चुनाव 2019: यूपी की शान बखीरा के तांबे और पीतल के बर्तन बंद होने के कगार पर

संत कबीर नगर के बखीरा में लगभग 300 घरों से होने वाली ठनठन कभी समृद्धि का संगीत थी हुआ करती थी। यहाँ हर घर में एक अनौपचारिक कार्यशाला होती थी जहाँ कलाकारों का एक समूह बेलनाकार धातु का उपयोग सौंदर्यवादी उत्पादों के लिए करता था। लेकिन आज, यह एक संदेश देता है: ज़िले के पीतल और काँसा धातु उद्योग एक धीमी मौत मर रहे हैं। कभी विश्व प्रसिद्ध बेल मेटल(काँसा), कॉपर और पीतल के बर्तनों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का गौरव रहा कुटीर उद्योग क्रमिक सरकारों द्वारा सुधारात्मक क़दमों की कमी के कारण आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है।
 
इस क्षेत्र के सुंदर रूप से तैयार किए गए तांबे और पीतल के बर्तन देश-विदेश के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। बेल-धातु के शहर में बहुत मुश्किल से तैयार किए गए बर्तन अब आम नहीं रहे हैं। लेकिन नौकरियों की तलाश में दमन और अन्य शहरों में पलायन करने वाले कई कारीगरों और अन्य लोगों के साथ, उद्योग बंद होने के कगार पर है।

यहाँ के पीतल और बेल धातु निर्माताओं ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर आरोप लगाया कि वह ज़िला-विशिष्ट उद्योगों और उत्पादों को केवल दिखावटी प्रेम के रूप में बदल सकती है। जस्ता, निकल, पीतल और कोयले जैसी कच्ची सामग्री की कोई आसान उपलब्धता नहीं है। अंतिम उत्पाद को बेचने के लिए कोई स्थानीय बाज़ार नहीं है। सहकारी समिति कच्चे माल के स्रोत में मदद करती है लेकिन सरकार एक नगण्य भूमिका निभाती है। 

निर्माता कृष्णा मुरारी ने न्यूज़क्लिक से कहा, “हमें मिर्ज़ापुर और कानपुर से कच्चा माल ख़रीदना है, जिसके लिए परिवहन लागत की आवश्यकता होती है।  अंतिम उत्पाद बेचने के लिए हमारे पास ज़िले में एक भी बाज़ार नहीं है। इसलिए, हम पुराने बर्तन ख़रीदते हैं और नए बनाने के लिए इन्हें रिसायकल करते हैं।  लेकिन फिर एक समस्या है नई कराधान प्रणाली के तहत पुराने बर्तनों की ख़रीद पर 18% जीएसटी (माल और सेवा कर) है और नए उत्पादों की बिक्री पर 12% है। इसने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है।” 

एक और निर्माता महादेव प्रसाद ने बताया, “जिनकी फ़र्म पंजीकृत हैं उन्हें करों का भुगतान करना होगा। इसलिए, उनके उत्पाद महंगे हो जाते हैं, जबकि अपंजीकृत निर्माता सस्ते दामों पर बेचते हैं।” उन्होंने कहा, “कभी ये जगह स्वर्ग हुआ करती थी, अब नर्क हो गयी है।” 

यहाँ के निर्माताओं ने उत्पादन बंद कर दिया है। वे अब बड़े पैमाने पर ठेके पर काम कर रहे हैं। वे बड़े आपूर्तिकर्ताओं से आदेश लेते हैं, जो उन्हें सभी आवश्यक सामग्री देते हैं और सहमत राशि के बदले में उन्हें अंतिम उत्पाद देते हैं। कई निर्माता अब स्वतंत्र निर्माता नहीं रहे हैं। उन्होंने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।
 
“कोई खराद, प्रेस और रोलिंग मिल नहीं है। पहले इस क्षेत्र में दो निजी रोलिंग मिलें थीं जो लंबे समय से बंद हैं। प्लेट और ट्रे बनाने के लिए आवश्यक बेल धातु की पतली शीट बनाने के लिए चक्की की ज़रूरत पड़ती है। रोलिंग मिल की अनुपस्थिति में, हमने प्लेटें बनाना बंद कर दिया है। हम यह काम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। अब समय बदल गया। हम, जो कार्यशालाओं के मालिक थे, अब दिहाड़ी मज़दूर बन गए हैं।” उन्होंने कहा। 

केंद्र सरकार की पीतल की कलस्टर योजना के तहत, उद्योग के लिए आवश्यक सभी मशीनों से युक्त एक बड़ी मिल को यहाँ 1.5 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्थापित किया जाना है। अब तक, उसके लिए केवल भूमि का अधिग्रहण किया गया है। आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

“अगर यह चक्की चालू होती, तो हम पीतल और बेल धातु के साथ वहाँ जाते और बर्तन लेकर वापस आते। हमें उसके लिए एक मामूली राशि का भुगतान करना था। लेकिन सांसद शरद त्रिपाठी की वजह से यह परियोजना दूसरे स्थान पर चली गई है।” श्रीकृष्ण सिंह ने कहा, जिन्होंने लंबे समय से निर्माण कार्य छोड़ दिया है और अब मरम्मत कार्य करते हैं।
 
वह कहते हैं कि मरम्मत के काम में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, "हमें पीतल और बिल मेटल उत्पादों की मरम्मत करना बहुत दूर की जगहों से काम आता है। यह केवल कुशल कारीगर ही कर सकते हैं।"

यहाँ के निर्माताओं और कारीगरों ने शिकायत की कि उनके पास कोई सरकारी सहायता नहीं है। आसानी से क़र्ज़ नहीं मिलता है। बैंक कथित तौर पर, ‘एक जनपद, एक उत्पाद योजना’ के तहत ऋण से इनकार कर रहे हैं, यह योजना विभिन्न ज़िलों में उत्पाद-विशिष्ट पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। इस योजना के तहत, बैंकों को बिना किसी ज़मानत के 5 लाख रुपये तक का क्रेडिट देने को कहा गया है।

“हमने ‘एक जनपद, एक उत्पाद योजना’ के तहत ऋण के लिए आवेदन किया था, लेकिन हमें अपनी संपत्ति के काग़ज़ात गिरवी रखने के लिए कहा गया था। हम अल्प राशि के लिए घरों और संपत्तियों के काग़ज़ात बैंक को कैसे जमा कर सकते हैं?” उन्होंने पूछा। 

यहाँ के लोग इस चुनाव में बदलाव की तलाश कर रहे हैं। “हम आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से जुड़े हैं और जिस स्थान पर आप बैठे हैं (शिवाजी नगर, बखीरा) भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) का एक केंद्र है। भाजपा के सांसदों की निष्क्रियता के कारण, हमने सपा (समाजवादी पार्टी) और बीएसपी (बहुजन समाज पार्टी) को भी मौक़ा दिया। चूंकि हमने सभी का परीक्षण किया है, इसलिए अब जो मौक़ा है वह कांग्रेस का है। हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं।” सिंह ने कहा।
मैंने जब कारण पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया, “आप ही हमारे अन्न दाता हैं, अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो हमे दूसरा विकल्प तलाश करना होगा। प्रधान (ग्राम प्रधान), विधायक से लेकर सांसद तक, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है।” 

आगे चलकर सत्य नारायण सिंह ने न्यूज़क्लिक को बताया, “जब यहाँ अच्छा काम चलता था तब कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पीतल के बर्तन बनाने का काम न हो। यहाँ लगभग 300 घरों में यह काम होता था। लेकिन यह उद्योग सरकार की उदासीनता का शिकार हो चुका है। 

उन्होंने इस तथ्य के बावजूद कहा कि यह भाजपा का एक केंद्र था और किसी भी अन्य राजनीतिक दल का कोई उम्मीदवार यहाँ कभी भी मांगने के लिए नहीं आया था, लोग भगवा पार्टी से दूर जा रहे हैं क्योंकि यह हमें सिर्फ़ "वोट बैंक" के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 

राज कुमार कसेरा, जनता मज़दूर कसेरा रोलिंग मिल, जो बंद हो गया है, के प्रबंधक रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रोलिंग मशीन महीने में कम से कम 20 दिन काम करती थी और सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में 3,500/टन देती थी। उन्होंने कहा, "हम सरकार को हर रोज़ उत्पाद शुल्क के रूप में 9,000-10,000 रुपये देते थे। ऐसी पाँच रोलिंग मिलें थीं। आप यहाँ से दैनिक कारोबार की गणना कर सकते हैं। सभी सरकारों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इस उद्योग की अवहेलना की है।