ट्रेड यूनियनों के अनुमान के मुताबिक,देश में तक़रीबन 85 लाख बीड़ी श्रमिक हैं,जो इस प्रस्तावित संशोधनों से सीधे-सीधे प्रभावित होंगे।

IFCN की स्थापना 2015 में की गई। इसका उद्देश्य दुनियाभर के फैक्ट-चेकर और फैक्ट-चेकिंग संगठनों को एक मंच पर लेकर आना था। भारत के भी कई फैक्ट-चेकिंग संस्थान और वेबसाइट इस नेटवर्क का हिस्सा है।

भोपाल के चर्चित प्‍यारे मियां कांड की पीड़ित एक नाबालिग बच्ची की मौत के बाद पुलिस द्वारा किए अंतिम संस्कार पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

उत्तराखंड के 18 अशासकीय कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मचारी लम्बे समय से अपनी विभिन्न मांगों को आंदोलनरत हैं। सरकार ने इनकी बात सुनने की जगह आंदोलनकारियों की लिस्ट मंगवाई और लिस्ट न देने तक वेतन पर रोक…

आज देश को कॉरपोरेट हिंदुत्व अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है और नेताजी वैसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वे देश को अमीरों के हाथ से निकालकर सामान्य जन के हाथों में सौंपना चाहते थे और उन्हें क्रांतिकारी…