चुनाव में सेना के नाम के इस्तेमाल से पूर्व सेना प्रमुख भी चिंतित, राष्ट्रपति से शिकायत

150 से अधिक पूर्व सैनिकों जिनमें पूर्व सेना प्रमुख भी शामिल हैं, ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से चुनाव में लाभ के लिए सेना के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए उचित कदम उठाने की मांग की है। इन पूर्व सैनिकों ने आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पत्र की एक प्रति भेजी है। 

आपको बता दें कि तमाम आपत्तियों के बावजूद प्रधानमंत्री के स्तर तक से लगातार सेना और सेना की कार्रवाईयों का चुनावी मंच से जिक्र किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अलग-अलग सभाओं में सेना और उसके शोर्य के नाम पर वोट मांगें हैं। महाराष्ट्र के लातूर की एक सभा में उन्होंने बालाकोट में सेना की कार्रवाई और पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटरों से भावुक अपील करते हुए कहा, “मैं फर्स्ट टाइम वोटरों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वालने वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या?”  “आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं उनके नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या?”

इसी तरह इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के लिए “मोदी की सेना” शब्द का प्रयोग किया था, जिसपर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजकर हिदायत दी थी।

इसी सबको लेकर पूर्व सैनिकों ने गुरुवार को लिखे एक पत्र में राष्ट्रपति से "सभी राजनीतिक दलों को तत्काल आवश्यक निर्देश देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया कि वे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सैन्य, सैन्य वर्दी या प्रतीकों और सैन्य कार्यों या कर्मियों की किसी भी कार्रवाई का राजनीतिक मकसद या अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल न करें।"

उन्होंने कहा है, "कुछ चिंताओं से सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के बीच काफी भय और बेचैनी पैदा की है।"

इन पूर्व सैनिकों ने चुनावी होर्डिग्स और पोस्टरों में सैनिकों की तस्वीरों के साथ भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है, जिन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और फिर बाद में रिहा कर दिया था। 

पत्र में कहा गया है, "सैन्य अभियानों जैसे सीमा पार हमलों का श्रेय लेना और यहां तक कि सशस्त्र बलों के 'मोदीजी की सेना' होने का दावा करना राजनेताओं का असामान्य और पूरी तरह से अस्वीकार्य कृत्य है।"

इसमें आगे कहा गया है कि चुनावी मंचों पर और प्रचार के दौरान पार्टी कार्यकर्ता सैन्य वर्दी पहने नजर आए हैं और पोस्टरों और तस्वीरों में सैनिकों खासकर विंग कमांडर अभिनंदन को प्रदर्शित किया गया है।

हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल पूर्व सैनिकों में जनरल शंकर रॉय चौधरी, दीपक कपूर, एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास, विष्णु भागवत, अरुण प्रकाश, सुरीश मेहता शामिल हैं। हालांकि कुछ अन्य नामों को  लेकर विवाद भी हो गया है। पूर्व आर्मी चीफ एसएफ रॉड्रिग्स और एयर चीफ मार्शल एनसी सूरी ने ऐसी किसी चिट्ठी से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपनी सहमति से इंकार किया है।

पत्र में कहा गया है कि हम इस बात की सराहना करते हैं कि कुछ वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मियों की शिकायतों, जिनमें नौसेना स्टाफ के पूर्व प्रमुख से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक लिखित शिकायत शामिल है, को फौरन प्रतिक्रिया मिली है। 

इसमें आगे कहा गया है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित इन बयानों के लिए जिम्मेदार लोगों से एक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि, हमें यह बताते हुए खेद है कि जमीनी स्तर पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राजनेताओं के रुख में कोई बदलाव आया है। 

पूर्व सैनिकों ने कहा है कि आम चुनाव के लिए मतदान के दिन करीब आने के साथ ही ऐसी घटनाओं के और बढ़ने की आशंका है।

पत्र में कहा गया है, "हमें विश्वास है कि आप (राष्ट्रपति) निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय संविधान के अधीन और भारत के राष्ट्रपति की सर्वोच्च कमान के अधीन स्थापित सशस्त्र बलों के इस तरह के किसी भी दुरुपयोग से सैन्यकर्मियों के मनोबल और लड़ाकू दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित कर सकता है।"

पूर्व सैनिकों ने पत्र में आगे कहा है कि हम इसलिए आपसे हमारे सशस्त्र बलों का धर्मनिरपेक्ष और एक राजनीतिक चरित्र संरक्षित रखने को सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। 

इन लोगों ने आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पत्र की एक प्रति भेजी है। 

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)