बीजेपी सरकार ने तेल कंपनियों को अनुबंधित क्षेत्र के बाहर काम करने की इजाज़त दी

बीजेपी की अगवायी वाली एनडीए सरकार तेल की खोज और उत्पादन (ई एंड पी) में लगी कंपनियों को बोनान्ज़ा ऑफर दे रही है, जो उन्हें मूल रूप से ठेके पर दिए गए तेल तथा गैस ब्लॉक के अलावा निकटवर्ती जलाशय क्षेत्रों तक गतिविधि बढ़ाने की इजाज़त दे रही है।

बिजनेस स्टैंडर्ड (बीएस) की रिपोर्ट के मुताबिक़ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने 25 जून को इस निर्णय के बारे में सूचित करते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) को एक अधिसूचना भेजी है।

'ब्लॉक' (तेल एवं गैस अन्वेषण ब्लॉक) भौगोलिक दृष्टि से सीमांकित क्षेत्र हैं जिसे ई एंड पी कंपनियों को तेल तथा गैस की खोज करने के लिए दिया जाता है। 'रिजर्वोइयर' का अर्थ भूमिगत छेददार, भेदी जा सकने वाली या खंडित चट्टानों की संरचनाओं से होता है जिसमें तेल तथा गैस मौजूद होते है।

खोज का चरण पूरा होने के बाद तेल तथा गैस के वास्तविक निष्कर्षण के विकास करने का चरण आता है। खोज के चरण में संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण शामिल हैं जहाँ हाइड्रोकार्बन जैसे तेल और गैस हो सकते हैं और यहाँ जाँच के लिए कूँए  खोदे जाते हैं जो हाइड्रोकार्बन की क्षमता की जाँच करते हैं। ब्लॉक में तेल तथा गैस होने की जाँच पूरी होने के बाद अगले चरण में तेल उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

खोज के लिए लाइसेंस के मौजूदा नियमों और शर्तों के तहत ये अनुबंधित कंपनी केवल अपने ब्लॉक की सीमाओं के अंदर स्थित कूँए ही खोद सकती है या इस ब्लॉक की सीमा के भीतर के ही अन्य खोजी गतिविधियाँ कर सकती हैI भले ही उस ब्लॉक के नीचे का खनिज भंडार उसकी सीमा से बाहर क्यों न हो। 'ब्लॉक' (भूमि या समुद्र के नीचे निर्दिष्ट क्षेत्र) के आधार पर सरकार द्वारा तेल तथा गैस कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं न कि भंडार (रिजर्वायर) के आधार पर। वास्तव में भंडार की अवधारणा अपने आप में ठेके का हिस्सा नहीं है। इस तरह किसी कंपनी को केवल ब्लॉक के भीतर खोज करने या तेल कुओं को विकसित करने का अधिकार है।

25 जून की अधिसूचना ने भंडार की अवधारणा को बदलकर ई एंड पी अनुबंध को बदल दिया है। ज़ाहिर है किसी भंडार की सीमा किसी ब्लॉक के साथ सह-सीमवर्ती नहीं है। खोज के बाद ही हम किसी ब्लॉक के भीतर भंडार के अस्तित्व के बारे में जानते हैं।

इस अधिसूचना में कहा गया है "अब यह तय किया गया है कि ठेकेदार को पुनर्विलोकन गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है और वाणिज्यिक खोज और उसके क्षेत्र की सीमा के विस्तार का पता लगाने के लिए अनुबंध क्षेत्र (...) के बाहर के आस-पास के क्षेत्र में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पीईएल) के लिए मंज़ूरी दी गई है।" इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि भंडार क्षेत्र को किसी अन्य कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए या सरकार द्वारा ऑफर नहीं किया जाना चाहिए और" रणनीतिक महत्व" नहीं होना चाहिए।

इससे सवाल पैदा होता है कि सरकार उन कंपनियों को दिए गए क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए ई एंड पी अनुबंध को संशोधित कर सकती है जो मूल अनुबंध का हिस्सा नहीं था? लोगों के संरक्षक के रूप में क्या सरकार अतिरिक्त क्षेत्रों को सौंपने के लिए मूल अनुबंध को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करती है? और क्या यह केवल अधिसूचना जारी करके किया जा सकता है?

जैसा कि बीएस की रिपोर्ट का उल्लेख है कि इस परिवर्तन के निकटतम और प्रमुख लाभार्थी वेदांत केयर्न ऑयल एंड गैस होगा क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के ब्लॉक में अनुबंध क्षेत्र के अलावा महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन क्षमता के साथ निकटवर्ती भंडार हैं। इस कदम से रिलायंस और सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया तेल तथा गैस के प्रमुख उत्पादकों को भी फायदा हो सकता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और ओएनजीसी के बीच अपने-अपने ब्लॉक में भंडार को ओवरलैप करने के कारण कृष्णा गोदावरी बेसिन में विवाद चल रहा है। हालांकि बीएस रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्तारित अन्वेषण के मानदंडों को आसान बनाना इस नीति को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि नई नीति के अन्य दस्तावेज हैं।"

नियम में छूट देने के उद्देश्य से इस अधिसूचना में अन्य निर्णय भी हैं और जो लगता है कि निजी कंपनियों की मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं। ऐसा ही एक निर्णय उन शर्तों में छूट देना है जिन पर कंपनी तेल एवं गैस अन्वेषण के अगले चरण में प्रवेश कर सकती है, भले ही कंपनी ने उस कार्य की राशि पूरी जमा नहीं की हो जो वह निश्चित समय सीमा में करने के लिए सहमत थी।

न्यूज़क्लिक द्वारा विशेषज्ञों से बात करने पर उन्होंने बताया कि अनुबंध के नियमों और शर्तों को ढीला करने का मतलब है निजी कंपनियों के मौजूदा भंडार में अतिरिक्त तेल भंडार जोड़ा जा सकता है। इसलिए यह उन कंपनियों के लिए एक बोनान्ज़ा ऑफर है। पूर्व पेट्रोलियम सचिव टीएनआर राव ने बताया कि ये उपाय कागजी कामों में तेजी लाने और कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से है।