यूकेः टेनेंट्स यूनियन ने कहा न ख़ाली कराया जाए और न किराया ऋण हो
25 मई को, एसीओआरएन टेनेंट्स यूनियन द्वारा यूके भर में सभाएं आयोजित की गई थीं जिसमें सरकार से COVID-19 संकट के दौरान किराया ऋण सहित बेघरों और शिकायतों को तुरंत हल करने की मांग की गई थी। #HousingIsHealth अभियान के हिस्से के रूप में इंग्लैंड और वेल्स के 17 शहरों और नगरों में COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभा का आयोजन किया गया था।
ख़बरों के अनुसार, ये लामबंदी एबरिसविथ, ब्राइटन, ब्रिस्टल, कार्डिफ, कोवेंट्री, हेस्टिंग्स, लैंकेस्टर एंड मोरेकम्बे, लीड्स, लिवरपूल, मैनचेस्टर, न्यूकैसल, नॉर्विच, नॉटिंघम, ऑक्सफोर्ड, शेफ़ील्ड, लाइम के अधीन स्टोक और न्यूकैसल और स्विंडन में हुई।
एसीओआरएन ने कहा है कि “संकट ख़त्म हो जाने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि COVID-19 संकट के दौरान और इसके चलते किराए के बकाया के कारण किराएदारों को ख़ाली करा दिया जाएगा। इस आपातकालीन अवधि के ख़त्म होने पर बकाया का मामला सामने आएगा और कभी भी ख़ाली कराने के मामले में वृद्धि होगी।"
एसीओआरएन ने कहा, “एक महीने में ख़ाली कराने पर प्रतिबंध हटा दिया जाना है। हम ख़ाली कराने को समाप्त करने और इस प्रतिबंध को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो हम अपने सदस्यों और समुदायों की रक्षा करेंगे और देश भर में ख़ाली कराने का विरोध करेंगे।"
एसीओआरएन ने एक पिटीशन की भी शुरूआत की है, “आवास स्वास्थ्य है! COVID-19 के प्रकोप के दौरान ख़ाली कराने और ऋण से किरायेदारों, लॉज में रहने वालों और गिरवी रखने वालों की रक्षा के लिए कोई बेघर, कोई किराया ऋण न हो।” इस पिटीशन में एसीओआरएन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरी जॉनसन से छह मांग की है, जिसमें शामिल हैं (1) कम से कम 6 महीने के लिए ख़ाली कराने के प्रतिबंध को बढ़ाया जाए या कोरोनवायरस से लोगों की सेहत की रक्षा के लिए जब तक ज़रुरत हो (2) धारा 21 का तत्काल और स्थायी अंत (3) संकट की अवधि के लिए किराया माफी का मतलब है कि इस संकट के परिणामस्वरूप हुए किसी भी बकाया राशि की उम्मीद नहीं की जा सकती है या ख़ाली कराने के लिए भविष्य के किसी भी आधार में शामिल नहीं किया जा सकता है (4) एक बार अदालती कार्यवाही पर लगी रोक हट जाने के बाद संयोग से रुकी बेदखली के लिए भूस्वामी को इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए (5) संकट के समय ख़ाली कराने की रक्षा के साथ सरकारी विधायी गिरवी (गवर्नमेंट लेडिस्लेटेड मोर्टगेज) और ब्याज भुगतान पर रोक (6) लॉज में रहने वालों के लिए ख़ाली कराने के ख़िलाफ़ संरक्षण को बढ़ाना।
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