चुनाव 2019; जम्मू-कश्मीर: मतदान को लेकर कश्मीर में निराशा रही, जम्मू में उत्साह

हिंसा की छिटपुट घटनाओं, बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इतंज़ाम और चुनाव के बहिष्कार के आह्वान के बीच जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव 6 मई को संपन्न हो गया। हालांकि जम्मू और लद्दाख में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखी गई जबकि कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दशकों में सबसे ख़राब मतदान हुआ।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव के संबंध में मामला तब सुर्खियों में आया जब चुनाव आयोग ने पाया कि घाटी में सुरक्षा कारणों के चलते संसदीय चुनाव कराने के लिए माहौल अनुकूल है जबकि विधानसभा चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), नेशनल कॉन्फ़्रेंस (एनसी), पीपल्स कॉन्फ़्रेंस (पीसी) और अन्य पार्टियों ने इस फ़ैसले की मुखर आलोचना की थी जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसका स्वागत किया था।

बीजेपी-पीडीपी सरकार गिर जाने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था और बाद में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर भी घाटी में विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर में अस्थिरता की स्थिति के प्रतिकूल संसदीय चुनाव कराए गए तथा अलगाववादियों और अन्य सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर कार्यवाही तेज़ हुई।

हालांकि राज्य में 2014 में 49.52% की तुलना में कुल 44.51% मतदान हुआ। इस बार सबसे ज़्यादा मतदान जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में हुआ। जम्मू-कश्मीर में 22 ज़िले हैं जिनमें जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में 10-10 ज़िले हैं जबकि लद्दाख क्षेत्र में कारगिल और लेह में दो ज़िले हैं।

कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में मतदान कम हुए क्योंकि अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाता नहीं पहुँचे। घाटी में 2002 के बाद इस वर्ष मतदान सबसे कम हुआ। मतदान प्रतिशत में आई गिरावट पर एक नज़र डालें:

अनंतनाग संसदीय सीट में तीन चरणों में चुनाव में हुआ जिसमें चार अशांत ज़िले अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा शामिल हैं। दक्षिण कश्मीर में चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर ग्रेनेड हमलों की दो घटनाएँ हुईं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अलगाववादी समूहों और उग्रवादी समूहों द्वारा चुनावों के बहिष्कार का आह्वान करने और हालिया घटनाक्रम के चलते मतदान में कमी दर्ज की गई। हालांकि चुनावों को लेकर इस तरह के मामले कोई नए नहीं हैं।

पिछले चार वर्षों में स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ा है। राज्य के स्थायी निवासियों को अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद 35ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। राजनीतिक विश्लेषक कम मतदान होने की वजह कश्मीर में स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी द्वारा किए जाने वाले बलों के प्रयोग को मानते हैं।

जम्मू

जम्मू में स्थिति पूरी तरह से विपरीत थी। जम्मू संसदीय क्षेत्र में न केवल मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई बल्कि इस क्षेत्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुक़ाबला देखा गया। नेशनल कॉन्फ़्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों द्वारा जम्मू के इन दो संसदीय सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने के फ़ैसले से आमने-सामने की लड़ाई का रास्ता खुला।

हालांकि बीजेपी का लक्ष्य इस चुनाव में दोनों सीटों को अपने हाथों में ही रखना है लेकिन मतदाता पिछले पाँच वर्षों में इसके काम से ख़ुश नहीं दिखाई देते हैं।

हालांकि ऊधमपुर संसदीय सीट पर मतदान में थोड़ी गिरावट देखी गई। ये मामूली कमी दो ज़िलों किश्तवाड़ और चिनाब घाटी में देखी गई। हाल ही में किश्तवाड़ में हिंसा के एक मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का एक कार्यकर्ता मारा गया था। वहीं दूसरी तरफ़ विशेषज्ञ डोडा और चिनाब घाटी ज़िले के मतदाताओं के मोहभंग होने की बात करते हैं।

लद्दाख

लद्दाख संसदीय सीट के दो ज़िले लेह और कारगिल में 63.07% मतदान हुआ। कारगिल ज़िले में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया। जैसा कि न्यूज़क्लिक ने पहले की रिपोर्ट में बताया था कि कारगिल के अधिकांश निवासियों ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया था और स्वतंत्र उम्मीदवार को मतदान करना चाहते थे। लद्दाख संसदीय सीट के चुनाव विवादों में घिर गए थे क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लेह के पत्रकारों को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप था।

इस बार लद्दाख में निर्दलीय उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों मुख्य रूप से बीजेपी के बीच मुक़ाबला देखा गया। पीडीपी और एनसी ने पूर्व पत्रकार सज्जाद हुसैन का खुलकर समर्थन किया जो कारगिल से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे।