गुजरात ओपिनियन पोलः बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, दोनों को मिल सकते हैं 43% वोट

कुछ साल पहले तक जो असंभव लग रहा था, वह 9 और 14 दिसंबर को होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में हो सकता है। टीवी चैनल एबीपी न्यूज़ के लिए सीएसडीएस-लोकनीति द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक गुजरात चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी गुजरात में आधार कमज़ोर पर सकता है, लेकिन फिर भी अधिकांश पर्यवेक्षकों को विश्वास नहीं था कि भगवा पार्टी वास्तव में अपनी सबसे मज़बूत किले को खो सकती है।

सीएसडीएस सर्वे, जो 3 चरणों में किए गए थे, ने पाया कि आगामी चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 43% मत मिलेंगे। अगस्त में किए गए सर्वे के पहले दौर में पाया गया कि कांग्रेस के लिए बड़ा फायदा होगा और कांग्रेस को 29% वोट मिल सकते हैं। निश्चित रूप से यह बीजेपी खेमे में एक चेतावनी की घंटी बजाएगा क्योंकि अगस्त के बाद से सत्तारूढ़ दल के वोट शेयर में 16% गिरावट आई है, उस वक्त ओपिनियन पोल के अनुसार 59% वोट थे। इन सर्वेक्षणों में कांग्रेस वोट की हिस्सेदारी अगस्त में 29% से बढ़कर अक्टूबर में 41% और नवंबर में 43% की बढ़ोतरी हुई है। नतीजतन, इसका मतलब है कि बीजेपी की वोट हिस्सेदारी में लगातार गिरावट हुई। बीजेपी की वोट हिस्सेदारी अगस्त में 59% से घटकर अक्टूबर में 47% और नवंबर में 43% हो गई।

सोमवार को जारी किए गए तीसरे दौर के सर्वेक्षण में 23 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य भर में 200 मतदान केंद्रों पर 3,225 मतदाताओं को शामिल किया गया। ओपिनियन पोल में यह भी पाया गया कि बीजेपी की महिला मतदाता कांग्रेस में चली गई है। इस पोल के अनुसार क़रीब एक महीने पहले 50% महिला मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन नवंबर में वोट शेयर घटकर 39% हो गया।

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि बीजेपी व्यापारिक समुदाय के बीच अपनी लोकप्रियता खो रही है जो कि इसका पारंपरिक वोट बैंक है। इस पोल के आखिरी दौर में43% व्यापारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया और बीजेपी की लोकप्रियता 4 अंक गिरकर 40% तक पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस अपनी गति जारी रखती है तो यह भगवा पार्टी को उसके गढ़ में परेशान कर सकती है।

इन सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने पुष्टि कर दी जो राजनीतिक टीकाकार पिछले कुछ समय से कह रहे हैं। विधानसभा चुनावों में आख़िर जो हो सकता है, इसके लक्षण गुजरात निकाय चुनावों में देखे गए थे, जहां बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सीटों को बरकरार रखा था, लेकिन कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अपना वोट शेयर बढ़ाया था, कांग्रेस ने 30 जिला पंचायतों में से 24 जीता था जबकि 230 तालुका पंचायतों में से 134 में अपनी जीत दर्ज की थी। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ग्रामीण गुजरात आबादी का कृषि संकट और किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण सरकार से मोहभंग हो रहा था।

आरक्षण के लिए पाटीदार आंदोलन और इस पर राज्य के दमन के कारण समुदाय में काफी हद तक गुस्सा बढ़ गया और पाटीदार समाज के नेता हर्दिक पटेल पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए और 14 पाटीदार युवा मारे गए। दलित आबादी जिनकी आबादी राज्य की जनसंख्या का लगभग 7% ऊना घटना के बाद से सरकार से बेहद नाराज़ रहे। इस घटना में 4 दलित युवाओं को "गौराक्षकों" द्वारा बुरी तरह पीटा गया।

पाटीदार और दलितों के अलावा 22 साल तक पार्टी के समर्पित मतदाता रहे व्यापारी समुदाय भी मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी के फैसले के बाद सरकार के खिलाफ हो गए। इस फैसले से छोटे उद्योगपतियों की कमर टूट गई। नाराज़ लोगों की लंबी सूची में आदिवासी भी हैं जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज़ कर दिया गया है। इनकी 14% आबादी है। आम लोगों के कई वर्गों में भाजपा सरकार के खिलाफ नाराज़गी है, जैसे आशा कार्यकर्ता, जिन्होंने सरकार द्वारा उनकी मांगों को नज़रअंदाज़ करने के बाद भाजपा के खिलाफ प्रचार करने का फैसला किया।

सीएजी रिपोर्टों द्वारा गुजरात मॉडल के मिथक का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से सरकार के सभी प्रमुख विकासात्मक पहलुओं पर असफलता दिखाई देती है। जैसा कि ओपिनियन पोल से स्पष्ट होता है सत्ता विरोधी और सरकार के साथ बढ़ता असंतुलन गुजरात चुनावों को ऐतिहासिक बना सकता है।