हाशिये से आदिम जनजाति समाज की हुंकार : सुविधा नहीं तो वोट नहीं!

वर्तमान के चुनावी मौसम में... प्रचार के हर संभव माध्यमों से ये बात जितनी भी चीख चीख कर फैलायी जाय कि “नामुमकिन अब मुमकिन है ....!” लेकिन झारखंड प्रदेश के आदिम जन जातियों की अमानवीय जीवन स्थितियों को बदलने के संदर्भ में तो कहीं भी नहीं ही दीखता। जो अबतक की सभी सरकारों और विशेषकर वर्तमान सरकार के ‘अच्छे दिनी’ शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये से हताश और क्षुब्ध होकर कह रहीं हैं कि – अबकी बार, सुविधा नहीं तो वोट नहीं!

झारखंड प्रदेश के संथाल परगना स्थित दुमका ज़िले के पहाड़िया आदिम जनजाति बाहुल्य इलाके के अधिकांश लोग उनके नाम पर चलायी जा रही सरकारी सुविधाओं से लगातार वंचित हैं। ग्रामीण पेंशन, राशन कार्ड, पहाड़ पर अनाज पहुंचाने वाली ‘डाकिया सेवा’, बिरसा आवास, प्रधानमंत्री आवास तथा उज्ज्वला योजना इत्यादि किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे कई परिवारों को जीवन यापन के घोर संकटों का सामना करना पड़ रहा है। 5 मार्च को खरौनी बाज़ार पंचायत के नामोडीह में ‘सिद्धो–कान्हु सामाजिक एकता मंच’ के बैनर तले जुटे सैकड़ों पहाड़िया समुदाय लोगों ने ये फैसला लिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिये जाने के सवाल पर धरना–प्रदर्शन–रैली से लेकर 2019 के संसदीय चुनाव में “वोट बहिष्कार” करेंगे।  

निस्संदेह हमारी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में लोकतन्त्र के महापर्व के समय इनका ‘वोट बहिष्कार’ कुछ उचित नहीं लगता। लेकिन सवाल है कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों बनी? आज सरकार और चुनाव आयोग द्वारा पूरे ज़ोर शोर से चलाये जा रहे प्रचार के जरिये लोगों से मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक शामिल होने की अपील की जा रही है। ऐसे में जब लोग वोट नहीं देने की घोषणा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से मामला विचारणीय हो जाता है। विशेषकर जब यह देश की आदिम जनजाति समुदाय के लोगों से जुड़ा हो तो गंभीर के साथ साथ संवेदनशील भी हो जाता है, क्योंकि इनके विशेष संरक्षण और विकास के लिए हमारे संविधान में सरकार और उसके शासन–प्रशासन के लिए कई विशेष दायित्व सुनिश्चित किए गए हैं।

विडम्बना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और कुछेक मैदानी इलाकों में निवास करनेवाली आदिम जनजातियाँ आज सरकार और प्रशासनिक असंवेदनशीलता-उपेक्षा से विलुप्ति की कगार पहुँचतीं जा रही हैं। जिनके संरक्षण और विकास के सारे ज़रूरी कार्य ठप से हैं और अगर कहीं कुछ हो भी रहा है तो वह फंड के बंदरबाँट व रस्म अदायगी मात्र के लिए।

झारखंड में तो ये स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। जहां वर्तमान सरकार के ‘सबसे तेज़ विकास’ के सभी दावा–दलीलों के बावजूद प्रदेश में निवास करनेवाली पहाड़िया समेत अन्य सभी आदिम जनजातियाँ भयावह अस्तित्व संकटों का सामना कर रहीं हैं। जिनके आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की नित गहराती समस्याओं से लेकर जीवकोपार्जन के लिए रोजगार व कृषि इत्यादी ज़रूरी बुनियादी मसले सरकार की प्राथमिकता के एजेंडे में ही नहीं हैं। यहाँ तक कि सरकार की ओर से निर्धारित अनाज भी सही ढंग से नहीं मिलने के कारण पिछले वर्ष कुछ लोग भूख से मौत का शिकार भी हो चुके हैं। जिस पर गंभीर होने की बजाय सरकार ने ‘बीमारी से मौत’ कहकर मामला ही रफा दफा कर दिया। साल के बारहों महीने पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पाने की खबर अक्सर सुर्खियों में आतीं रहतीं हैं लेकिन कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इन आदिम जनजातियों के जीवन और उनके बसावट क्षेत्रों को बाहरी हस्तक्षेप रोकने के सभी संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों को धता बताकर तथाकथित विकास का बुलडोजर चलाने में वर्तमान सरकार ही सबसे अधिक तत्पर दिख रही है। आज तक स्थायी निवास हेतु आवश्यक वन–भूमि का पट्टा नहीं दिये जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले से इनकी एक बड़ी आबादी के उजड़ने का खतरा पैदा हो गया है।

वर्तमान सरकार के सुशासन में देश की आदिम जनजातियाँ कबतक और कितनी सुरक्षित-संरक्षित रह पाएँगी, इसका नमूना सरकार द्वारा इनके विकास की बजट राशि में की जा रही कटौती से ही पता चलता है। वर्ष 2016–17 के मुक़ाबले 2017–18 में 35.5% की कटौती की जा चुकी है। दूसरा और सबसे अहम पहलू ये है कि वर्तमान डिजिटल इंडिया विकास की जिस हाइटेक रेस में पूरे देश-समाज को धकेला जा रहा है, उसकी सबसे अधिक क़ीमत आदिवासी व किसानों के साथ साथ आदिम जन जातियों को ही चुकानी पड़ रही है। क्योंकि इस विकास के नाम पर खनन का बुलडोजर सबसे अधिक उन्हीं इलाकों में चलाया जा है जहां इनका आज भी मुख्य निवास है। आंकड़े बताते हैं कि इससे पूर्व में ऐसे ही विकास से हुए भयावह विस्थापन और पलायान ने कैसे इनकी विशाल आबादी के अस्तित्व को आज इतिहास बना डाला है। आज फिर इनके निवास के बचे खुचे जंगल क्षेत्र और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों व खनिज पर देश–विदेश की अनेकों बड़ी निजी–कॉर्पोरेट कंपनियों व मुनाफाखोर घरानों की गिद्ध नज़रें लगीं हुईं हैं । जिसे संभव बनाने में जब वर्तमान सरकार ही हर नियम और क़ायदों को ध्वस्त करने की जी तोड़ कवायद में लगी हुई है तो ऐसे में इनके अस्तित्व के बचाव का रास्ता क्या होगा ? यह बेहद विचारणीय है!