| न्यूज़क्लिक

अजय कुमार
‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ : विचार और व्यावहारिकता के बीच खड़े हैं कई सवाल
18 Jan 2019
यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि नागरिकों को एक तरफ पैसे दिए जाएं और दूसरी तरफ से सामाजिक कल्याण की योजनाएं हटा ली जाएं...।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
संकट : लगातार 9वें दिन बढ़े डीजल के दाम, पेट्रोल भी महंगा, रुपया और कमज़ोर
18 Jan 2019
डीजल की कीमतें दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 19 पैसे, जबकि मुंबई में 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई हैं। पेट्रोल में भी तेज़ी है, लेकिन अपना रुपया, डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर हो रहा है।
राजु कुमार
“केरल की तर्ज़ पर किसान कर्ज़ राहत आयोग बनाना ज़रूरी”
17 Jan 2019
मध्य प्रदेश सरकार ने ‘जय किसान फसल ऋण माफी’ योजना लागू तो कर दी, लेकिन सारे किसान इसके दायरे में नहीं आएंगे।
पीयूष शर्मा
योगी की गाय नीति : शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से भी ज़्यादा अनुपयोगी गायों पर खर्च
15 Jan 2019
उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष शिक्षा खर्च-3164, स्वास्थ्य खर्च-1009, सामाजिक कल्याण खर्च-1603 और ग्रामीण विकास खर्च-988 रुपये है लेकिन एक अनुपयोगी गाय पर खर्च-7665 रुपये होगा।
सुबोध वर्मा
मोदी पर लटकी है बढ़ती बेरोजगारी की तलवार
15 Jan 2019
सीएमआईई का अनुमान है कि दिसंबर 2018 के अंत तक भारत में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 6.9 करोड़ हो गई है, जबकि कार्य सहभागिता दर घटकर महज 42.5 प्रतिशत रह गई।
डॉ. राजू पाण्डेय
क्या छले जाने के लिए अभिशप्त है किसान?
14 Jan 2019
दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों से यह पूछा जाना चाहिए कि विश्व बैंक एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में क्या जानबूझकर कृषि क्षेत्र को निरन्तर उपेक्षित नहीं किया जा रहा है?
प्रभात पटनायक
आरबीआई के रिर्ज़व ख़जाने पर चर्चा नव-उदार तर्क के बीच क्यों उलझ गई है?
06 Jan 2019
नव-उदारवादी सत्ता को एकमात्र यथासंभव संपूर्ण जगत के रूप में दर्शाया जा रहा है जो संभवतः विद्यमान रह सकता है।
मुकुंद झा
सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन को लेकर किये जा रहे दावों की सच्चाई?
03 Jan 2019
#श्रमिकहड़ताल: दिल्ली में पुरुष 6,000 रु और महिला 5,000 रु प्रति माह में कार्य करते है. दिल्ली के 95% मज़दूर इस न्यूनतम वेतन के लाभ से वंचित है|दिल्ली के सभी क्षेत्रो के मजदूर के साथ ही 8-9 जनवरी को…
मुकुंद झा
निर्माण मज़दूर : शोषण-उत्पीड़न की अंतहीन कहानी
01 Jan 2019
#श्रमिकहड़ताल : ट्रेड यूनियन का कहना है कि 1990 के दशक से जबसे नव उदारवाद की नीति आई तब से ही श्रम कानूनों को कमजोर किया जा रहा है परन्तु पिछले चारसालों में जब से भाजपा की सरकर आई है, तब से इसमें और…
नवीन कुमार वर्मा
‘चौकीदार’ की नाक के नीचे ‘लुट’ गए बैंक, फर्जीवाड़े से 41,168 करोड़ का नुकसान
31 Dec 2018
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार के तमाम दावों को आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट धूमिल करती है।