नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र में पटपड़गंज के लाल बाबू टी स्टॉल पर कामगारों की भीड़ लगी है। चिलचिलाती धूप वाले शनिवार को आधी दोपहरी निकल चुकी है। यह वह वक़्त होता है जब आसपास के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग अपने खाने के लिए आते हैं। इनमे से ज्यादातर लोग उत्पादों के निर्माण और उनकी पैकेजिंग में लगे हुए हैं। इनमे से कई लोगों की यह दिन में पहली खुराक होती है। कुछ लोग खाना खाते हैं, तो कुछ सिर्फ चाय नाश्ते से काम चला लेते हैं।
लेकिन शनिवार को दोपहर की इस छुट्टी में औद्योगिक कामगारों का ध्यान किसी चीज ने खींचा। उपरोक्त उल्लेखित दुकान पर 10 लोग अपनी साईकिलें बगल में टिकाए खड़े थे।
थोड़ी देर बाद इस समूह के एक सदस्य ने स्पीकर से कहा, "केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 25 नवंबर को होने वाली हड़ताल में शामिल हों।" यह आवाज सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के पुष्पेन्द्र सिंह की थी।
राष्ट्रीय राजधानी में मजदूरों को लगातार नजरअंदाज करने के विरोध में CITU की दिल्ली एनसीआर इकाई ने यह हड़ताल शुरू की है, जिसका आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया था। संगठन में दिल्ली इकाई में महासचिव अनुराग सक्सेना कहते हैं, "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कामगारों के मुद्दों को ना तो दिल्ली और ना ही केंद्र सरकार हल कर रही है। इसके चलते ट्रेड यूनियनों को अपने आंदोलन तेज करने पड़े।"
इस कार्यक्रम के तहत ट्रेड यूनियन के सदस्य अगले 15 दिनों तक सायकिल चलाएंगे और दिल्ली के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए जाएंगे। CITU झिलमिल, वजीरपुर, बादली, बवाना, नरेला, ओखला, मंगोलपुरी के अलावा दूसरी जगहों के साथ साथ कुछ झुग्गी झोपडिय़ों वाली कॉलोनी में अपने सदस्य भेजेगी।
पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म से शनिवार को इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत कार्यकर्ता अपनी लाल ड्रेस में हाथों में पर्चा लिए हुए त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, विनोद नगर और पटपड़गंज के आसपास वाली इलाकों में गए।
कोविड 19 से बुरे तरीके से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था अब जब सुधार के संकेत दे रही है, तब कामगारों पर इसके दीर्घकालीन असर दिखने शुरू हो गए हैं। महामारी में उनके भत्ते में जो कटौती हुई थी, उसकी भरपाई अब तक नहीं हुई है। बल्कि कई कामगार बताते हैं कि उनके काम की स्थितियां अब और भी शोषण वाली हो गई हैं। आवश्यक वस्तुओं में हाल में को इज़ाफ़ा हुआ है, उससे भी स्थिति बदतर हुई है।
संगठनों की प्रमुख मांग है कि राजधानी में न्यूनतम भत्ता 26000 रखा जाए और तीनों श्रम संहिताओं को वापिस लिया जाए। संगठनों ने हर महीने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 7500 रुपए की नगद सहायता की भी मांग की है।
सक्सेना ने न्यूज़क्लिक को बताया कि सायकिल कैंपेन के ज़रिए यूनियन उन वर्गों के ज्वलंत मुद्दे उठाने कर लक्ष्य रखती है, जिन तक अब तक पहुंच नहीं बन पाई है। शनिवार को तब उसकी झलक मिली , जब पटपड़गंज में औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों में विमर्श शुरू हो गया।
35 साल के सुधीर कुमार सिंह कहते है, "जब यूनियन 26000 रुपए को न्यूनतम भत्ता दर बनाने की बात कहता है, तो वह बिल्कुल सही है। अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक अकुशल मजदूर कि भत्ता दर 15908 रुपए है।
पॉलीटेक्निक और बीटेक में डिग्रीधारी सिंह कहते हैं कि कोई भी इतना पैसा नहीं देता। यहां तक कि मैं खुद 14000 महीने का कमाता था।" सिंह फिलहाल एक इलेक्ट्रिकल सामानों को सुधारने की दुकान पर काम करते थे। वह कहते हैं, "लॉकडाउन के बाद मेरी नौकरी चली गई, कुछ ना करने से बेहतर यही, जिसमें कम से कम पैसे तो मिलते हैं।
उनके बगल में खड़े अर्पित ने भी अपनी कहानी बताई। वे कहते हैं, "मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद घर चलाना मुश्किल हो रहा था।" 18 साल के अर्पित उत्तरप्रदेश में बदायूं जिले से हैं। वे फिलहाल एक ग्लास निर्माता इकाई में काम करते हैं, जहां उन्हें 8000 रुपए हर महीने के मिलते हैं।
वह नाराजगी के साथ कहते हैं, "वह पैसे भी मुझे तब मिलते हैं, जब मैं 10 घंटे एक दिन में काम करता हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं घर पर बहुत ज्यादा पैसे नहीं भेज पाता, क्योंकि खाने की चीजों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं।" इसे समझाने के लिए वो चाय की कीमत का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं, "एक कप चाय की कीमत अब 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए ही चुकी है।"
रंजीत कुमार राव बिहार में सहरसा से आते हैं। वे भी इस बात से सहमत हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले रंजीत कहते हैं की काम ना होने और मजदूरी कम होने से शहर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। रंजीत कहते हैं, "मुझे पहले 500-600 रुपए मिल जाते थे। पर अब 400-500 ही मिल पाते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन मुझे कोई काम ही ना मिले"
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