ऐतिहासिक महापड़ावः मांग को लेकर हजारों वीमेन स्कीम वर्कर्स हुईं शामिल
राजधानी दिल्ली में वीमेन स्कीम वर्कर्स के ऐतिहासिक 'महापाड़ाव' के तीसरे और आखिरी दिन पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास हजारों महिलाएं अपनी मजदूरी और लाभ को नियमित श्रमिकों के रूप में मान्यता दिलाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुईं। इस महापड़ाव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका, मिड-डे-मील रसोइएं, ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा (ASHA) तथा शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऊषा (USHA), तथा सरकार के कई अन्य योजनाओं में संलग्न कार्यकर्ता शामिल रहीं। स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्र समेत एएनएम योजना के कार्यकर्ता एवं आजीविका मिशन श्रमिक आदि मिलाकर विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए करीब 1 करोड़ श्रमिक हैं।
इन श्रमिकों को बाध्य करने वाली जो चीज है वह ये कि सरकार उन्हें 'नियमित' श्रमिकों के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उन्हें 'योजनाओं' में काम करने वाले 'वॉलिंटियर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसका अर्थ यह कि उन्हें नियमित मजदूरी से इनकार कर दिया गया है, उनके काम के आधार पर भुगतान किया जाता है। नियमित सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाली सामाजिक सुरक्षा देने से भी उन्हें आम तौर पर इनकार कर दिया जाता है। यह स्थिति यूपीए सरकार द्वारा उसके कार्यकाल में शुरू की गई थी जिसे वर्तमान की मोदी सरकार ने भी जारी रखा है।
वास्तव में मोदी सरकार ने एनजीओ में आंगनवाड़ी, पीएचसी आदि का अधिग्रहण कर इन सभी योजनाओं को कम करने, फंड घटाने तथा इन असहाय 'स्वयंसेवकों'पर वर्कलोड बढ़ाने के उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है।
यदि आप किसी विशिष्ट आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य दिवस को देखें तो इनके अन्याय पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। किसी आशा से उम्मीद की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत गांवों के सभी निवासियों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करे। यानी कम से कम 5000 लोग। वह रोजाना चक्कर लगाती है और तत्काल चिकित्सा या अन्य सुविधाएं मुहैय्या कराती हैं। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षित प्रसव में इनकी प्रमुख भूमिका है, आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को उचित समय पर अस्पताल पहुंचाती हैं। आशा कार्यकर्ता से गर्भनिरोधक व्यवस्था, बच्चों के प्रतिरक्षण तथा पोलियो ड्रॉप या डी-वर्मिंग टैबलेट जैसी नियमित अभियान वाली दवाओं के वितरण की उम्मीद की जाती है। अपने क्षेत्र में हर प्राधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेने के अलावा वह दर्जनों रजिस्टरों में सभी गतिविधियों का पूरा रिकार्ड रखती हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं का काम सिर्फ डे-केयर सेंटर में शिशुओं की देखभाल करना है लेकिन उनका काम किशोर बच्चों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल, पोषण आदि तक बढ़ जाता है। मिड-डे-मील बनाने वाली कार्यकर्ता स्कूल में न केवल खाना बनाती हैं बल्कि स्कूलों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के संचयन, स्कूलों की सफाई और अन्य प्रकार के कामों में सहायता करती हैं।
क्या यह अंशकालिक स्वयंसेवक (वॉलिंटिर्स) के रूप में किया जा सकता है? दिल्ली में बैठी सरकार और उसके नौकरशाहों को ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने लोगों के लिए देखभाल करने के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों को सौंपा है, विशेष रूप से बच्चों व महिलाओं के लिए लेकिन विशिष्ट पितृसत्तात्मक अहंकार के चलते वे मानते हैं कि इन्हें पूर्ण भुगतान की आवश्यकता नहीं है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा/ऊषा कई वर्षों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और उन्होंने कई राज्यों में क्रूर दमन का सामना किया है। हाल ही में उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में गांव के रहने वाले करीब 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर महिला तथा बाल विकास मंत्रालय को सौंपा। इसके बावजूद सरकार लोक कल्याण में सरकारी खर्चों में वृद्धि न कर इसे नजरअंदाज कर रही है। इसके चलते कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है और बड़े कार्यवाही के लिए मांग लगातार बढ़ रही है।
यही कारण है कि वे न केवल कार्यकर्ताओं के महापड़ाव के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए बल्कि उनके नारों और अर्थपूर्ण आलोचनाओं से विशिष्ट स्थान मिला।
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