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करीब 12 करोड़ आबादी 60 साल के पार लेकिन 85% को वृद्धा पेंशन नहीं

बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के दायरे और धनराशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, न ही पिछले 8 सालों से इसमें महंगाई दर को जोड़ा गया है।
old age pension
'प्रतीकात्मक फ़ोटो' साभार: ANI

बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के दायरे और धनराशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार, देश में गरीबी रेखा से नीचे के करीब साढ़े तीन करोड़ मर्दों और औरतों, इनमे करीब 2.15 करोड़ वृद्ध लोग, करीब 65 लाख विधवा महिलाएं और करीब 9 लाख विकलांग लोग को पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। 

हालांकि इन पेंशन योजना में राज्य सरकारों का भी हिस्सा होता है। लेकिन अलग-अलग राज्य सरकारों की अलग-अलग हिस्सेदारी होती है | राज्य सरकारों का हिस्सा मिलाकर यह धनराशि इतनी नहीं होती है कि इसमें किसी व्यक्ति का खर्चा चल पाए। एक तो जो धनराशि इन योजनाओं के तहत दी रही है वह किसी भी तरह काफी नहीं है, साथ ही पिछले 8 सालों से इसमें महंगाई दर को भी नहीं जोड़ा गया है।

आपको बता दें कि वर्ष 1995 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। शुरूआती दौर में इन सभी योजनाओं में दी जाने वाली धनराशि में पूरी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती थी। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने विधवा और विकलांग पेंशन योजना लागू की। केंद्र सरकार ने इन योजनाओं में राज्य सरकारों को भी हिस्सेदारी देने पर जोर दिया।  

वर्ष 2014 आते-आते इन योजनाओं को राष्ट्रीय प्रायोजित योजनाओं में बदल दिया गया। राष्ट्रीय प्रायोजित योजनाएं वह योजनाएं होती हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों की देख-रेख में होता है। राज्य सरकारें इन योजनाओं के पात्र लोगों को चिन्हित करती है, साथ ही केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी अपना हिस्सा देती हैं। मौजूदा समय में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पांच योजनाएं कार्यरत है। इसमें वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना शामिल है।  

मुख्य योजनाएं

वृद्धा पेंशन योजना वर्ष 1995 में शुरू की गयी, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचने के लिए प्रतिमाह एक न्यूनतम धनराशि दी जाती है। वर्ष 1995 से वर्ष 2014 तक इस योजना में तीन बार बदलाव किए गए है, लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से इस योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 1995 के दिशानिर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 75 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। जबकि वर्ष 2007 के दिशानिर्देशों के अनुसार इस धन राशि को बढ़कर 200 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। वर्ष 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार इस योजना की आयुसीमा में परिवर्तन किया और आयुसीमा को 65 साल से घटकर 60 साल कर दिया गया यानी 60 साल से 79 साल तक के बुजुर्गो को 200 रुपये प्रतिमाह और 80 साल से ऊपर के लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला लिया गया।

साथ ही केंद्र सरकार ने फरवरी 2009 में विधवा पेंशन योजना को लागू किया। इस योजना के तहत 40 से 64 साल की गरीबी रेखा से नीचे की विधवा महिलाओं को 200 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दी गयी। केंद्र सरकार ने इस योजना में राज्य सरकारों को भी बराबर का हिस्सा देने के लिए जोर दिया। वर्ष 2012 में इस योजना की आयु सीमा को बढ़ाकर 40 से 79 साल कर दिया गया, साथ ही इसमें मिलने वाली धनराशि को बढ़ाकर 200 रुपये से 300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। वर्ष 2014 के संशोधित दिशानिर्देशों में 40 साल से ऊपर की महिलाओं को 300 रुपये प्रतिमाह और 80 साल से ऊपर की महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला लिया गया |

वर्ष 2009 में विधवा पेंशन योजना के साथ विकलांग पेंशन योजना को भी लागू किया।  इस योजना के तहत 18 से 64 साल के गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग लोगों को 200 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला लिया गया। साल 2012 में इस योजना की आयुसीमा को 18 साल से 79 साल कर दिया गया। साथ ही इसमें दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह से 300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।  साल 2014 के संशोधित दिशानिर्देशों में 40 साल से ऊपर के विकलांग लोगों को 300 रुपये प्रतिमाह और 80 साल से ऊपर के लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

वर्ष 2014 के बाद से इन सभी पेंशन योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किये गए है, सरकार को इन पेंशन योजनाओं के दायरे और इनमे दी जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी करने की जरूरत है।

न्यूज़क्लिक में छपे प्रभात पटनायक जी के लेख में बताते है कि देश में करीब 12 करोड़ लोग 60 साल की आयु से ऊपर है. इनमे से करीब 85 से 90 फीसदी लोग किसी भी तरह की संस्थागत पेंशन के अंतर्गत नहीं आते है साथ ही जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में वृद्ध लोग गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन उनको आधिकारिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे नहीं गिना जाता है।

विकलांग लोगों में 80 फीसदी से ज़्यादा विकलांग लोगों को विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ मिलता है। विकलांग की सिर्फ 7 कैटेगरी के लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलता है। जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में विकलांग की 21 कैटेगरी है।इसलिए इस योजना के दिशानिर्देशों में नए सिरे में सुधार किए जाए और दिव्यांगजन की अन्य कैटेगरी को भी शामिल किया जाए।  

समाजसेवी संगठन की मांग हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में मिलने वाली धनराशि, न्यूनतम मजदूरी के आधे के करीब होनी चाहिए। हालांकि न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, लेकिन अगर हम कुछ राज्यों में तय की गयी 300 रुपये की न्यूनतम मजदूरी को आधार माने तो पेंशन की राशि 4,500 रुपये प्रतिमाह होती है लेकिन राष्ट्रीय पेंशन कम से कम 3,000 रुपये महीना होनी चाहिए।

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