेईई-नीट की परीक्षाएं भी आयोजित की गई।

अंकित कहते हैं कि उत्तराखंड में तो सिर्फ 70 विधायक हैं। जिनके पास अपनी सुरक्षा का पूरा सामर्थ्य है। इलाज की सुविधा है। सेनेटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। जबकि छात्र कोरोना के मुश्किल समय में जोखिम मोल लेते हुए परीक्षाएं देने को मजबूर हुए। गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पांच हज़ार छात्र देश के दूसरे राज्यों के हैं। बहुत से छात्र एक जिले से दूसरे जिले परीक्षा देने के लिए रहे हैं। उनके रहने-खाने तक की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त नहीं है। छात्रों के लिए परीक्षाएं जरूरी हैं। विधायकों के लिए भी तो विधानसभा सत्र जरूरी है। 70 विधायक एक दिन के विधानसभा सत्र की औपचारिकता निभाएं, ये बात हजम नहीं होती। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज से फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं।

कांग्रेस ने की थी सत्र बढ़ाने की मांग

16 सितंबर को ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा सत्र को तीन दिन से अधिक किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि तीन दिन के सत्र में किसी भी मुद्दे पर सही तरीके से चर्चा ही नहीं हो पाती है। हमें महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना संक्रमितों के इलाज की व्यवस्था जैसे जरूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल करने हैं।

कोरोना की आड़ में जनता के सवालों से बचने की कोशिश!

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि राज्य में कई जरूरी मुद्दों पर इस समय सरकार से सवाल करने हैं। ये ठीक नहीं है कि चुनी हुई सरकार कोरोना का सहारा लेकर इन सवालों से बचने की कोशिश करे। वह राज्य की मौजूदा समस्याएं गिनाते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में 13 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस समय किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। उनका कर्ज माफ नहीं किया जा रहा। गन्ने के बकाये के भुगतान का मुद्दा है। राज्य में पहले ही साढ़े सात लाख बेरोजगार युवा थे। अभी करीब तीन लाख प्रवासी वापस लौटे हैं। साढ़े तीन साल से भर्तियां नहीं निकाली गई। उपनल में भर्ती का एक आदेश जारी होता है, फिर बदल दिया जाता है। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं।

सूर्यकांत धस्माना का आरोप है कि सरकार कोरोना की आड़ लेकर जानबूझ कर सत्र का समय कम करना चाहती है ताकि जनता के मुद्दे न उठाए जा सकें।

औपचारिकता निभाने के लिए विधानसभा सत्र

सीपीआई-एमएल के राज्य सचिव राजा बहुगुणा भी एक दिन का सत्र आहूत करने को सही नहीं ठहराते। उनका कहना है कि विधानसभा सत्र मात्र औपचारिकता रह गई है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। उनकी जवाबदेही लगभग शून्य हो गई। वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री इतने सारी योजनाओं का हवाला देते हैं लेकिन वास्तविकता में उनका कहीं पता नहीं चल रहा।

एक तरफ मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, दूसरी ओर उपलब्धियों भरा रिपोर्ट कार्ड है

छात्र परेशान हैं। बेरोज़गार परेशान हैं। स्वास्थ्यकर्मी परेशान हैं। नौकरीपेशा परेशान हैं। व्यापारी परेशान हैं। विधानसभा में इस पर बातें हों या नहीं। फिलहाल सरकार अपने साढ़े तीन साल के कामकाज के एक्सलेंट रिपोर्ट कार्ड के साथ हाज़िर है। आज ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कामकाज का साढ़े तीन साल पूरा हुआ है। इस अवसर पर एक नया रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है।

त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने बताया कि अप्रैल 2017 से अब तक 7 लाख 12 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। इसमें से नियमित रोजगार मात्र 16 हज़ार को मिला है। बाकी आउटसोर्स, स्वयं उद्यमिता से जुड़े लोग हैं। मनरेगा में हर साल 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। सरकार का कहना है कि जनता से किए गए 85 फीसदी वादे पूरे किए जा चुके हैं।

(वर्षा सिंह स्वतंत्र पत्रकार हैं।)