| न्यूज़क्लिक

आईसीएफ़
बढ़ते मामलों के बीच राजद्रोह क़ानून को संवैधानिक चुनौतियाँ
29 Jul 2021
राजद्रोह का क़ानून जो भारत में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लाया गया था, उसे इंग्लैंड ने निरस्त कर दिया है।
राजा मुज़फ़्फ़र भट
जब जम्मू-कश्मीर में आर्द्रभूमि भूमि बन गई बंजर
29 Jul 2021
जम्मू-कश्मीर की आर्द्रभूमि (वेटलैंड) में नगरपालिका द्वारा कूड़ा-कचरा जमा करने के विरोध में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने एमके बालाकृष्णन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ के एक मामले में…
डॉ. राजू पाण्डेय
पेगासस मामला और उससे जुड़े बुनियादी सवाल
28 Jul 2021
हमें धीरे धीरे इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है कि हम नागरिक स्वतंत्रता के अपहरण और बहुलवाद के नकार को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं तीव्र गति के विकास की पहली शर्त मान लें।
कुमुदिनी पति
मनोरंजन का कारोबार बनाम पॉर्न का बाज़ार
28 Jul 2021
आखिर हम कैसे फर्क करें कि राज का धंधा इरोटिका से जुड़ा था या पॉर्न उद्योग से? हम कैसे समझें कि वह अपनी टीम के साथ जो कुछ कर रहा था वह समाज के लिए अस्वस्थ है या नहीं और कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी…
अजीत सिंह
उत्तराखंड में स्वच्छता के सिपाही सड़कों पर, सफाई व्यवस्था चौपट; भाजपा मांगों से छुड़ा रही पीछा
28 Jul 2021
उत्तराखंड राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में स्वच्छता और सफ़ाई व्यवस्था में लगे हजारों की तादाद में सफ़ाईकर्मी अपना काम छोड़ कर हड़ताल पर हैं।
कीर्तना उन्नी
वैवाहिक बलात्कार में छूट संविधान का बेशर्म उल्लंघन
28 Jul 2021
भारत में महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा वैवाहिक बलात्कार सहित अलग-अलग रूपों में सामने आती रहती है, मगर आश्चर्य है कि इन्हें तब तक एक दंडनीय अपराध नहीं माना जाता है, जब तक कि पत्नी नाबालिग़ न हो।
बी. सिवरामन
सर्विलांस राज्य ही विश्व का 'न्यू नॉर्मल'
25 Jul 2021
सर्विलांस की अकूत ताकत की वजह से राज्य चाहे जो मर्जी सो कर सकता है।
अजय कुमार
जनसंख्या नियंत्रण तो केवल बहाना है योगी जी को हिंदू मुस्लिम दीवार को तीखा बनाना है!
14 Jul 2021
हम सभी को अपने पूर्वाग्रह छोड़कर उन सरकारी आंकड़ों के सहारे सबसे पहले यह जानने की कोशिश करनी चाहिए आबादी के लिहाज से भारत और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है?
प्रोफ़ेसर जी मोहन गोपाल
फादर स्टेन की मौत के मामले में कोर्ट की भूमिका का स्वतंत्र परीक्षण जरूरी
10 Jul 2021
यहां फादर स्टेन स्वामी की ज़मानत याचिकाओं को कोर्ट द्वारा लगातार खारिज़ करने के मामले की तुलना दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा UAPA में बंद तीन छात्रों को ज़मानत दिए जाने के मामले से हो रही है।
लाल बहादुर सिंह
किसान आंदोलन प्रतिरोध और राजनीतिक पहल की नई ऊंचाई की ओर
10 Jul 2021
सच तो यह है कि अपनी अन्तर्वस्तु में किसान-आंदोलन अधिकाधिक एक पोलिटिकल entity बनता ही जा रहा है। आज यह देश में मोदी-राज के विरुद्ध सबसे सुसंगत विपक्ष है तथा वह देश के सारे लोकतांत्रिक आंदोलनों की धुरी…