दिल्ली चुनाव: सर्वे में शामिल 87% लोगों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञापन उन्हें प्रभावित नहीं करते

नई दिल्ली: 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की बढ़ती तेजी के बीच अगर कोई विज्ञापन, होर्डिंग, ऑडियो-विजुअल वगैरह पर नजर डाले तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन सी राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। हां, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए भारी जनादेश मिलने के बावजूद 1998 से राज्य की राजधानी में सत्ता से बाहर है।

एक वैश्विक विज्ञापन तकनीक ‘इंफ्लूएंसर’ प्लेटफॉर्म ‘iCubesWire’ के अनुसार, जिसने आगामी दिल्ली चुनावों के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के असर पर 1,465 दिल्लीवासियों का सर्वे किया जिसमें 87 प्रतिशत लोगों ने कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में उनकी राय को प्रभावित नहीं किया।

iCubesWire ने प्रेस रिलीज में कहा, इस सर्वे का उद्देश्य मतदाता व्यवहार के बारे में जानकारी देना है जो “बड़े पैमाने पर विज्ञापन प्रचार की प्रभावशीलता और पहुंच पर प्रकाश डालता” है। इसने पाया कि दिल्ली में राजनीतिक विज्ञापनों का मतदाता व्यवहार पर सीमित प्रभाव पड़ता है। जबकि 87% लोगों ने कहा कि राजनीतिक विज्ञापन उनके मतदान के फैसले को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल 5% सहमत थे कि इनसे उनकी राय प्रभावित हुई।

सर्वे के अनुसार, विज्ञापनों के मामले में भाजपा के सबसे ज्यादा थे, 41% लोगों ने कहा कि उन्होंने भाजपा के विज्ञापन सबसे ज्यादा देखे। सर्वे में कहा गया, “कांग्रेस (35%) और AAP (24%) की तुलना में काफी ज्यादा था।”

याद रहे कि राजनीतिक दान के मामले में भाजपा ने वित्तीय वर्ष 2024 में सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया, जिसमें 2,244 करोड़ रुपये मुख्य रूप से कॉर्पोरेट दानदाताओं से आए।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा की 2022-23 में 742 करोड़ रुपये की तुलना में तीन गुना वृद्धि हुई। इस आंकड़े में चुनावी बॉन्ड के जरिए मिलने वाले फंड शामिल नहीं हैं, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

बीएस रिपोर्ट में कहा गया है, "इसके विपरीत, कांग्रेस को इस अवधि के दौरान इसी तरह के चैनलों के जरिए 288.9 करोड़ रुपये मिले जो पिछले वित्तीय वर्ष में 79.9 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।"

"राजनीतिक विज्ञापनों की विश्वसनीयता" के बारे में मतदाताओं के विचार को लेकर, iCubesWire सर्वे में पाया गया कि केवल 27 प्रतिशत लोगों ने विज्ञापनों को "विश्वसनीय" पाया, जबकि 22 प्रतिशत लोगों ने असहमति जताई।

जब "मतदाताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता" के बारे में पूछा गया तो 69 प्रतिशत लोगों ने भरोसे वाली बिजली और पानी की आपूर्ति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में चुना। सड़कों और बुनियादी ढांचे में सुधार 20 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि केवल 5 प्रतिशत लोगों ने बेहतर वायु गुणवत्ता को एक प्रमुख चिंता के रूप में कहा।

"इंफ्लूएंसर कैंपेन रीच" के बारे में, 88 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने चुनावों के दौरान किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को राजनीतिक दलों का प्रचार करते नहीं देखा।

अनुमान के मुताबिक, सोशल मीडिया पोस्ट्स ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, 88 प्रतिशत लोगों ने कहा कि दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान यह उनका सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है, "पोस्टर्स ने 10 प्रतिशत और वीडियो ने सिर्फ 2 प्रतिशत लोगों का ध्यान खींचा है।"

सर्वे में दिल्ली में मौजूदा AAP सरकार के प्रदर्शन पर "मिलीजुली" राय पाई गई, जिसमें 49 प्रतिशत लोग "खुश नहीं" थे, और 26 प्रतिशत लोगों ने संतुष्टि जाहिर की।

सर्वे के निष्कर्षों के बारे में बोलते हुए, iCubesWire के संस्थापक और CEO साहिल चोपड़ा ने कहा, "ये निष्कर्ष लोगों की मानसिकता में एक बड़े बदलाव को दर्शाते हैं। आज मतदाता कहीं ज़्यादा जागरूक हैं और मार्केटिंग की नैरेटिव के बजाय नतीजों को ज़्यादा महत्व देते हैं। विज्ञापन अभियान, चाहे राजनीतिक हों या अन्य, जनता की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होने चाहिए, जिसमें आक्रामक प्रचार की तुलना में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।"

विज्ञप्ति में कहा गया है कि, 'ये सर्वे मतदाताओं की सोच में "महत्वपूर्ण बदलाव" दिखाने का प्रयास करता है, जिसमें राजनीतिक विज्ञापनों का उनकी राय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। चुनाव रणनीतियों की आवश्यकता है जो विश्वास बनाए और वास्तविक परिणाम दें।'