चीन विरोध की हक़ीक़त : सीमा शुल्क में छूट का सबसे ज़्यादा फायदा चीन को

सीमा शुल्क एक विशेष प्रकार का कर हैं जो वस्तुओं को एक सीमा से दूसरी सीमा वाले क्षेत्र  आने-जाने पर लगाया जाता हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर (इंडिरेक्ट टैक्स) हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता हैं, इस कर की दरें सीमा शुल्क एक्ट 1962 के अधीन होती हैं।   

सीमा शुल्क द्वारा देश की सरकार आयात और निर्यात को नियंत्रित करती है।  अगर देश में हो रहे आयात व् निर्यात को कम करना है तो सरकार सीमा शुल्क बढ़ा देती हैं। इसी प्रकार देश के आयात व् निर्यात को बढ़ाना हैं तो सरकार सीमा शुल्क घटा देती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आयात और निर्यात सरकार की सीमा शुल्क से जुड़े नीतियों पर भी निर्भर करती है।  

सीमा शुल्क छूट में वृद्धि 

बीते कुछ सालों में बीजेपी सरकार की नीतियाँ इस प्रकार की रही हैं जिसके कारण  विदेशी व्यापार में खासकर आयात बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा हैं क्योंकि सरकार द्वारा सीमा शुल्क में बहुत बड़ी मात्रा में छूट दी गयी है। लेकिन सीमा शुल्क में छूट देने के बावजूद निर्यात में आयात  की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्ष 2017-18 में सीमा शुल्क में छूट 53704 करोड़ रूपये की थी तथा वर्ष 2018-19 में सीमा शुल्क में छूट 74356 करोड़ रूपये की है| अगर पिछले कुछ वर्षो में सीमा शुल्क में दी गयी छूट का अध्ययन करते हैं तो पाते है कि दी गयी छूट में लगातार वृद्धि हुई है| जिससे आयात तो बढ़ा है लेकिन निर्यात में बढ़ोतरी नहीं हुई है।  

अब बात करते हैं हाल ही में कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा छेड़ी गयी बहस पर। कैट  ने चीन से आयात होने वाली वस्तुओं का बहिष्कार करने तथा आयात पर सीमा शुल्क बढ़ने की मांग की है। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का कहना है कि चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। चीन से आयात होने वाली वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। 

इस समय चीन से  कुल आयात का तकरीबन  14 फीसदी हिस्सा आयात होता है। इस आयात की मात्रा  में कमी और बढ़ोतरी भी आयात के सीमा शुल्क पर ही निर्भर करेगी।  लेकिन उपरोक्त आंकड़ें को देखकर नहीं लगता कि बीजेपी सरकार चीन से या बाकी देशों से होने वाले आयात को कम करने या उस पर रोक लगाने के पक्ष में हैं या आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में है क्योंकि सरकार द्वारा दी गयी सीमा शुल्क में भारी छूट सरकार की नीति को साफ कर देती हैं। 

कैट पहले भी चीन के पाकिस्तान को सपोर्ट करने को लेकर चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का मुद्दा उठाता  रहा है। साथ ही अपने समर्थन में सभी व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ता रहा है और बीजेपी से संबंधित संगठन भी चीन की वस्तुओं के बहिष्कार का मुद्दा जोर-शोर से उठाते रहे है लेकिन चीन को अलग भी हटा दे तो भारत और पाकिस्तान में  इतनी तनातनी के बीच क्या पाकिस्तान के साथ व्यापार हमेशा के लिए बंद किया जा सका है 

वस्तुओं के बहिष्कार का मुद्दा एक विवादित मुद्दा है जिसके पीछे कुछ संगठनों का हमेशा अपना स्वार्थ भी रहा है लेकिन इस स्वार्थ के कारण चीन की वस्तुओं को बेचने वाले छोटे-छोटे दुकानदार, व्यापारी और  सड़कों पर रेड़ी लगाने वाले लोगो को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस संदर्भ में तो सरकार की व्यापारिक नीतियां भी स्पष्ट कर रही हैं, कैट की चीन से आयात को लेकर की जाने वाली बयानबाज़ी का कोई मतलब नहीं है।