चुनाव 2019: दूसरे चरण में तमिलनाडु और कर्नाटक
आम चुनाव 2019 की गाड़ी दूसरे चरण में पहुंच को पार चुकी है। आज दक्षिण भारत के दो राज्यों कर्नाटक के 14 और तमिलनाडु में सारी सीटों पर मतदान की तारीख तय की गयी थी। शाम पांच बजे तक की मिली जानकारी के तहत तमिलनाडु का मतदान प्रतिशत तकरीबन 61.52 फीसदी रहा। वेल्लूर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव को रदद् कर दिया गया। रद्दी की वजह यह थी कि वेल्लूर सीट से डीएमके के उम्मीदवार के घर पर इनकम टैक्स डिपाटमेंट ने छापा डाला। और तकरीबन 11 करोड़ की नकदी काले धन के तौर पर पकड़ा। यह अंदेशा लगया गया कि इस काले धन का इस्तेमाल चुनावों में जमकर किया जाएगा। इसलिए चुनाव को रद्द कर देना चाहिए।
पिछले लोकसभा चुनाव में तालिनाडु के 39 लोकसभा सीटों में तकरीबन 37 लोकसभा सीटों पर एआइडीएमके (AIDMK) ने जीत हासिल की थी।अब करुणानिधि और जे जयललिता के मरने के बाद तमिलनाडु की चुनावी राजनीति का पूरा मैदान खाली हो चूका है। तो नया चुनावी राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा बना है। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी,पीएमके,डीएमडीके के विजयकांत और डीएमके के साथ कांग्रेस, डीएमके,वीसीके और लेफ्ट पार्टियां मिलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं।
जे जयललिता के बाद एआईएडीएमके की अगुवाई कर रहे पनीरसेल्वम उस तरह से जनता को आकर्षित नहीं करते नहीं दिख रहे, जिस तरह जे जयललिता की अगुवाई वाली एआईएडीएमके करती थी। साथ में जे जयललिता के राजनीतिक जीवन की सबसे भरोसेमंद दोस्त शशिकला के भांजे दिनाकरन की अगुवाई वाली Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK) भी इस चुनाव में एआईएडीएमके के जमे जमाए वोटों को तरफ खींचेगी। इस तरह एआईएडीएमके के लिए जे जयललिता का न होना, पार्टी का दो फाड़ में बंट जाना, ऐसी स्थितियां हैं जो एआईएडीएमके के खिलाफ पहले से जा रही थी। अब बात करते हैं एआईएडीएमके के साथ भाजपा के गठबंधन की।
तमिलनाडु में एक ऐसा राज्य हैं जहाँ भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत हवा बहती है। कुल- मिलाजुलाकर यह कहा जा सकता है कि तमिलनाडु के लोगों के लिए भाजपा जैसी ब्राह्मणवाद और एकरंगी हिंदुस्तान की चाहत रखने वाली पार्टियों का कोई हैसियत नहीं। यानी तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में कोई भी गंभीर दावेदारी रखने वाला राजनीतिक दल भाजपा से दूरी बनाकर ही चलेगा। तो सवाल उठता है कि एआईएडीएमके जैसी पार्टी ने भाजपा से गठबंधन क्यों किया ? जवाब साफ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर सीबीआई जैसी संस्थाओं को एआईएडीएमके के नेताओं के पीछे लगा देने का डर। इस तरह से इस चुनाव में एआईएडीएमके का चमकने वाला सूरज भाजपा के संगत से अस्त होता हुआ दिख रहा है। एआईएडीएमके के लिए देखने वाली बात यही है कि पीएमके,डीएमडीके के विजयकांत किस तरह का कमाल दिखा पाते हैं।इस तरह से अबकी बार की चुनावी राजनीति में डीएमके प्रभावी दिख रही है। करूणानिधि के बेटे स्टालिन की अगुवाई में लड़ रही डीएमके कांग्रेस और लेफ्ट वाला मोर्चा तमिलनाडु में सबसे प्रभावी दल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है ।
साल 2014 के आम चुनाव में पूरे देश के मतदान प्रतिशत से भी अधिक मतदान प्रतिशत कर्नाटक राज्य का रहा। राज्य में दूसरे और तीसरे चरण में क्रमश: 18 और 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहला चरण आज सम्पन्न हुआ। आज कर्नाटक के 14 सीटों पर शाम पांच बजे तक तकरीबन 61.80 फीसदी मतदान हुआ। राज्य कांग्रेस का गढ़ रहा है लेकिन हालिया दौर के समीकरण बदल हुए भी हैं।
कर्नाटक की राजनीति में तीन प्रमुख दल- कांग्रेस, जनता दल (सेक्युलर) और भाजपा हैं। वर्तमान में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन से यहां की सरकार चल रही है, जिसमें जेडीएस के एचडी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री हैं। 2018 में हुए इस गठबंधन के बाद से दोनों दलों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आते रहे हैं। कर्नाटक राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि इस मदभेद का असर जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन को आम चुनाव में भी दिख सकता है। इन परिस्थितयों को भाजपा अपने अनुकूल बनाने के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है।
अभी तक के चुनावों में देखा गया है कि कर्नाटकवासी राज्य स्तरीय चुनाव और केंद्र के चुनाव में अलग-अलग दल पर भरोसा जताते हैं। जेडी(एस) का वोटबैंक दक्षिणी जिलों के बाहर बहुत कम है। भाजपा मानती है कि मुंबई-कर्नाटक के तटीय क्षेत्र उसके गढ़ हैं, जबकि कांग्रेस एकमात्र पार्टी रही है जिसका प्रभाव पूरे राज्य में रहा है। लेकिन जेडी(एस) के साथ उसका संघर्षपूर्ण गठबंधन राज्य के उन दक्षिणी इलाकों में केंद्र की भाजपा सरकार का प्रवेश करा सकता है। ये क्षेत्र अब तक गैर भाजपा मतदाता वाले माने जाते हैं।
विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के लिए कांग्रेस और जेडी(एस) मिलकर लड़ रही हैं। जेडी(एस) का लगभग पूरा वोट कृषि प्रधान समुदाय वोक्कालिगा से आता है। राज्य की अगड़ी जाति लिंगायत का वोट भाजपा का माना जाता है। जबकि कांग्रेस को वहां के अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ी जातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ समुदाय वोट देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन पांच सालों के दौरान पनपे असंतोष के माहौल में लोग किसकी तरफ मुड़ते हैं।
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