सीएबी-एनआरसी के ख़िलाफ़ वामदलों का 19 को बिहार बंद

वाम दलों द्वारा सीएबी व एनआरसी के ख़िलाफ़ 19 दिसंबर को आयोजित देशव्यापी प्रतिवाद के तहत बिहार बंद किया जाएगा। 19 दिसंबर का दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायकों और ‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है’ के गायक रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और रोशन सिंह की शहादत दिवस भी है। इसी दिन अंग्रेजी हुकूमत ने इन तीन क्रांतिकारियों को गोरखपुर, फैजाबाद व नैनीजेल (इलाहाबाद) में फांसी के तख्तों पर लटका दिया था। इस ऐतिहासिक दिन के मौके पर वाम दलों ने 19 दिसंबर को ही बिहार बंद करने का आह्वान किया है। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने 21 दिसंबर को बंद की अपील की है। वामदलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा-माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा व राजाराम, सीपीआई के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, सीपीआईएम के केंद्रीय कमिटी के सदस्य अरूण मिश्रा व गणेश शंकर सिंह और आरएसपी के विरेन्द्र ठाकुर सहित कई बड़े नेता उपस्थित थें।

इसके पूर्व 13 दिसंबर को सीपीआई, सीपीआई(एम), भाकपा-माले, एआईएफबी और आरएसपी की संयुक्त बैठक सीपीआई राज्य कार्यालय में की गई जहां बिहार बंद का निर्णय लिए गया था। ये बंद मोदी सरकार की नागरिकता संशोधन कानून-एनआरसी देश के संविधान की मौलिक संरचना और आज़ादी के आंदोलन के सम्पूर्ण मूल्यों के ख़िलाफ़ है।

नेताओं ने कहा, इस बंद के दौरान रेप की बढ़ती घटनाओं और दलित-ग़रीबों की समस्याओं से जुड़े सवालों को भी मज़बूती से उठाया जाएगा।

बंद का अपील करते हुए संविधान, राष्ट्र की एकता-अखण्डता और सत्ता संरक्षित बलात्कार संस्कृति के ख़िलाफ़ आंदोलन तेज़ करने का आह्वान किया गया है।

वाम नेताओं ने कहा कि "मोदी-अमित शाह सरकार का नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी पूरी तरह संविधान की मौलिक संरचना तथा आज़ादी के आंदोलन के संपूर्ण मूल्यों के ख़िलाफ़ है। नेताओं ने कहा कि आज पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। पिछले कई दिनों से पूर्वोत्तर के राज्यों में आंदोलन जारी है। दुर्भाग्य यह कि आंदोलनकारियों को बर्बर पुलिसिया दमन का सामना करना पड़ रहा है। असम में अबतक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वाम दलों ने पुलिस की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पूर्वोत्तर के कई इलाक़ों में कर्फ्यू लगी हुई है जो बेहद चिंताजनक है। उनका कहना है कि मोदी-शाह ने पूरे देश को धधकती आग में झोक दिया है।”

वामदलों ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि "भाजपा द्वारा एनआरसी (नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर) योजना के कारण असम की जनता, ख़ासकर ग़रीब, वंचित समुदाय व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इसके नतीजे को आज पूरा देश देख रहा है।

नागरिकता सूची से 19 लाख 60 हज़ार लोगों को बाहर कर दिया गया जिसमें क़रीब 13 लाख हिंदू समुदाय के ग़रीब लोग हैं। नागरिकता खोए लोगों को डिटेंशन कैंपों में बंद कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। कैंपों में अभी तक 6 महीने के छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक कुल 29 निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं।

लेकिन इससे सबक लेने की बजाए सरकार उलटे एनआरसी को पूरे देश में थोप रही है। एनआरसी की ही अगली कड़ी में धार्मिक भेदभाव पर आधारित सीएबी लाया गया जिसका सबसे ज़्यादा शिकार देश के ग़रीब व वंचित लोग होंगे। देश के करोड़ों नागरिकों को नागरिकता-विहीन करने की इस साजिश को नाकाम करना होगा। नागरिकता से ही हमारे सारे अधिकार बनते हैं। यह स्वागतयोग्य है कि इसके ख़िलाफ़ आंदोलन की आग पूरे देश में फैल रही है।”

वाम नेताओं ने बिहार सहित पूरे देश में महिलाओं पर बढ़ती यौन हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि बंद में इसे भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। विगत दिनों पटना के बीएन काॅलेज की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार का विरोध कर रहे छात्र-छात्राओं पर बर्बर लाठीचार्ज व दमन की कड़ी निंदा की गई। बंद में बलात्कार मामले से जुड़ी वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का मुद्दा उठाया जाएगा।

वहीं उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली योजना के नाम पर आज पूरे बिहार में लाखों दलित-ग़रीबों को बेघर करने का नोटिस मिल गया है। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है।