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बिहार चुनावः वामपंथ को नया जीवन

बिहार विधानसभा चुनाव-2020 ने वामपंथ को जो नया जीवन दिया है, उसने देश में लंबे समय से अवरुद्ध वामपंथ के पुनर्जीवन की संभावना का दरवाज़ा खोल दिया है।
वामपंथ

जो लोग भारत में वामपंथ का मृत्युलेख अक्सर लिखते रहे हैं, उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव-2020 के नतीज़ों से गहरा सदमा पहुंचा है। इस चुनाव में वामपंथ ने, यानी कम्युनिस्ट पार्टियों ने—ख़ासकर भाकपा-माले (लिबरेशन) ने—जो महत्वपूर्ण क़ामयाबी हासिल की है, उसने ‘विचारधारा का अंत’ और ‘वामपंथ का अंत’ की माला जपने वालों को ख़ामोश कर दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव-2020 ने वामपंथ को जो नया जीवन दिया है, उसने देश में लंबे समय से अवरुद्ध वामपंथ के पुनर्जीवन की संभावना का दरवाज़ा खोल दिया है। इस चुनाव ने कार्ल मार्क्स के इस कथन को फिर सही साबित किया कि जब विचार जनता के बीच पैठ बना लेते हैं, तब वे भौतिक ताक़त में बदल जाते हैं।

बिहार में भाकपा-माले को उल्लेखनीय सफलता मिली है। साथ ही सीपीआई और सीपीआई(एम) को मज़बूती मिली है। वामपंथ की यह जीत दरअसल सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की ताक़तों की जीत है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ वामपंथ का गठबंधन रंग लाया।

अभी दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों का जो जमावड़ा लगा हुआ है और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार घिरी हुई दिखायी दे रही है, उसके पीछे वामपंथियों का भी अहम रोल है। देश में इस समय जगह-जगह जो किसान आंदोलन शुरू हो रहे और गति पकड़ते नज़र आ रहे हैं, उनके पीछे वामपंथियों की हस्तक्षेपकारी भूमिका को देखा जा सकता है।

देश में इस समय तीन तरह के आंदोलन दिखायी दे रहे हैं। एकः केंद्र सरकार सारे श्रम क़ानूनों को ख़त्म कर रही है और मज़दूरों व श्रमजीवियों को बंधुआ और ग़ुलाम बना देने पर आमादा है। इसके ख़िलाफ़ मज़दूर वर्ग का आंदोलन चल रहा है। दोः धर्म के आधार पर नागरिकता तय करनेवाले विभाजनकारी नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ आंदोलन, जिसमें महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका क़ाबिलेग़ौर रही है। तीनः खेती-किसानी को बड़े पूंजीपति समूहों को सौंप देने और कृषि व्यवस्था का कॉरपोरेटीकरण करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाये गये तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों का आंदोलन। ये आंदोलन शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक ढंग से चल रहे हैं।

इन तीनों आंदोलनों के पीछे वामपंथियों की भूमिका और असर को साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। वामपंथियों और अन्य लोकतांत्रिक ताक़तों की कोशिश है कि इन आंदोलनों को केंद्र की फ़ासिस्ट हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की शक़्ल दी जाये, ताकि वह लोकतांत्रिक जन मुहिम का रूप ले सके। बिहार विधानसभा चुनाव में भाकपा-माले और अन्य दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को मिली क़ामयाबी ने इस प्रक्रिया को तेज़ किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव-2020 में राष्ट्रीय जनता दल-कांग्रेस-वाम महागठबंधन को बेशक जीत नहीं मिली और वह सरकार नहीं बना पाया। महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच हार-जीत का अंतर बहुत कम—बेहद मामूली—रहा। लेकिन बिहार में लड़ी गयी क़ाबिलेतारीफ़ लड़ाई ने देश को यह मज़बूत संदेश ज़रूर दिया कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सकती है और उन्हें धूल चटाया जा सकता है। बिहार ने बता दिया कि विपक्ष है, वह मौजूद है, और उसमें दम-ख़म है। इस काम में वामपंथ ने अपना रोल बख़ूबी निभाया।

(लेखक वरिष्ठ कवि व राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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