बोलिवियाई सोशल मूवमेंट और ट्रेड यूनियनों ने लड़ाई को मज़बूत किया
आम चुनावों को स्थगित करने के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय हड़ताल और देशव्यापी सड़क ब्लॉक करने की घटना बोलीविया में तेज़ हो गई है। इसका आह्वान बोलिविया वर्कर्स सेंटर (सीओबी) द्वारा किया गया था। चुनाव में देरी करने के सरकार के फैसले को पलटने के लिए तख़्तापलट सरकार पर दबाव डालने के लिए नागरिकों द्वारा इंटरडिपार्टमेंटल और इंटरप्रोविंसिअल राजमार्गों और बड़े शहरों की सड़कों और भीतरी सड़कों को ब्लॉक किया गया जो एक सप्ताह के भीतर 24 से बढ़कर 140 तक पहुंच गया।
सोशल मूवमेंट, ट्रेड यूनियनों, स्थानीय और किसान संगठनों ने पिछले सोमवार यानी 3 अगस्त को लोकतंत्र की बहाली और मूल रूप से सहमति के बाद तय तारीख 6 सितंबर को चुनाव कराने के फैसले का पालन करने की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत की। एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगें भी तेज़ हो गई। लोकतांत्रिक चुनावों के अलावा प्रदर्शनकारी डी-फैक्टो प्रेसिडेंट जीनिन एनेज के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं।
बढ़ते विरोध को देखते हुए 8 अगस्त को एनेज ने 9 अगस्त को "चुनावी तारीख़ तय करने और ब्लॉक को समाप्त करने" के लिए एक राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का आह्वान किया था। उन्होंने सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट (टीएसई), सीओबी, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों, सीनेट और चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ के के अध्यक्षों के साथ-साथ कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधियों को ऑबजर्वर के तौर पर बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था।
हालांकि, ये बैठक असफल रही क्योंकि मुख्य राजनीतिक और सामाजिक नेता इसमें शामिल नहीं हुए। सीओबी के नेता, चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ और सीनेट के अध्यक्षों और चुनाव में भाग लेने वाले आठ राजनीतिक दलों में से पांच के उम्मीदवारों और मूवमेंट टुवार्ड सोशलिज्म (एमएएस) पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
9 अगस्त के शुरुआती समय में सीओबी नेता, जुआन कार्लोस हुआराची ने घोषणा की कि सीओबी एनेज द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होगा। 8 अगस्त की रात को टीएसई के साथ एक बैठक के बाद उन्होंने इस बात से इनकार किया कि टीएसई बातचीत नहीं करना चाहता था और उसने चुनावों के लिए तारीख़ थोपने की कोशिश की।
इस बीच, 8 अगस्त की दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएएस के राष्ट्रपति उम्मीदवार लुइस एर्से और इनके साथी डेविड चोकुएहुआंसा ने कहा कि अगर चुनाव की तारीख़ को संवैधानिक रूप से मंज़ूरी मिल जाती है और गारंटी देता है कि यह निश्चित, अंतिम और न बदलने वाला है तो वे इस चुनाव की तारीख़ को स्वीकार करेंगे।
23 जुलाई को तख्तापलट सरकार के सीधे नियंत्रण में आए टीएसई ने इस साल तीसरी बार COVID-19 महामारी के कारण सेहत के ख़तरे का हवाला देते हुए एकतरफा तरीके से 18 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों कराने की तारीख़ तय कर दी। एमएएस पार्टी ने इस निर्णय की निंदा की और याद दिलाया कि केवल बोलिविया की संसद प्लुरिनेशनल लेजिस्लेटिव एसेंबली को चुनाव की तारीख़ में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी देने का अधिकार है।
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